बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा हुने व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षा हुने छैन

काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो । सो विधेयक सत्ता पक्षका नेका र माओवादीको समर्थनमा बहुमतबाट पारित गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षीका एक सांसदले उक्त विधेयक पारित हुन लागेको ‘स्वर्ण अवसर’ बताए पनि विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमाले मौन बस्यो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अर्थ जसले जति योगदान गर्न सक्यो त्यति नै सुरक्षा पाउने हो । कम योगदान गर्नेले कम सुरक्षा पाउने प्रावधान पूँजीवादी बन्दोबस्त नै हो । विधेयकमा रोजगारदाता अर्थात निजी क्षेत्रको लागि काम गर्नेलाई श्रमिक वा मजदुरको रूपमा परिभाषित गरियो । यो शोषणलाई कानुनी बनाउने प्रावधान हो । वास्तवमा देश र जनताको सेवा गर्नेलाई श्रमिक वा मजदुरको रूपमा परिभाषित गरिनुपथ्र्यो ।
सामाजिक सुरक्षा समितिमा ट्रेड यूनियन महासङ्घका प्रतिनिधि र रोजगारदाता सङ्घका प्रतिनिधि रहने प्रावधान राखियो । यो बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्ने प्रावधान हो । नेपालका ट्रेड यूनियन महासङ्घहरू सरकारमा गएका पार्टीहरूको जनवर्गीय स·ठनको भूमिकामा छन् । यसकारण ती जनवर्गीय संगठनहरू ट्रेड यूनियनवादमा फसेको छन् ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनसहित पेश भएको सो सो विधेयक नेपाल सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट पेश भएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निम्ति नेपाली युवाहरू कानुनी तथा गैरकानुनी रूपमा बेचविखनजस्तै गर्ने संयन्त्रको भूमिकामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिई युवा बेचविखन रोक्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन ।
सबै तहका कर्मचारी र श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, तलब र सुविधा समान भएको भए सामाजिक सुरक्षा पनि समान हुने छ । देशमा शान्ति र अमनचयन नभएसम्म सामाजिक सुरक्षा पनि हुनेछैन । कसैलाई पनि मृत्यु दण्ड दिइने छैन संवैधानिक प्रावधान भएसम्म सामाजिक सुरक्षा कायम हुँदैन  । भन्सार छली, कर छली, भ्याट छली, मिसावट र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन नरोकिएसम्म सामाजिक सुरक्षा हुँदैन ।
सरकारी विद्यालय–कलेज गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जानुको कारण सरकारमा गएका दलहरू नै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसदको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सरकारी अध्ययन संस्थानहरूमा भौतिक पूर्वाधार, विज्ञान, सामग्री, पुस्तकालय, कम्प्युटरको व्यवस्था नभएको र भूकम्प पीडित जिल्लाका विद्यार्थीहरू खुला चौरमा पढिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद काफ्लेले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम हुनुका साथै भएकाले पनि शासक दलहरूको संरक्षणमा पठनपाठनमा लापरवाही गर्ने गरेको कुरा राख्दै विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी बढाउनुपर्ने र योग्य मान्छेलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले शिक्षालाई निजीकरण गरेको, देशभित्रै विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनबाट स्कूल–कलेज खोल्ने गरेका कारण सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको पढाइ कमजोर भएको बताउनुभयो ।
सांसद काफ्लेले कामदार वर्गका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरूलाई आवश्यक व्यवस्था नगरेको र विश्वविद्यालयभित्र भागवण्डाको राजनीति गरेकोले विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालय र विदेशमा पढ्न जान बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले पढ्न छाडेको विचार राख्नुभयो ।
उहाँले नेता, कर्मचारी र उच्च पदस्थहरूका सन्तानहरूले सरकारी शिक्षण संस्थामा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै शिक्षण संस्थानहरूलाई सुविधायुक्त गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन सुदृढ गरी विद्यार्थीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सोमबार बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४ पेश भयो । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक फिर्ता गरियो ।