सभामुख सापकोटाको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक

सभामुख सापकोटाको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको आयोजनामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक सोमबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो । बैठकको सुरुमै सभामुख सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाको प्रतिनिधि उपस्थित हुननसक्ने सूचना प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाको बैठक १६० दिन अवरुद्ध भएको जानकारी गराउँदै आफूले सदन सुचारु गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसअगाडि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेको उपस्थिति नभएकोले संसद् सुचारु गर्न प्रम देउवाले पनि प्रयास गर्नुभएको, प्रमकै पहलमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित तीन जनाको बालुवाटारमा बैठक भएको सभामुख सापकोटाले चर्चा गर्नुभयो । आफू २७५ जना सांसदकै सभामुख भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने सङ्केत गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले एमालेको अवरोध भए पनि संसद्बाट बजेट पारित गरिएको उल्लेख गर्दै सदन सुचारु भए सबै सांसदलाई बोल्न दिने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रम देउवाले भन्नुभयो, “ओलीले सभामुखको राजीनामा मागेको सबैलाई थाहा छ । तर, राजीनामा माग्ने कुरै छैन । ओलीजीले माग्दैमा हामीले माग्ने होइन । एमसीसी सम्झौतामा प्रेम सुवालजी एक्लैको मात्र विरोध हो । अरूको विरोध छैन । (बीचैमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा नेपाली जनताको पनि विरोध भएको स्पष्टसँग राख्नुभयो भने प्रम देउवाले भक्तपुरको मात्र विरोध भएको भनी थप्नुभयो । सांसद सुवालले ७७ वटै जिल्लाका नेपाली जनताको विरोध भएकोमा जोड दिनुभयो ।) ध्वनि मतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सभामुखलाई आग्रह गर्छु । ओलीजीले माओवादी अध्यक्षसहित तीनजनाको बैठकमा ‘सभामुख हटाऊ हटाऊ’ भन्नुभयो ।”
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “माधवजीको सहमति लिएर प्रम र आफू ओलीसँग बैठकमा बसेको हो । ओलीजीले माधवजीका १४ जना सांसद निष्काशन हुनुपर्ने पटकपटक दोहो¥याउनुभयो । त्यस बैठकमा सभामुखबारे ओलीजी नरम भएजस्तो लाग्यो । प्रमले यहाँ ओलीले सभामुखको राजीनामा मागेको भन्नुभयो । (बीचमा प्रम देउवाले आज ओलीले सभामुखको राजीनामा मागेको बताउनुभयो) एमाले एमसीसीबारे बोल्दैन, संसद् खोल्दैन । एमालेले नेका र गठबन्धनलाई नाघेर आफ्नो स्थान बनाउँदै छ ।”
“म नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएको निर्णय गराएको थिएँ । ओलीजी त्यतिबेला सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । ९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । नेमकिपाको अपिल हेरेँ । हाम्रो प्रयासलाई अन्यथा ठान्नु भएन । प्रम राजनीतिक दबाबमा हुनुहुन्छ । देउवाजीलाई हामीले प्रम बनाएको हो । तर, एमसीसी सम्झौतामा हाम्रो कुरा मिलेको छैन । तीन जनाको बैठकमा मैले सम्झौतामा समर्थन नभएको दोहो¥याएको थिएँ । एमसीसी परियोजनाले नेपाललाई ध्वस्त पार्ने हो कि भने चिन्ता भयो । सदन चलाउन सहमतिमा ल्याउन एमालेलाई दबाब दिनुपर्छ । ओलीजीले एमसीसीको हिजोजस्तै अहिले पनि समर्थन गर्नुभयो । प्रम देउवाजी मलाई वातावरण बनाउनुस् भन्नुहुन्छ । हामी अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ । (बीचमा प्रम देउवाले तीन जनाको बैठकमा ओलीजीले सम्झौता संसद्मा पेश गर्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो । महरा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सहीछाप गर्न उहाँ नै अमेरिका जाने थियो । महराको काम विशेषले उहाँको सट्टा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाइएको हो । यो सन्धि ऐनअनुसारको सम्झौता हो ।) सुरुमा छलफल नगरी सम्झौतामा सहीछाप ग¥याँै । अहिले अमेरिकी नीतिमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति आयो । यसकारण समर्थन गर्न सकिने अवस्था छैन ।”
एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो, “प्रमजीले आज पनि ओलीलाई सँगै ल्याउनुभएको भए हुने थियो । नेपालको राजनीतिमा ठूलो समस्या नै केपी ओली हुन् । त्यस्ताले आफै राजीनामा गरोस् । अरूको राजीनामा मागेर हिँड्ने होइन । सभामुखको अडानको लागि बधाई छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चलाऔँ । विरोध गर्ने गरिरहन्छन् । प्रम देउवाजीलाई भ्रम छ ¤ वालुवा पेलेर तेल निकाल्न उहाँ बालकोट जानुभयो, केपीलाई बालुवाटार बोलाउनुभयो । तर, ओली विगार्ने मान्छे हुन् ¤ बरु सङ्घ र प्रदेशको पनि छिट्टै चुनाव गरौँ । प्रम देउवाको आँट कम भयो । यहाँ महाभियोगबारे चर्चा किन भएन ?” (बीचमा प्रम देउवाले त्यो विषय प्रक्रियामा गयो । यहाँ चर्चा गर्नुपरेन भन्नुभयो । सभामुखले भन्नुभयो – हो त्यो प्रक्रियामा गयो ।)
नेमकिपाको अपिलमा दाहाल र माधवले देउवालाई प्रम बनाएको एमसीसी पारित गर्न हो र भनी प्रश्न उठाइएको छ । (प्रम देउवाले नेमकिपा एमसीसीको विपक्षमा छ यसले विरोध गर्छ भन्नुभयो । नेमकिपाका सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो, “नेमकिपा देश र जनताको पक्षमा हो ।)”
जसपाका उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, “संसद् चलेन, व्यवस्था कसरी चल्छ ? नागरिकता विधेयक पारित गर्नुप¥यो । देशमा सङ्घीयता होइन एकात्मकजस्तै भयो । सहमति नभई एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्नुहुँदैन ।”
लोसपाका अकवाल अहमदले भन्नुभयो, “माओवादी अध्यक्ष दाहालको जस्तै आफ्नो अध्यक्ष ठाकुरको पनि मत रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याई निकास दिनु उचित हुन्छ । एमसीसीबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ ।”
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “संसद्, सरकार र न्यायालय नचलेको खोटपूर्ण उपायको परिणाम हो । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री ‘घुस’ दिएर प्रम नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश गराउनु नै बेठीक हो । अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध २१ आरोपसहितको महाभियोग दर्ता भयो । त्यसो भए ६ महिनाअगाडि प्रधानन्यायाधीशले प्रम नियुक्ति गरेको कसरी ठीक हुन्छ ? प्रम नियुक्ति गर्ने थलो संसद् हो । न्यायालयबाट प्रम नियुक्ति गरिएको बेठीक भएको हामीले त्यतिबेलै स्पष्ट गरेका थियौँ ।”
“एमसीसी सम्झौताबारे नेकपा र वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारले झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा कार्य दल बनाएको थियो । ती दुवै कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी छलफल चलाइनुपर्दछ । उहाँले संरा अमेरिकाको एउटा राज्यको सैन्य साझेदार नेपाललाई बनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यी सबै विषय अध्ययन नगरी मन्त्रीहरूले सम्झौतामा किन हस्ताक्षर गर्नुभयो ? कर्मचारीले मन्त्री र प्रमलाई फसाएका हुन् कि ? यही भए अमेरिकाका लागि त्यसबेलाको राजदूत शङ्कर शर्मालाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । प्रम र मन्त्रीहरूले बुझेर सहीछाप नगरेको स्पष्ट भयो । बुझेकै भए सम्झौताबारे समयमै संसद् र जनतालाई जानकारी किन गराइएन ? कर्मचारी वा मन्त्रीले नेपाललाई संरा अमेरिकाको अङ्ग बनाएर सम्झौता गरे पनि संसद्मा अनुमोदन गर्न मिल्छ ? प्रतिस्पर्धीबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूले टायर बालेर, रेलिङ्ग भाँचेर, चुनावमा पैसा बाँडेर नेता र मन्त्री भएको आरोप पनि लगाएका छन् । मन्त्री र प्रम हुँदैमा सर्वज्ञ हुँदैनन् ।
“अमेरिकी साम्राज्यवाद कति अत्याचारी भनी थाहा छैन र ? कवि भूपी शेरचनले ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कविता लेख्नुभएको थियो । आफ्नो अनुहार देखिन्छ भनी पानी धमिल्याएर खानेहरूलाई उहाँले कवितामार्फत व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो । अब कुन कविले यस्तै कविता लेख्ने हो ?”
“एमसीसी सम्झौता दुईतिहाइले पनि पारित गर्नुहँुदैन । तर, कानुन मन्त्रालयले साधारण बहुमतबाट पारित गर्न मिल्ने प्रस्ताव पेश ग¥यो । सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न नपाउने, दफा ४.२ मा एमसीसीको अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिका, प्रशान्तको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको, दफा ६.८ मा एमसीसीको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा उजुर गर्न नपाउने, दफामा ७.१ मा नेपालको कानुन होइन अमेरिकी कानुन नै लागू हुने, अनुसुची १ र ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन गोरखपुरसम्म निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अनुसूची ३ (१) ख मा व्यापक राजनीतिक समर्थन रहको उल्लेख छ भने अनुसूची ३ (२) (क) (२) मा भारतसँग विद्युत् व्यापार बढाउने उल्लेख छ ।”
“सम्झौताका यो व्यवस्था अमेरिकी सैन्य मोर्चासँग सम्बन्धित हो भने नेपाललाई भारतको प्रदेश बनाउने हो । अमेरिकाले भारतको लागि नेपालसँग यो सम्झौता गरेको भन्दा फरक पर्दैन । सम्झौतामा भारतबाट खाना पकाउने ग्यास आयात नगरी नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिने उल्लेख हुनुपर्ने हो तर भएन । ‘व्यापक राजनीतिक सहमति’ सम्झौतामा उल्लेख गरिएको व्यहोरा पनि झूठो हो । अमेरिकाले बनाएका सबै कानुन र नीति नेपालले समर्थन गर्नसक्दैन । यो सम्झौतामा अधिकांश नेपालीको विरोध छ, खारेज गर्नुपर्दछ ।”
“अमेरिकाले पनामाका राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरी हालसम्म बेपत्ता पारेको छ । जापानको संविधान अमेरिकाले बनाइदियो । अमेरिकाले तोप बोकेर फिलिपिन्सलाई उपनिवेश बनायो । अमेरिकाले २०० वर्षयता १०० भन्दा बढी देशमा युद्ध, धम्की, नाकाबन्दी, सेना तैनाथ आदि गरेको छ । यसरी नै झुकेमा अमेरिकी सहायकमन्त्री लुले नेपालका प्रमलाई हवाइजजहाज ल्याएर अपहरण नगर्ला भन्न सकिन्न । यसकारण एमसीसी सम्झौता विष हो । संसद्मा छलफल गराइनु हुँदैन । यसलाई पारित गरेर वा नगरेर कार्यान्वयन गर्नुुहुँदैन, खारेज नै गर्नुपर्दछ । बेलायती साम्राज्यवाद समर्थक अमेरिकीहरूलाई अमेरिकाले देश निकाला गरेको थियो । हामीले अमेरिकाबाट सिक्ने पाठ यही हो ।”
राजमोका दुर्गा पौडेलले पनि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेकाका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचेतक पुष्पा भुसालले सम्झौताको समर्थन गर्दै संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माओवादीका देव गुरूङले संसद्मा पारित नगराई सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गरे आपत्ति नहुने बताउनुभयो भने एसका जीवनराम श्रेष्ठले पनि सम्झौताको विरोध गर्नुभयो ।