स्थानीय तह निर्वाचन हुन नदिने चलखेल

स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनताले आफ्नो समस्या लिएर सबैभन्दा पहिले गुनासो गर्न जाने निकाय हो । स्थानीय तहबाट जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन तर स्थानीय तहले प्रयास गरेमा धेरै समस्याको समाधान गर्नसक्छ । सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले इमानदार र जनताको सेवामा प्रतिबद्ध भई काम गरेका छन् भन्न सकिन्न तर अधिकांश तहहरूमा धेरै काम भएका छन् । आ–आफ्नो सोच र स्रोतसाधनका आधारमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणका कार्य पनि भएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई प्रजातन्त्रको जग हो भन्नेमा धेरैको विमति नहोला । प्रजातन्त्रको पहिलो सर्त जनताद्वारा निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्नु वा कार्य सञ्चालन गर्नु हो । जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि आवधिक निर्वाचन नै सबैभन्दा उत्तम तरिका हो । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय जनताले इमानदार जनप्रतिनिधिहरूलाई निरन्तरता दिने तथा भ्रष्ट, अयोग्य तथा जनताको सेवा नगर्नेहरूलाई बिदाइ गर्ने मौका पनि हो ।
संविधानसभाद्वारा पारित नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले २०७९ जेठ ५ गते पाँच वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गर्न लागेका छन् । तसर्थ, त्यसभन्दा अगावै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको चयन अनिवार्य छ । निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि २०७९ वैशाखभित्रै निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुने गरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नचाहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारले आलटाल गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन टाल्न वा ६ महिना वा १ वर्ष पछाडि सार्ने मनसाय जाहेर गरेको थियो । प्रतिपक्ष दलहरू र नेपाली जनताको व्यापक विरोधपछि अन्ततः सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै निर्वाचन गर्न नदिने वा निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि कमजोर सरकारलाई झुकाएर दलगत वा समुदायगत स्वार्थ पूरा गर्ने चलखेलको सङ्केत देखिन थालेका छन् । केही तराईकेन्द्रित दलहरूले तराईका जिल्लाहरूमा २०७४ असोज २ गतेमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले त्यतिबेलामात्र निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । असोज २ मा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचितमध्ये एक जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर कार्यकाल लम्ब्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा तराईका जिल्लामा ढिलो गरी निर्वाचन हुनुमा अरू कोहीभन्दा पनि तराईकेन्द्रित कथित मधेसी दलहरू नै जिम्मेवार थिए । तिनीहरूले आफ्नो सुविधाअनुकूल तराईमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संसदीय क्षेत्र बढाउनका लागि आन्दोलनका नाममा निर्वाचनमा पटक–पटक अवरोध गरेका थिए । आउँदो वर्ष पनि निर्वाचनमा अवरोध गर्न विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नलाग्लान् भन्न सकिन्न । कुनै बेला नेपालबाट तराईका जिल्लाहरू अलग्याएर छुट्टै देश स्थापना गर्ने पृथकतावादी धारणासाथ अगाडि बढेका सीके राउत नेतृत्वको समूहले अहिले केही जिल्लामा किसान प्रदर्शनहरू गरिसकेपछि अहिले किसानका समस्या समाधान भएनन् भने वा किसानको माग सम्बोधन नभएमा तराईका जिल्लामा स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने बताएको छ । किसानका जायज मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । राउत नेतृत्वको कथित जनमत पार्टी अस्तित्वमा आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूमा आबद्ध किसानहरूले जायज मागहरू राखी प्रदर्शन तथा विविध गतिविधि गर्दै आएका छन् । किसानको माग सम्बोधन गराउनका लागि भनी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने क्रियाकलाप ‘सौता आउने डरले पोइको नाक काट्ने’ नेपाली उखानझैँ हुनेछ ।