क्रान्तिकारी स्वतन्त्रताप्रेमी अमेरिकी जनताले बेलायती उपनिवेशवादीहरूलाई निष्कासन गरेका थिए

काठमाडौँ, ५ फागुन । ४ फागुन २०७८ को ‘नागरिक’ दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीका ‘यसकारण अनुदान महत्वपूर्ण’ भन्ने शीर्षकमा ‘६ वर्षको राजस्व, खर्च र अनुदान (रूपैयाँ अर्बमा)’ र ६ वर्षयताको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य प्राप्ति र प्रतिशत (रूपैयाँ अर्बमा) को तालिकासहितको लेख प्रस्तुत छ ।
नेपालमा २०१७ साल वा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएदेखि विदेशी सहयोगले के कति विकास निर्माण ग¥यो, त्यसको के कति रकम खर्च भयो र त्यसको उपलब्धिको व्याख्या नगरी बालकृष्ण ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) एमसीसीलाई आफ्नो समर्थन जनाए भने त्यसको समर्थन नगर्ने
(पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य) लाई समेत ‘स्वार्थवश एमसीसीको विरोध गर्दै’ आएको लाञ्छना लगाए ।
पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको भनाइमा एमसीसी सहयोग लिएमा अरू मुलुकहरूको पनि ‘लगानी’ आउन, आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग हुनेबारे लेख केन्द्रित भएको प्रस्ट छ ।
तर, प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिका विदेशी सहायता, ऋण र विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने ‘सहायता’ भनिएका कति ‘लगानी’ र ‘ऋण’ को रूपमा देखिए, ‘डलर’ को रूपमा देखिए । ‘डलर’ को ऋण लिएर नेपालले भारुमा जलविद्युत् बेचेर नेपाल कति घाटा सहँदै छ भन्नेबारे ज्ञवालीले ध्यान दिए वा दिएनन् भन्ने छलफलको विषय हुनसक्छ ।
निजी कारोबार, उद्योग, व्यापार र सम्पन्नता नै व्यापक जनताको जीवनस्तर र देशको विकासको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण ठीक १८० डिग्री नै फरक छ र यसमा मेलको कुनै बिन्दु छैन ।
संरा अमेरिकाले भनेका र दिएका सबै आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण र त्यहाँको ‘प्रजातन्त्र’ सर्वगुण सम्पन्न र उदाहरण नै हो भन्ने ढङ्गले विश्वास गरिएको ठम्याइ साधारण ‘विश्वास’ नभई अन्धविश्वास हुनेछ । संरा अमेरिकाको पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मुनरोको ‘अमेरिका अमेरिकीहरूको हो’ भन्ने नीतिपछि त्यहाँ अर्थतन्त्र र विदेशी नीतिले बोलीचाली र साधारण बुझाइको ‘प्रजातन्त्र’ मा आनकातान फरक छ भन्नेबारे ज्ञवालीमा पटक्कै चेत नभएको प्रस्ट छ ।
पश्चिमी देशका ‘अनुदान’ को ठूलो भाग तिनीहरूकै पोल्टामा पर्ने गरेको कुरा हाम्रा प्राविधिक र माथिल्ला कर्मचारीहरूमा राम्रै जानकार छ । तिनीहरूले ‘बुद्धिजीवी’ भनिएका व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO-INGO) मार्फत भएका सबै खर्च पनि ‘अनुदान’ मै हिसाब गरेका छन् । ती हिसाब नेपाल सरकारलाई देखाइँदैन । तर, ती हिसाब नेपाललाई दिएको ‘अनुदान’ को रूपमा देखाइन्छ । यस्ता धेरै गुह्य विषय नेपालको कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) र प्राविधिकतन्त्र (टेक्नोक्रेसी) लाई थाहा छ । तिनीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् र पैसाको निम्ति तिनीहरू एमसीसीजस्ता विदेशी संस्था र निजी हितमा काम गर्छन् ।
अमेरिकाले पुनः सम्झायो १६ फागुनको ‘डेटलाइन’ (राजधानी, ४ फागुन २०७८)
‘एमसीसी अनुमोदन नभए सहयोग र अनुदान दिँदा अमेरिकाले विचार गर्ने’ भनी भाषामा नरम भए पनि, अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले ‘हामीले नेपाली नेतालाई धम्की दिएका छैनौँ’ भनी धम्की दिएको अस्वीकार गरे पनि (नागरिक दैनिक, ३ फागुन २०७८) भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइमसँगको कुराकानीमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ढिलाइ हुनुमा चीनको हात हुनसक्ने बताएका छन् ।
भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तानसँगको कुराकानीमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसीको अनुमोदन’ ढिलाइ हुनुमा चीनको हात’ को शङ्का गरेको सत्य हो भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तासँग नेपाली जनताको प्रश्न छ– के ७५ वर्ष पहिले संरा अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध हुँदा चीनको हात भएको सम्झेका हुन् ?
अमेरिकी प्रवक्तालाई नेपाली जनताले सम्झाउनै पर्छ – कोलम्बसले अमेरिकामा पाइला हाल्नुभन्दा धेरै शताब्दी पहिले नेपाल एक सुसंस्कृत राज्य थियो । राजनैतिक र कूटनैतिक मामिलामा नेपाली जनता प्राचीन र आधुनिक संसारको मामिलाबारे पनि जानकारी राख्छन् । सबै नेपाली बालकृष्ण ज्ञवाली र पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाजस्तै संरा अमेरिकी जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता आन्दोलनविरोधी बेलायती साम्राज्यवादी पिछलग्गू कर्मचारी र खानदानीहरूलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्ने गौरव प्राप्त कार्यलाई नबुझ्नेहरू होइनन् ।