५५ अर्ब रूपैयाँको निम्ति विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने छैन

काठमाडौँ, १ फागुन । हीनताबोध र विभिन्न कारणले निराश भएका बुद्धिजीवीहरू र साधारण मानिसहरू पनि उत्साहहीन हुनु देशको भौतिक कारण नभई मानिसको मानसिक समस्या बताइन्छ । अगुवाइको कमी, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले प्रतिस्पर्धामा पछि परेका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रहरी र सेनाका जवान एवम् व्यापारमा समेत केही प्रतिशत मानिस हिनताबोधको सिकार भएका छन् ।
हामी कमजोर छौँ, हामी गरिब छौँ, हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौँ भनी आफ्नो भाग्य, अभिभावक र देशलाई जिम्मेवार बताउनेहरू पनि छन् । फूटबलमा टीम लिडर वा सेन्ट्रल फर्वाड बन्न खोजेर पनि उसको उचाइ, कुशलता र शरीरको क्षमता आदिको कारण साधारण खेलाडीमात्र बन्नु पर्दा उसले पक्षपात देख्न थाल्दछ भने दोष आफैभित्र छ भन्ने प्रस्ट छ । त्यस्तै नेपालले अरूको भनाइमा लागेर आफ्ना ७० लाख योग्य युवाहरू विदेशमा पठाएर देशको कृषि, उद्योग, सेवा र अन्य कार्यमा कसरी श्रमशक्ति पु¥याउन सकिएला ? हर क्षेत्रको उत्पादनको कमी निर्यात गर्ने वस्तुको कारण देशमा विदेशी मुद्राको कमीलाई सल्टाउन के विदेशी ‘दान’ र ‘ऋण’ मा भरपर्नु उचित होला ? ऋणमा भर पर्नाले के अर्थतन्त्रलाई मागी खाने पतनको गहिराइमा पु¥याउँदैन र ?
दोष सरकारी नीति (श्रमशक्ति बाहिर पठाउने, अध्ययनको नाममा विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने तथा विदेशमा लगानी गरी विदेशमै बस्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने) लाई बदलेर कृषि र उद्योगको उत्पादन बढाउने, देशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेशहरूमा नयाँनयाँ सहरहरूको विकासमा प्राथमिकता दिए अर्थतन्त्रमा छिटो सुधारको सम्भावना हुन्छ । तर, निर्माणका हर्ताकर्ताहरू नै हीनताबोधले पीडित हुँदा ‘दान’ र ‘ऋण’ बाट मात्र उँभो लाग्ने आत्महत्याको बाटोमा जान चाहिरहेका छन् । त्यो बाटोको अन्तर्य एमसीसी र त्यस्तै नयाँ उपनिवेशवादी अर्थतन्त्रभित्र अर्थात् विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता आर्थिक चक्रव्युहमा आफ्नो बाँच्ने आधार देख्ने गर्छन् ।
तर, देशको अर्थतन्त्रको अधोगतिको दोष शासक दलहरू आ–आफ्नो शासनमा भ्रष्टाचारी कर्मचारी, कालाबजारी, तस्कर, ठग, कर छली र अन्य आर्थिक अपचलनका अपराधीहरूलाई जोगाउन ‘स्वयम् कर निर्धारण’ र ‘सम्पत्ति निर्मलीकरण’ नीतिलाई नै लगाउँछन् ।
यस्ता उपायहरूको कारण देशमा एक वर्षमा २४ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोमा १४ हजार फछ्र्यौट र ४९६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा रहेको बताइन्छ । (राजधानी– २८ माघ २०७८)
अख्तियारले हालसम्म दायर गरेका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन दण्ड–जरिवानालाई अदालतले पनि गम्भीररूपमा न्याय दिए देशको झर्दो अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन समय लाग्ने छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ललिता निवास काण्डबाटै राज्यको ढुकुटीमा २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुनेछ । त्यस्तै ललिता निवास काण्डमा १३६ रोपनी सरकारी जग्गाको भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ अर्ब ८ करोड बिगो, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार राजस्व विभागकै महानिर्देशक र आयोगकै अध्यक्षसमेतका ३० अर्बको कर फछ्र्याैट र २१ अर्बको कर छुट गरी जम्मा ५१ अर्ब रूपैयाँसमेत ६२ अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला भए विदेशीका अनेक सर्त थोपरिएको एमसीसीको रकम ‘ऋण’ वा ‘पुँजी लगानी’ वा ‘अनुदान’ लिनु आवश्यक हुनेछैन ।
साथै भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गाको भाडाको अनियमितता ३१ करोड, जसपाका सांसद पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बबई पुल निर्माणको १९ करोड भ्रष्टाचार, सुुडान घोटाला २८ करोड ८१ लाख, खानी र भूगर्भ विभागमा १८ जनालाई जनही रु. १ अर्ब २४ करोडको हिसाबले झण्डै २० अर्ब रूपैयाँ असुल्नुपर्नेछ । गुणस्तरहीन मल काण्डमा प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना कर्मचारीलाई विपक्ष बनाउँदा एक अर्बभन्दा बढी रकम असुल हुने र बन निर्देशक (उपसचिव) हेमराज विष्ट दम्पतिको अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा करोडौँ रूपैयाँ सरकारको कोषको जम्मा हुँदा थप ४–५ अर्ब रूपैयाँ सरकारमा दाखिला हुने अनुमान छ (राजधानी– सुशासन विशेष, २८ माघ २०७८) । यसरी सरकार र अदालतले देशको हितमा काम गरेमा वर्षमा खर्बौँ रकम राज्य कोषमा जम्मा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, “न्यायाधीश असल भए भ्रष्टाचारै हुँदैन ।” सरकार, सम्बन्धित निकाय र न्यायाधीश असल भए राज्य कोषमा दण्ड र जरिवानाबाट अबौँ रकम जम्मा हुनेछ । तर, नेपालको ढुकुटी डोकोजस्तै चुहिने ठाउँहरूबाट भरिएको छ । त्यसलाई टाल्न सबै जनता सजग भए विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने छैन ।