सरकार र निर्वाचन आयोगको कारण चुनाव नबिथोलियोस् !

काठमाडौँ, २७ माघ । अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल १०५ छन् । यसमध्ये १७ दल स्थानीय वा प्रदेश वा सङ्घीय संसद् वा तीनओटै तहमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । एमालेको सूर्य चिह्नबाट २०७४ सालमा सांसद भएका हृदयश त्रिपाठी र राप्रपाबाट अलग भएका कमल थापाले नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गराउँदै छन् । नेत्रविक्रम चन्दले पनि दल दर्ता गर्दै छन् । यसरी पुगनपुग ११० राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ता एकदिन पनि नरोकिने तर, निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताको सूचना जारी भएपछि नयाँ दलले तत्कालको चुनावमा भाग लिन नपाउने बताए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १०० भन्दा बढी दलमध्ये अधिकांशको निश्चित स्थानीय तहमा मात्र उम्मेदवार हुनेछन् । यसकारण, स्थानीय तहको मतपत्रमा सबै दलको चुनाव चिह्न हुँदैन । सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने ३–४ राजनीतिक दलमात्र हुनेछन् । जसपा र लोसपाको उम्मेदवारको केन्द्रीकरण तराई मधेसमा हुनेछ । केही दलका उम्मेदवार हिमाल पहाडमा केन्द्रित हुनेछन् । काठमाडौँ र केही महानगरपालिकामा १०–१२ ओटा राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुने सम्भावना छ । १०–१५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार भएपनि काठमाडौँ महानपा र अन्य महानपामा ३० जनाभन्दा बढी प्रमुखको उम्मेदवार हुनेछैन ।
शासक दलहरूले राजनीतिक दल ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनहरूमा उम्मेदवार धेरै हुने आशङ्का गरी चुनावको मतपत्र लामो हुने कल्पना गरे । यही आधारमा शासक दलहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएका राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न नदिने कानुनी व्यवस्था गरे ।
शासक दलहरूको यो दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एक किसिमको निरङ्कुशता नै हो । राजनीतिकरूपले पूर्ण सचेत नभएको नेपालजस्तो देशमा चुनाव चिह्न नै राजनीतिक दलको परिचय हो ।
स्थानीय चुनावमा ३–४ ओटा राजनीतिक दललाई मात्र दलको चुनाव चिह्न दिने र बाँकी एकसत्र्न्दा बढी राजनीतिक दललाई दलको चुनाव चिह्न नदिने शासक दल र निर्वाचन आयोगको कारण कतिपय स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न हुने र चुनाव बिथोलिने सम्भावना छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुन नदिन स्थानीय तहको चुनावमा पनि राजनीतिक दलकै चुनाव चिन प्रदान गर्नुपर्ने अडान राखी यससम्बन्धी संसद्मा विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा विपक्षमा मत दिएको थियो । विवेकशील साझा पार्टीले स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलकै चुनाव चिन्ह दिइनुपर्ने माग राखी माघ २६ गते साँझ ४ बजे माइतीघर मण्डलामा धर्ना दियो भने माघ २८ गते पार्टी कार्यालय बखुण्डोल, ललितपुरमा छलफल कार्यक्रम राख्दै छ ।
निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी यो असन्तुष्टी भुसको आगोजस्तै सल्किने सम्भावना छ । समयमै शासक दल र निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्णय गर्नु जरुरी छ ।