केही समाचार र केही टिप्पणी

काठमाडौँ, २७ माघ । २७ माघ २०७८ को ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ को पहिलो पृष्ठको व्यङ्ग्यचित्रसहितको सुरेन्द्र काफ्लेको रिपोर्ट छ । २ पृष्ठको व्यङ्ग्यचित्रमा प्रम शेरबहादुर देउवा भन्दै थिए, ‘एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाउनुस् ¤’ सभामुखको हातको कागजमा लेखिएको छ– ‘पहिला राष्ट्रिय सहमति !’
प्रधानमन्त्री हुनेहरूलाई प्रस्टै थाहा छ– ‘सभामुख प्रमका कर्मचारी होइनन् । बरु, व्यवस्थापिकाको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रमुख हुन् । उनी देशलाई भड्खालोमा राख्ने बुद्धिचालको प्यादा (गोटी) होइनन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको दिन र समय तोकेर फलानालाई प्रमको शपथ गराउनु भन्ने परमादेशले आज देशको राजनैतिक जीवन भताभुङ्ग छ, न न्यायपालिकाले जनतालाई राम्रो न्याय दिनसक्यो, न व्यवस्थापिकाले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने स्थिति छ, न त कार्यपालिकाले विवादरहित कर्तव्यहरू पूरा गर्न सकेको छ । हो, विदेशीहरूले खास गरेर पश्चिमी देशहरू र भारतीय एकाधिकार पुँजीले आफ्नो स्वार्थ र नाफा कुम्ल्याउँदै छन् । सत्तामा बस्नेहरूले गम्भीर भएर के सोच्नु आवश्यक छ भने जनता भनेको मूर्ख र भेँडाबाख्रा होइनन्, सत्तामा बस्नेहरू सर्वज्ञ र सर्वशक्तिमान हुन् भने सोच्नु ठूलो विराम हुनेछ । आफ्ना ‘विदेशीको दलाली गर्ने सल्लाहकार’ को सल्लाह देशको संविधान र ऐन–कानुनको शब्द–शब्दमा मात्र होइन भावना र परम्परालाई समेत मनन गर्ने प्रवृत्ति हुनु आवश्यक छ ।
विदेशी शक्तिहरूसँग लेखापढी गर्न अधिकारीहरूले आफ्नो देशको अहित हुने कुरामा कलम चलाउन धेरै पटक सोच्नु आवश्यक छ । सधैँ आफ्नो जिल्ला, भेग, भाषा र जातको आँखामा संसारलाई हेर्नु खोटपूर्ण चिन्तन साबित हुँदै छ ।
१ जनवरी १६४९ मा बेलायती राजा चाल्र्स पहिलोलाई संसद्को १३५ जना सदस्यहरूको एक अदालतले देशको अहितमा विदेशसँग मिलेकोमा ज्यान सजायको फैसला ग¥यो र कार्यान्वयन ग¥यो । संसद्ले राजाका समर्थक र ठूल्ठूला सामन्त, खान्दानी र प्रतिगामीहरूलाई संसद्बाट निष्कासन ग¥यो र विदेशीहरूसँग देशको अहितमा लेखापढी गरेको जनताले थाहा पाएपछि तिनीहरू सबैलाई कारबाही ग¥यो ।
फ्रान्सेली क्रान्तिको बेला राजा लुई सो¥हौँ र रानी मारियाले फ्रान्समाथि हमला गर्न अष्ट्रियालाई लेखेको पत्रको कारण राजा र रानीले देशद्रोहको दोषी पाउँदा राष्ट्रिय कन्भेन्सन भनिने संविधान सभाले १७९३ को जनवरीमा ज्यान सजाय दियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले मुनरो नीति (१८१७–२५) पछि ल्याटिन अमेरिका, एसिया, अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरूलाई एमसीसीजस्तै जालसाजीमा फसाएको र त्यसै कारण अनेक युद्ध पनि भएको इतिहास साछी छ । प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूले साधारण जनताले जस्तै ‘कहाँ देश खान्छु भनी लेखेको छ र सार्वभौमिकता मिच्छु भनी कहाँ लेखेको छ’ भन्ने जस्ता कुरा गर्नु पदको निम्ति सुहाउँदो छैन ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले भनिन्, “प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै फागुन १६ को समय सीमा माग्नुभएको हो, त्यो बेलासम्म निर्णय नगरे हामी परियोजना अन्य आवश्यक मुलुकलाई दिन्छौँ ।”
एमसीसी नेपाली जनतालाई चाहिँदैन, अमेरिकालाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू चाहिएको हो भने तिनीहरूलाई लगे हुन्छ भन्ने नेपाली जनताको आवाज सशक्त हुँदै छ । एमसीसीलाई नेपालमा ल्याउनु एक प्रकारले कालान्तरमा देशको द्रोह गर्ने हो । यसकारण, एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्नेहरू सबै देशद्रोही साबित हुनेछन् ।
xxx
२७ माघ २०७८ को ‘राजधानी’ को समाचारका शीर्षक यस्ता छन्, आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैङ्क’, ‘भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढ्यो’, शोधान्तर घाटा साढे २ खर्ब नजिक’ ।
यस्तो परिस्थितिमा मोटर गाडी र अन्य विलासिताका सामानहरूमा भन्सार बढाउने र आयात कम गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत सीमाबाट हुने तस्करी र चोरबाटाहरूमा कडाइ गर्नु उपयुक्त उपायमध्ये एक हुनेछ । कहिलेकाहीँ निश्चित देशको सामान बहिष्कार गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने हुन्छ ।
xxx
माघ २७ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ पत्रिकामा लेख्यो, ‘ठूला मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता खातीको शङ्कास्पद भूमिका’, ‘सवा अर्बको चुनढुङ्गा भ्रष्टाचार मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास’, अख्तियारमै पुगेर महान्यायाधिवक्ताले धम्कीपूर्ण भाषामा भने– ‘अख्तियारले कस्ता मुद्दा तामेलीमा राख्छ, हामीलाई पनि थाहा छ ।’ न्याय क्षेत्रमा पनि आज हरेक दिन फोहरका समाचारहरू सुन्नमा आउँछ । त्यसमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी एवम् बिचौलियाहरूमात्रै जिम्मेवार छैनन् । काठमाडौँका घर बनाउने छुट, डलर खर्च गरेर विदेश जान पाउने छुट र सुविधा तथा आयस्रोत नबुझी विलासी गाडीहरू र अन्य विलासी सामान किन्ने छुटमा नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।
साथै उच्च माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा देश र जनताको हितमा काम गर्ने ‘सरल जीवन र उच्च विचार’ का व्यक्तिहरूको जीवनी तथा खर्चालु जीवन शैलीबाट हुने खराबी र परिणामका विषयमा पाठ्यक्रममा समावेश आवश्यक छ । बरु गाउँ र दुर्गम जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, तलबमा थप सुविधा स्थानीय उपलब्ध सामग्रीबाट गरिने निर्माणबारे सहुलियत दिने तथा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आई घर बनाउने छुटलाई बन्द गर्न ऐनकानुन आवश्यक छ । तर, कर्मचारीहरूको निम्ति हरेक जिल्ला र प्रदेशमा आवासको बन्दोबस्त सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी ऐनकानुनमा थप कडाइ गर्नु समयको माग हो ।
xxx
२७ माघ २०७८ को ‘नागरिक’ को आर्थिकको शीर्षक छ– ‘राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्ट’ मा ‘अर्थतन्त्रमा सुधार आएन’, ‘१२ वर्षपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.६ महिनामात्र धान्ने स्तरमा’ ‘थप ४७ वस्तुको आयातमा कडाइ ।’
देशको उत्पादनको श्रमशक्ति ७० लाख युवाहरू विदेश पठाएपछि देशको उत्पादन र सेवामा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक छ । भारतीय श्रमिक युवाहरू नेपाल आई तिनीहरूले लैजाने ‘रेमिट्यान्स’ को हिसाब खोइ ? यो कसरी सम्भव भयो ? के यी योजनाबद्ध गतिविधि होइनन् ? नेपालगञ्ज र अन्य सीमा नाकाबाट बारम्बार समाचार आउँछ– हरेक दिन भारतबाट विषादी भएका तरकारीहरू नेपाल आउँदा नेपाली तरकारी बजार पनि घाटामा र नेपालीहरूको स्वास्थ्य पनि खराब हुँदै जानु उत्तिकै अशुभ परिणाम हो । नेपाली स्याउ, आँप, लिची र सुन्तला आदि फलफूल सस्तोमा भारत जाने र महँगोमा कमसल फलफूल नेपाल आउँदा परिणाम त अशुभ नै हुन्छ । कहिलेकाहीँ प्रहरीले धेरै मात्रामा विषादी भएको भारतीय तरकारीलाई रोक लगाउँदा तत्काल सीडीओलाई फोन आई बाटो खुला गर्न लगाइन्छ । त्यो फोन कसले गरेको ? प्रम, प्रहरी प्रधानकार्यालय, भारतीय दूतावास वा भारतबाटै ? यो अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
बङ्गलादेशका जनता नेपालबाट अग्राख, ठूल्ठूला ढुङ्गा, फलफूल, तरकारी आयात गर्न चाहन्छन् । तर, नेपालमा यस्ता कर्मचारी सिंहदरबारमा थिए र छन् जो भारत रिसाउँछन् भनी बङ्गलादेशलाई पुल बनाउन अग्राखको काठ, ढुङ्गा तथा तरकारी र फलफूल पठाउन चाहँदैनन् । भारतमा भन्दा ग्यास बङ्गलादेशमा सस्तो छ, तर सिंहदरबार भारत रिसाउँछ भनी बङ्गलादेशसँग ग्यास किन्न शासकहरू के मुखमा दही जमाएर बसेका हुन् ? राजनैतिक भाषामा यसलाई भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेको भन्ने बुझिन्छ ।
xxx
‘अग्नि परीक्षामा सभामुख’ को शीर्षक छ– नागरिक दैनिक २७ माघ २०७८ मा । तर, साँचो अर्थमा ‘अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बारे अग्नी परीक्षामा– सभामुख होइन प्रम शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रम प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जनताको अदालतमा उभिएका छन् ।
xxx
प्रम र नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने शीर्षकहरू
‘ठगी मुद्दाका अभियुक्त बन निगममा सीईओ’, फरार अभियुक्त रामेश्वर भट्टराईले सार्वजनिक निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो पदमा बसेर ७ महिनासम्म काम गर्दा’… प्रहरीलाई सुइँको नाइँ । (नागरिक, २६ माघ २०७८)
‘बर्सात्ले इँटा उद्योगमा ३० करोडको क्षति, निभ्न थाले दाङका उद्योग’ । हरेक साल नेपालमा पानी पर्छ र काँचो इँटा भिजेर इँटा मजदुरहरू भोकभोकै रहन्छन् । तर, व्यवसायको हल्ला गर्ने मालिकहरूले किन एक दुई लाखको प्लास्टिकहरूको बन्दोबस्त गर्दैनन् ? क्षति मजदुरहरूले नै व्यहोर्ने हुँदा उनीहरू मौन बस्छन् । (नयाँ पत्रिका, २४ माघ २०७८) ।
‘धानमा बिचौलियासँग सरकारी ‘सेटिङ’, ‘बेलामा मूल्य तोकिन्न, ठगिन्छन् किसान’ । २६ माघ २०७८ को अन्नपूर्ण पोष्ट’ को समाचार हो यो ।
‘दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३३ लाखको भवन खरिदमा अनियमितता, लेखा समितिले थाल्यो छानबिन’ (नयाँ पत्रिका, १४ माघ २०७८) बेलायत र अमेरिकाजस्तो दूतावासको भवनबारे सधैँ घोटालाको समाचार सुन्न पाइन्छ, किनभने शासक दलहरूका आफ्ना मानिस यस्तै कामका ‘लायक’ हुन्छन् ।