गोर्खाल्याण्ड जनमुक्ति मोर्चा सशस्त्र संघर्षको तयारीमा !

दार्जिलिङको जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड राज्यको सशस्त्र संघर्षको तयारी गरिरहेको पश्चिम बंगाल प्रहरीले आरोप लगाएको छ । भारतका छिमेकी देशहरुबाट माओवादीहरु झिकाएर भूमिगत सशस्त्र आन्दोलनको तयारी गरिरहेको पश्चिम बंगाल प्रहरीको दाबी हो । माओवादी लडाकुहरुलाई मोर्चाका लडाकुहरुलाई तालिम दिन बोलाइएको प्रहरीको भनाई हो ।
‘परिस्थितिलाई अझ भयावह बनाउन उनीहरुले सरकारी सम्पत्ति र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारी र अरु कर्मचारीहरुलाई निशाना बनाउन सक्नेछ’, कानुन तथा सुशासन कार्यालयका अतिरिक्त निर्देशक अनुज शर्माले भने । बंगाल प्रहरीका अनुसार जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड स्वंयसेवकका नाममा त्यस्तो तालिम दिइरहेको जनाएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना अधिकारीले गएका केही वर्षमा जनमुक्ति मोर्चाले ठूलो मात्रामा हातहतियार जम्मा गरिसकेको छ । ‘हाम्रो गुप्तचरी रिपोर्टअनुसार उनीहरु सशस्त्र संघर्षको तयारीमा छन् ।’
उनले बताएअनुसार मोर्चाले आफ्ना कार्यकर्तालाई तालिम दिन २५ देखि ३० जनासम्म प्रशिक्षक झिकाएको छ ।
पश्चिम बंगाल सरकारले माओवादी विद्रोह प्रतिरोधको अनुभव भएका केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुलाई दार्जिलिङतिर पठाउने तयारी गरिरहेको छ । केही त्यस्ता अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरुलाई त्यता परिचालन गरिसकिएको स्रोतको भनाई छ ।
तर गोर्खाल्याण्ड जनमुक्ति मोर्चाले भने पश्चिम बंगाल प्रहरीको त्यस्तो भनाई खारेज गरेको छ । ‘हामीलाई दबाउन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबारे भ्रम सृजना गर्न त्यस्तो प्रचार गरिएको हो ।’, मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले प्रतिक्रिया दिए ।
यसैबीच ममता बेनर्जी सरकारले दार्जिलिङका ६ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँको बन्दको समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुको तलब कटौती गरिएको सरकारी स्रोतले बताएको छ ।
दार्जिलिङमा कुल दश हजार कर्मचारी यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् ।
दार्जिलिङको मेजिस्टे«ड कार्यालयका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने अभिव्यक्ति आएको केही दिनमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘हरेक हाम्रा धेरैभन्दा धेरै जनता कठिनाई झेलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मोर्चा र त्यहाँका आन्दोलनरत दलहरु पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनसक्छन् ।’, नाम नभन्ने शर्तमा एक जना कर्मचारीले द टेलिग्राफ पत्रिकालाई भने,‘जनताले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थाल्नेछन् ।’
पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गएको जुन महिनामा त्यहाँ सबै विद्यालयहरुम अनिवार्य रुपमा बंगाली भाषा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेलगत्तै शुरु भएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिएको छ ।
scroll.in