राजनीतिक अराजकता र दण्डहिनताको दोषी शासक दलहरू

नेपालको इतिहासमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारमा पुगेका नेताहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले थुप्रै गल्ती गरे । तर, नेपालको शासन चलाउनेहरूले दोषीमाथि कहिले पनि कारबाही गरेनन् । कारबाही नगरेको कारण एकपछि अर्को आपराधिक कर्म बढ्दै गयो । मन्त्री रेणु यादवले पछिल्लोपटक गौरमा बोलेको अभिव्यक्ति त्यसैको एक दृष्टान्त हो । प्रतिपक्ष जहिले पनि सत्ता ढाल्ने खेलमा जुटिरह्यो भने सत्तापक्ष जसरी भए पनि सत्ता लम्ब्याउने पक्षमा रहिरह्यो । यस्तै यस्तै गल्तीहरू दोहोरिरह्यो । दण्डहीनताले अपराध गर्नेहरूको सङ्ख्या अघि बढ्दै गयो ।
पञ्चायती व्यवस्थाले जनतालाई प्रजातन्त्र दिएन । भ्रष्टाचार बढ्यो । अनियमितता भयो र पञ्चायत फाल्न आन्दोलन भयो । २०४६ सालको आन्दोलनबाट दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको सरकार बन्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर छानबिनको लागि मल्लिक आयोग बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, प्रतिवेदनमा कारबाही गर्ने लिस्टमा परेकालाई नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले पार्टीभित्र हुले । त्यसपछि अपराधका घटना झन् बढ्दै गए । अपराध गर्नेहरूले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलभित्र पस्दै अपराधबाट सफाइ पाउँदै गए । दलहरू अपराध लुकाउने छहारी बने । अहिले त्यसको परिणाम दलहरूले भोग्दै छन् । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा पनि सरकार चलाउन सकिएन । देशी विदेशीहरूबाट घुसेका मानिसहरू रातदिन दल फुटाउने, सरकार गिराउने र अपराध बढाउने काममा लागिरहे ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा लाउडा र धमिजाजस्ता काण्ड भए । तर, छानबिन भएन, कारबाही पनि गरिएन । फेरि उनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने । शेरबहादुर देउवाको पालामा महाकाली सन्धि भयो । उनले प्रजातन्त्र राजाको हातमा बुझाए । एमसीसी सम्झौता गर्नेहरूलाई राज्य संयन्त्रले कारबाही गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि भएन ।
प्रचण्डको पालामा सेना कमजोर बनाउने खेल भयो । जनार्दन शर्मा र अशोककुमार मण्डल संविधासभाका अध्यक्षलाई जुत्ता हान्न सभाको बेलमाथि पुगे । उमेश यादवलगायतले कुर्सी भाँचे । विशेन्द्र पासवानले समितिको बैठकमा कुर्सी फाले । मातृका यादव मन्त्री हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुने ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अफ्ताब आलमले इँटा भट्टामा घाइते कार्यकर्ताहरूलाई ज्युँदै जलाए । उनैलाई बचाउन प्रधानमन्त्री रौतहटमै गएर आलमलाई रिहा गराउन कसरत गरे । ‘ज्यानमारा’ आलम बचाउने प्रधानमन्त्री देउवालाई के भन्ने ?
करिमा बेगम राज्यमन्त्री भएको बेला गाडीको व्यवस्था नगरेको भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि हातपात गरिन् । उनलाई कारबाही भएन । गोकुल बाँस्कोटाले करोडौँ घोटाला गरेको आरोपपछि मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए तर कारबाही भएन । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि मन्त्री भएको बेला वाइडबड्डी जहाजमा कमिसन खाएको आरोप लाग्यो । तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलाई रोपाइँ गर्न जाँदा महिलामाथि हातपात गरेको आरोप लाग्यो । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हस्तबहादुर मल्ललाई रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै विजयकुमार गच्छदार, जयप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्काहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो, कारबाही फितलो भयो । विजय गच्छदार, विष्णु पौडेललगायतलाई ललिता निवासको जग्गाको आरोप लाग्यो । सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि ‘बलात्कार’ को आरोप लाग्यो । पछि उनले सफाइ पाए ।
तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि गोल्छे सार्कीले जुत्ता प्रहार गरे, दोषीमाथि कारबाही भएन । यस्ता थुप्रै घटना भए तर दोषीमाथि कारबाही किन भएन ?
जनताले चुनेका बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८, कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ तथा केपी शर्मा ओली २०७४ ले बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री भए । ५ वर्ष नपुग्दै आफ्नै पार्टीबाट उनी सत्ताच्युत भए । सरकारबाट गिराउनेहरू फेरि सत्तामा पुगे । राज्य संयन्त्र चलाउनेहरूले यसबारे किन बुझ्न सकेनन् ? नेपालका नेताहरू सरकार ढालेर विदेशीको हितमा काम गर्न जानेका छन् ।
महाकाली सन्धि भयो । लगानी बोर्ड विधेयक पास गरी माथिल्लो कर्णाली र अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइयो । बिप्पा सम्झौता भयो । अहिले एमसीसी पास गराएर देशलाई भारतीय विस्तारवादको उपनिवेश र अमेरिकी सेनाको ब्यारेक बनाउँदै छन् सत्तारुढ दलका नेताहरू ।
अब कुरा गरौँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको बारेमा । पछिल्लो समाचारअनुसार गौरको एक कार्यक्रममा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले मन्त्री यादवलाई कालो झन्डा देखाउने क्रममा उनले २०६३ साल चैत ७ गते उनको तत्कालीन पार्टी र माओवादी कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा खुकुरी, भाला, ढुङ्गा, इँटा गोली प्रहार गरी माओवादीका २८ कार्यकर्ता १५ वर्ष अगाडि गौर बजारकै राइस मिलमा मारेको स्मरण गरेर त्यही घटना दोहो¥याए । गौरमा फणा देखाउने प्रयास नगर, लाठी भाँच्न यहाँका मानिसले पनि जानेका छन्, इतिहास नभुल्नुहोस्…..नत्र तपाईँका कार्यकर्ता मारिनेछन् र सतर्क रहनुहोस्’ भनेर धम्की दिइन् । तर, धम्की दिनेमाथि अहिलेसम्म केही भएको छैन ।
उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमले २०६३ चैत ७ गते गौरमा २८ जना माओवादी मारेको घटनाका दोषीलाई कारबाही नगरेका कारण उनलाई यो धम्की दिने आँट आएको हो ।
२०७६ माघ २९ र ३० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन किसानको बाहुल्यता भएको सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा गर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यकर्ताहरू त्यहाँ खटे ।
माघ महिनाभरि नेक्राकिसङ्घका कार्यकर्ताहरूले सप्तरीको प्रशासन, पार्टी तथा नागरिक समाजसँग सम्मेलन गर्न तथा सहयोगको लागि छलफल चलाए । सबैले ठीक छ सम्मेलन गर्नुहोस्, हाम्रो सद्भाव रहनेछ भने । तर, प्रशासनिक वृत्तले मधेसका नेताहरूको व्यवहार चैत महिनाको मौसमजस्तै हुन्छ विचार गरेर तयारी राम्ररी गर्नुहोस् भनेको थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरमको त्यतिबेला सप्तरीको नेतृत्व रेणु यादव र दिनेश यादवले गर्नुभएको थियो । उहाँहरूसँग फोनबाट सम्मेलनबारे कुराकानी भएको थियो ।
माघ २६ गते सम्मेलनको मञ्च बनाउने काम सुरु भयो । सम्मेलन राजविराजको रङ्गशालामा गर्नेबारे सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी भयो ।
मञ्च बनाउन रङ्गशाला पुग्दा मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले ३० गते हुने कार्यक्रमका लागि मञ्च बनाइरहेका थिए । हामीले रेणु यादवलाई भन्यौँ, “हाम्रो २९ माघमा कार्यक्रम छ । आजै तपाईँहरूले ३० गतेको लागि मञ्च नबनाउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सकेपछि बनाउनुहोस् भन्दा उहाँले हामी मञ्च एकातिर बनाउँछौँ तपाईँ अर्कोतिर बनाउनुहोस् भन्नुभयो । हामीले पनि २०६३ को गौर घटनालाई सम्झेर अर्कै ठाउँ खोज्यौँ र शिव मन्दिर चोकमा मञ्च बनाउने निर्णय ग¥यौँ ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्न निहुँ खोजेजस्तो लाग्यो, पहिले नै सचेत भयौँ ।
२९ गते बिहान ९ बजेदेखि हाम्रा कार्यकर्ताहरू हाम्रो कार्यक्रम स्थल शिव मन्दिर चोकमा जम्मा हुन थाले । देशभरिका नेक्राकिसङ्घका हजारौँ किसान, कार्यकर्ता, पत्रकार उपस्थित भए । जुलुसको लागि सबै लामबद्ध भए । तर, अकस्मात् शिव मन्दिर चोकको पूर्वी मोहडाबाट २÷३ सय जना मान्छे हातहातमा बाँसका फणा समाती नारा लगाउँदै हाम्रो कार्यक्रमस्थलतिर आए । हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्ने मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादव नेतृत्व पार्टीका मान्छे रहेछन् । सप्तरीमा तिनीहरूकै बाहुल्यता रहेछ ।
उनीहरूको नारा थियो, ‘नारायणमान बिजुक्छेँ–मुर्दावाद’, ‘पहाडी पार्टी– मुर्दावाद’, ‘मधेस विरोधी पार्टी–मुर्दावाद’, ‘नागरिकता विधेयक विरोधी पार्टी–मुर्दावाद’ ।
जुलुस देख्दा हाम्रा साथीहरू आक्रोशित भए । त्यहाँ थुप्रै प्रहरी पनि थिए । सुरक्षा मजबुत थियो ।
हामीले रेणु यादवलाई फोन ग¥यौँ । हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्न तपाईँका कार्यकर्ता किन पठाउनुभयो ? उहाँको जवाफ थियो, “हामीले पठाएको होइन, जनताले नारा लगाएका होला ।” उहाँको र हाम्रो फोनबाट धेरै कुरा भयो ।
हामीले ठूलो झडप हुन नदिन जुलुस स्थगित गरेर सभा सञ्चालन ग¥यौँ । उनीहरूको जुलुसका मान्छेलाई प्रहरीले कता पठायो थाहा भएन । हाम्रो समारोह सम्पन्न भयो । कार्यक्रम राम्रो रह्यो । कार्यकर्ताहरू उत्साही भए ।
बन्दसत्र मलेठ भन्ने ठाउँ औद्योगिक क्षेत्रको हलमा ग¥यौँ । औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो सहयोग गरेर गुण लगायो ।
यदि हामीले पनि उनीहरूको जस्तै मूर्खता देखाएको भए गौर घटनाजस्तै अप्रिय हुने थियो । प्रशासनले त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको भए उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो ।
२०७६ फागुन १६ गते नेकपा एमालेले राजविराज औद्योगिक क्षेत्र मलेठ या हामीले बन्दसत्र गरेको ठाउँमा जनसभा गरेको थियो । त्यहाँ पनि मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरू कार्यक्रम बिथोल्न गए । प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन जना मान्छे मरेका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी जनअधिकार फोरमका उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए । शान्ति भड्काउनेलाई ओलीले मन्त्री बनाए ।
अहिले सप्तरी जिल्लामा उपेन्द्र यादवको पार्टीप्रति जनसमर्थन घट्दै छ र डा. सीके राउतको सङ्गठन बढ्ने क्रममा छ । सप्तरी जिल्ला राजविराज क्षेत्रको सङ्घीय संसद्मा उपेन्द्र यादवले जितेका छन् । राजविराज नगरपालिकामा पनि उहाँको पार्टीले जितेको छ । तर, राजविराज अत्यन्तै फोहर, गरिबी र भ्रष्टाचार फैलिँदो छ । किसानले मल, बीउ र सिँचाइको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । गौर घटनाबाट उनीहरूको मस्तिष्कमा आपराधिक उन्माद छ । यसलाई हटाउने मन्त्री यादवलाई कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।