प्रम शेरबहादुर देउवालाई खुलापत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल ।
पटकपटक प्रधानमन्त्रीको पद समालिसक्नुभएका व्यक्तित्वलाई म धेरै गन्थन गरेर अमूल्य समय लिन चाहन्नँ, बरु समाचारपत्रहरूका शीर्षकहरूबाटै तपाईँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु । हरेक दिन प्रमज्यूलाई जनताका महत्वपूर्ण समस्या र घटनाहरूबारे सहयोगीहरूले अवगत गराउन बिर्सेका भए यी सबै जरुरै नौलो होला ¤ तर, ‘हाम्रो देशमा सरकारको गाथगद्दीमा आराम भए सारा जनता खुसी छन्’ भन्ने थेगो कथेर महत्वपूर्ण पदमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आ–आफ्नै सहयोगीहरूले गलत सूचना पु¥याएको, झूटो व्याख्या गरेको र उल्टो बयान गरेको अनगिन्ती घटना तथा सूचना प्रवाह भएका छन् ।
विलम्ब नगरी म समाचारका शीर्षक र स्रोतहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु –
क) ‘राजश्व छली गर्नेविरुद्ध पाँच अर्बको मुद्दा’ (नागरिक, १८ माघ २०७८)
ख) ‘महामारीमा अस्पतालको लुट, सम्झौताविपरीत बिरामीबाट शुल्क उठाएर सरकारबाट पनि लिँदै’ (नयाँ पत्रिका, १५ माघ २०७८) ।
ग) ‘उधारो खाएको ५० रुपियाँ माग्दा ६५ वर्षिया वृद्धालाई बोक्सी आरोपमा मध्यराति ओछ्यानबाटै थुतेर निर्घात कुटपिट, पीडितको किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको प्रहरीले उल्टै पीडितविरुद्ध पीडकले दिएको निवेदन तत्काल दर्ता मात्रै गरेन, पीडितलाई पक्रिन घरमै पुग्यो ।’ (नयाँ पत्रिका, १५ माघ २०७८)
घ) ‘सहकारीमा मौलाउँदै बेथिति’ (नागरिक दैनिक, २३ माघ २०७८)
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, सहकारी बोर्डका पूर्व अध्यक्ष र सहकारी महासङ्घका अध्यक्षको गुनासो हो – त्यो । तर, सहकारीको अनियमितताबारे २० वर्षअगाडि नै संसद्मा आलोचना भएको विषय हो । सहकारीलाई आ–आफ्नो गाउँ र त्यसलाई कुनै एक राजनैतिक पार्टीले बुझ्दै नबुझी जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरको केन्द्र समेत बनाउन दिनु अनियमितताको बिउ हो । कुनै राजनैतिक पार्टीको कुनै मन्त्री वा नेताको सिफारिसमा तत्तत् सहकारी संस्थालाई स्वीकृति दिइयो । तत्तत् नेताले आर्थिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने ऐन – नियम बनाएमा अनियमितता रोक्ने काँचो धागोको एउटा लगाम बन्लाकि भन्नेबारे पनि कहीँकतै छलफल भएको सुनिन्छ । यसको उदाहरण पञ्चायतभन्दा पहिलेकै नगरपालिका नियमावलीमा ‘नगरपालिकालाई आर्थिक हानी – नोक्सानी हुने कुनै निर्णय गर्दा, त्यस निर्णयको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूको घर–घरानाबाट असुल उपर गराइनेछ’ भन्ने आशयको दफा थियो ।
आज पनि त्यस्तै दफा पालिका, प्रदेश र मन्त्रालयमा समेत राख्न पाए कसो होला भन्ने जिज्ञासा पनि चुलिँदै छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट हुने अनियमितता ‘नपाउनेले पायो बोक्रा समेत खायो’ भन्ने चरितार्थ हुन्छ – कलिकति संशोधनसहित । नत्र ‘नहुनेलाई मत दियो संसारै बिगा¥यो’ भन्नुपर्ला ! कालीकोट वा कर्णालीजस्तो बाटोघाटो राम्रो विकास भइनसकेको ठाउँका मुख्यमन्त्रीलाई एक करोडको मोटरगाडी किन ? कहाँ चलाउने ? खाली मोटरको एजेन्टलाई १५–२० प्रतिशत दलाली भाग खुवाउने काम भयो । एउटा– एउटा कलममै लाखौँलाख रुपियाँ आउने भएपछि विदेशी सामानका ‘विदेशी दलालहरू’ बढेर देशै बिरामी हुँदै जानेछ ।
यसको पहिलो दोष शासक दलका केन्द्रीय नेताहरूमा जान्छ, उहाँहरूले कार्यकर्तालाई राम्रो शिक्षा किन दिनुभएन ? भ्रष्टाचारी, गुन्डा, कालाबजारिया र देश खाने तथा देश डुबाउने ठेकेदार एवम् व्यापारीहरूलाई किन पार्टी सदस्यता दिनुभयो ?
ङ) ‘नक्कली पीसीआर वितरणमा संलग्न चार जना पक्राउ’ (नागरिक, २० माघ २०७८)
च) ‘एमसीसी पास गर्न निजी क्षेत्रको माग’ (नागरिक, २० माघ २०७८) ।
साधारण व्यापारीले एक सय रुपियाँमा १ रुपियाँमात्र नाफा हुने भए पनि त्यो काम गर्छ भने एमसीसीमा देशै अरूको हातमा पुगेपनि क्षेत्र वा कम्पनी खोलेर कति नाफा लिन पाइन्छ भनी अमेरिकी प्रोजेक्टमा ¥याल चुहाएको होला । हिजोसम्म उद्योग–वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भनिने गोल्छामात्र एमसीसीको पक्षमा थिए – अब अग्रवाल, मल्ल, श्रेष्ठ र पाण्डे पनि देखिए । भनिन्छ, ‘बन्दुकको गोलीले जित्न नसकेको कम्युनिस्टलाई चास्नी पोतेको गोलीले जित्छ’ । तर, नेपालमा थोरै भए पनि ‘राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू’ छन् । ठूल्ठूला काला व्यापारी, तस्कर र विदेशी पुँजीका दलालहरूले देशलाई माया नगरे पनि राष्ट्रिय र देशभक्त पुँजीपतिहरूले एमसीसीको विरोध गर्छन् । तर, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई विदेशी दलाल पुँजीपति वर्गले फुटाउलान् – हामी होसियार रहौँ ¤
– एक जिम्मेवार नागरिक