प्रधानन्यायाधीशको गल्तीमा शासक दल पनि जिम्मेवार

सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न संरा अमेरिकाले म्याद तोकेको अवस्थामा सत्तारूढ दलले चालेको यो कदमलाई सहज र सरलरूपमा पक्कै हेरिएको छैन । ‘छापामार शैलीमा आएको’ महाभियोग प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने विरोध गरेको छ । रोचक कुरा के हो भने देउवा सरकार बनाउन बाटो कोरिदिएका प्रधानान्यायाधीशविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने ओली सरकारलाई दोस्रो पटक अपदस्थ गरेका प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावको एमालेले भने विरोध गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको यो जालझेल र अस्पष्ट खेलको निहीतार्थ के हो, सर्वसाधारणबीच छर्लङ्ग हुन केही समय पक्कै लाग्नेछ । तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा अहिलेको सरकारमाथि नै केही गम्भीर प्रश्न भने अवश्य खडा भएको छ ।

शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी व्यक्ति तोकी प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिको नाममा आदेश जारी गर्दा देश आजको अस्थिरतामा फसेको छ । राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्ने हो र कता गएर दुर्घटनामा पर्ने हो, अलमलको अवस्था छ । यो अवस्थाको निम्ति मुख्यतः प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको यस्तो गल्तीबाट जन्मेको वर्तमान सरकार आफैमा कति वैधानिक हो ? एउटा गल्तीबाट बनेको कुरा कसरी शुद्ध वा खोटविहीन हुनसक्छ ? त्यसकारण, चोलेन्द्रशमशेरविरूद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव सत्तारूढ गठबन्धनको लागि पनि नैतिकताको प्रश्न हो ।

महाभियोग प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आरोपको लामै फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको अनैतिक र पदीय मर्यादाविपरीतका कामबारे यसअघि पनि धेरै चर्चा भइसकेका छन् । ओली सरकार अपदस्थ गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न फैसला गरेबापत उनले सरकारमा भागबन्डा खोजेको खुलासासँगै उनको नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तै विधिशास्त्रको न्यूनतम मर्यादासमेतको पर्वाह नगरी आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दा आफ्नै भागमा अथवा आफूअनुकूलका न्यायाशीधको भागमा राख्ने अनैतिकताको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रे ।
शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी व्यक्ति तोकी प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिको नाममा आदेश जारी गर्दा देश आजको अस्थिरतामा फसेको छ । राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्ने हो र कता गएर दुर्घटनामा पर्ने हो, अलमलको अवस्था छ । यो अवस्थाको निम्ति मुख्यतः प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको यस्तो गल्तीबाट जन्मेको वर्तमान सरकार आफैमा कति वैधानिक हो ? एउटा गल्तीबाट बनेको कुरा कसरी शुद्ध वा खोटविहीन हुनसक्छ ? त्यसकारण, चोलेन्द्रशमशेरविरूद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव सत्तारूढ गठबन्धनको लागि पनि नैतिकताको प्रश्न हो ।
आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा हुञ्जेल प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गर्दा पनि दीपावली गरेर स्वागत गर्ने अनि फैसला आफ्नो प्रतिकुलतामा गएपछि सही निर्णयको पनि खेदो खन्ने शासक दलको अवसरवादी चरित्रको कारण देशले आजको नियति भोग्नुपरेको छ । हिजो यिनै शासक दल र नेताहरूबाट वाहवाही पाएका व्यक्तिविरूद्ध आज महाभियोगको खुँडा प्रहार गर्नुले उनीहरू सिद्धान्त र राजनीतिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर उपयोगतावादी अवधारणामा लागेको देखिएको छ । उपयोगितावादी राजनीति केही समय सफलजस्तो देखिए पनि यसले अन्ततः अन्त्यहीन दुर्घटनामा धकेल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
पदीय नैतिकताबाट बाहिरिएका पदाधिकारीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु न्यायपालिकामा सुधारको सम्भावनाको रूपमा हेरिए पनि यसले शासक दलहरूको राजनीतिक निर्लज्जता फेरि प्रकट भएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा शासक दलहरूले पनि आफ्नो भागको गल्ती स्वीकार्नुपर्छ र जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ । नैतिकताको पथबाट पथदलित भए पनि राजनीतिमा आउने विकृतिको शिकार भने देश र निर्दोष जनता हुने गर्छन् ।