एमसीसी र स्थानीय निर्वाचन: शासक दलहरूबीच मोलमोलाइ !?

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पुनः एकपटक एमसीसी बहसले देश तात्तिँदै छ । एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्दो छ । गठबन्धन दलमध्ये माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौता केही संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने नेका जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार गठनमा साथ दिने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छिट्टै छोड्ने पक्षमा देखिँदैनन् । नेकाका कार्यकर्ताहरू भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेका एक्लै जान देउवालाई दबाब दिँदै छन् । प्रचण्ड र नेपाललाई चित्त बुझाउनकै लागि पनि देउवाले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरूमा संशोधनको लागि आग्रह गरे तर त्यसमा ‘कुनै संशोधन सम्भव छैन’ भनी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले जवाफ पनि फर्काइसकेकी छन् ।
“२०७८ फागुन १६ (२८ फेब्रुअरी २०२२) को समयसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नै तोकेका हुन् । देउवा र दाहालले असोज १३ गते पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । संसद््बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय पनि नेपालको कानुन मन्त्रालयले निर्णय गरेको विषय हो” एमसीसीका उपाध्यक्ष सुमारले व्यक्त गरेको उक्त भनाइसहित माघ २३ गते ‘ई–कान्तिपुर’ ले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष सुमारले कुनै पनि बुँदामा संशोधन नहुने बताएपछि सम्झौता अनुमोदन के हुने र त्यसको असर गठबन्धनमा कसरी पर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान जाने निश्चित छ । एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भएको बुझ्न गा¥हो छैन । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गरेर गठबन्धनलाई पनि बचाएर लाने पक्षमा छन् भने प्रचण्ड र नेपाल एमसीसी थाती राखेर वा आलटाल गरेर निर्वाचनसम्म गठबन्धन जोगाएर राजनैतिक फाइदा लिने प्रयास गर्दै छन् । त्यही दाउपेचमा अहिले नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ ।
करौडौँ जनताले एमसीसीको विरोध गरिरहेको अवस्थामा पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ‘एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा भएको’ बताउँदै छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी डलरमा बाँचेका केही परजीवी मानसिकताका बुद्धिजीवीहरू पनि एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई ‘अल्पज्ञानी’ बताएर सम्झौता अनुमोदन गर्न जोड दिँदै छन् । तिनीहरू अमेरिकाको दलाली गर्दै छन् र तिनीहरूकै कारण नेपाल अमेरिकाको पासोमा फस्ने सम्भावना बढ्दै छ । देशको सार्वभौमिकतामा भन्दा नाफालाई जोड दिने ती व्यापारीहरू देशघाती हुन् । तिनीहरूलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा अब माघ २६ गते बस्ने संसद्को बैठकमा एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने सोचमा रहेको बताइन्छ । यदि संसद्मा पेश गरिएमा देउवा मात्रै होइन सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ नदिने बताइरहेका छन् । कथंकदाचित एमसीसी पारित गर्न प्रचण्ड र नेपालले सघाएमा निर्वाचनका बेला ती पार्टीका नेताहरू ठाउँ ठाउँबाट लखेटिनेछन् । निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु त परको कुरा हो उम्मेद्वारहरूको ज्यान जोगाउन पनि मुश्किल पर्नेछ ।
एमसीसीको विरोध किन ?
संरा अमेरिका आर्थिक सहयोगलाई राजनैतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने एक साम्राज्यवादी देश हो । उसले जहाँ पाइला टेक्छ, त्यो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता गुमेको छ । अमेरिकाले अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा धेरै डलर खर्च ग¥यो तर ती देशहरू सम्पन्न हुनुको सट्टा झन्झन् दरिद्र हुँदै छन् । अमेरिकाले त्यहाँ रहेका बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू कब्जामा लियो र त्यहाँका स्रोतसाधनबाट अमेरिका धनी भयो । अफ्रिकामा सन् १९७०–१९९८ सम्म गरिबी दर ११ प्रतिशतले वृद्धि भयो । अरूको सहयोगमा बाँचेको देश धनी र सम्पन्न भएको न उदाहरण छ न सम्भव नै छ । त्यसैले श्रीलङ्काले एमसीसी अस्वीकार ग¥यो । आत्मनिर्भरतालाई जोड दिनेहरूले देशको सार्वभौमिकता बन्धकीमा राखेर विदेशीको आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्दैनन् । नेपाल एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी पासोमा पर्ने भएकै कारण नेपाली जनताले त्यसको सशक्त विरोध गर्दै आएका हुन् ।
संरा अमेरिका आपूmलाई संसारकै सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी र मानव अधिकारको ठेकेदार ठान्छ । उसले गरेको परिभाषाअनुसार काम गरेमा ठिक र अरू सबैलाई आतङ्कवादी देख्छ । आतङ्कवादको परिभाषा पनि ऊ आफै गर्छ । संरा अमेरिकाले आफ्नो जुम्ल्याहा भवनमा आक्रमण भएलगत्तै बिन लादेनलाई आतङ्कवादी घोषणा गरेर अफगानिस्तानमाथि आक्रमण सुरु ग¥यो । हजारौँ पटक हवाई आक्रमण गरेर त्यसले झन्डै ५० हजारभन्दा बढी नागरिकको हत्या ग¥यो र लाखौँ नागरिकको अङ्गभङ्ग भयो । अफगानिस्तानलाई लामो समयसम्म उठ्नै नसक्ने गरिबीको चपेटामा पारेर झन्डै २० वर्षपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भयो ।
संरा अमेरिका संसारकै सबभन्दा ठूलो हतियार व्यापारी हो । लडाइँ नभए उसको हतियार बिक्दैन । त्यसैले संसारका विभिन्न देशमा उसले युद्ध भड्काइरहेको हुन्छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य विश्वमा अशान्ति मच्चाएर अकूत नाफा आर्जन गर्नु, कमजोर देशहरूलाई सधँै उसको शरणमा जान बाध्य पार्नु र अरू प्रतिस्पर्धी देशलाई अगाडि आउन नदिई सधँै कमजोर पारी राख्नु हो । केही समयअघि अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग ६० अर्ब डलरको हतियार खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । बेलायत र अमेरिकाले त्यसलाई रोके । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया सहितको सैन्य गठबन्धन (अउकस) निर्माण ग¥यो । आणविक अस्त्रसहितको पनडुब्बी अमेरिकाले बेच्यो । त्यसैले संरा अमेरिका विश्वको आतङ्क र अशान्तिको स्रोत हो ।
इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरियाको अशान्ति र विध्वंस अमेरिकाकै कारण भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएका २४० भन्दा बढी युद्धमध्ये २०० भन्दा बढी युद्धमा अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्न भएको र ती युद्धकै माध्यमबाट अमेरिकाले आफ्नो अनुकूलतामा सरकार गठन गरेको सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ५० भन्दा बढी देशमा सरकारहरू अपदस्थ गरेको, १५० भन्दा बढी देशमा निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको र ५० भन्दा बढी देशका नेताहरूको हत्या गरेको जस्ता घटनाहरूबाट नेपालले सिक्नुपर्छ ।
कुनै पनि देशलाई क्षेत्रीय शक्ति बन्न नदिने संरा अमेरिकाको विदेश नीति हो । उसको निम्ति अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन हो । चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ । चीनको अर्थतन्त्रको विकास रोक्न तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध व्यापार युद्धको घोषणा गरे । चीनले त्यसको सानदाररूपले सामना ग¥यो र व्यापारयुद्धमा अमेरिकालाई पछि हट्न बाध्य पा¥यो । चीनबाट कोरोना भाइरस फैलिएको झूटो प्रचार गरियो । समयले त्यो गलतमात्र साबित गरेन बरु भाइरस फैलाउने संरा अमेरिका भएको विभिन्न तथ्यहरूबाट पुष्टि भयो ।
संरा अमेरिकाले नेपाललाई चीनविरुद्ध उपयोग गर्न खोज्दै छ । नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा नरहने स्पष्ट परराष्ट्र नीतिविपरीत एमसीसीको ५० करोड डलर इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को भनी स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपाली शासकहरू त्यसैमा ¥याल चुहाइरहेका छन् । सन् २०१८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले भियतनाम भ्रमणको सिलसिलामा ‘नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत ५० करोड डलर सहयोग गर्ने’ बताएका थिए । अमेरिकाले विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी ठाउँमा सेना तैनाथ गरेको छ । त्यसले नेपाल र श्रीलङ्कालाई पछिल्लो चरणमा समावेश गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । श्रीलङ्काले यसअघि नै एमसीसीलाई अस्वीकार गरिसकेको हुँदा अब पालो नेपालकै छ ।
नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएको ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म चीनविरुद्ध भएको खम्पा विद्रोहमा संरा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १५ सेप्टेम्बर १९९८ मा ‘लस एन्जलस टाइम्स’ ले ‘नेपालमा पठाएका तिब्बती गुरिल्लालाई तालिम दिन कोलाराडो राज्यमा सीआईएले तिब्बतियन हाउस नै बनाएको’ भनी समाचार छापेको थियो (अनलाइनखबर २०७८ माघ २३) ।
नेपाललाई चीनविरुद्ध उपयोग गर्ने संरा अमेरिकाको पहिलेदेखिकै नीति हो । एमसीसीको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेको खण्डमा अमेरिकी सेना नेपालमा पस्ने ढोका खुला हुनेछ । अहिलेसम्म भारतको माध्यमबाट प्रवेश भइरहेकोमा एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकी सेना नेपाल पस्न कसैले रोक्न सक्नेछैन । एकपटक अमेरिकी सेना नेपाल पसेपछि ऊ कहिल्यै फर्किने छैन । नेपालको स्थिति अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, सिरियाकै जस्तो हुनेछ र नेपाली नेताहरूले पनि सद्दाम हुसेन, गद्दाफीकै नियति भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
महाकाली सन्धिमा देशघात नदेख्ने देउवाले एमसीसीमा मात्र कसरी देशघात देख्छन् ? त्यसैले संसद्बाट कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्न दिनुहुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचनसँग एमसीसीको मोलमोलाइ बन्द गरिनु पर्छ । एमसीसी अस्वीकार गर्दै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।