कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिणाम

शासक दलका नेताहरूको कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण नेपाल भूराजनीतिक चङ्गुलमा फस्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । कूटनीतिक व्यवहारलाई देशको हित र बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट अघि बढाउनुको सट्टा शासक दलले आफ्ना साँघुरा स्वार्थ पूरा गर्न अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहार गर्दा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा परेको छ ।
सन् २००८ मा युरोप र संरा अमेरिका हम्मेहम्मे गर्दै वित्तीय सङ्कटको सामना गरिरहेका थिए । तर, एसियामा चीन भने त्यो विश्वव्यापी भनिएको वित्तीय सङ्कटबाट अक्षुण्ण रही लगातार आर्थिक उन्नतिको उचाइ उक्लिरह्यो । विश्व अर्थतन्त्रको लागि त्यो नवीन कुरा थियो । संरा अमेरिकी र युरोपेली व्यापारीहरूले कदाचित चीनको आर्थिक विकासलाई समयमै रोक्न नसके संसारको प्रमुख शक्तिको स्थान कुनै पनि बेला चीनले ओगट्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरे । त्यहीबाट सुरु भएको थियो–चीनविरुद्ध घेराबन्दीको राजनीति र रणनीति । सन् १९७२ मा निक्सन–किसिङ्जरको चीनका नेता माओ र चाओसँगको भेटबाट सुरु भएको चीन–संरा अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ अध्याय चीनविरुद्ध घेराबन्दीको रणनीतिसँगै ओइलाउँदै गयो । आज संरा अमेरिका चीनविरुद्ध आक्रामकरूपमा घेराबन्दीको नीतिमा अघि बढिरहेको छ ।
नेपाल चीनको छिमेकी देशमात्र होइन, चीनले ज्यादै संवदेनशील मानेको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको र चीनको एसियाली प्रतिस्पर्धी भारतसँग पनि सीमा जोडिएको देश हो । त्यसकारण, यतिबेलाको विश्व राजनीतिका प्रमुख शक्ति चीन र संरा अमेरिका दुवैको आँखामा नेपाल पर्नु स्वाभाविक हो चाहे नेपालको भूगोल र अर्थतन्त्र जतिसुकै सानो किन नहोस् । यस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मनन गरेर नेपालका शासक दलका नेताहरूले कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्न जरुरी हुन्थ्यो । शीतयुद्धमा संसारका धेरै देशहरू यस्तै चेपुवामा परेका थिए । उनीहरू न एकोहोरो सोभियत सङ्घको पछि लाग्न सक्थे, न संरा अमेरिकाकै पक्षमा लाग्न सक्थे । त्यस अवस्थामा भारत, इजिप्ट, लिविया, इन्डोनेसियाजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरू मिलेर असंलग्न आन्दोलनको आरम्भ गरे, जसको वैचारिक आधारमा संसारका धेरै देशहरू शीतयुद्धकालीन कोपभाजन हुनबाट जोगिए ।
त्यही सिलसिलामा स्थापना भएको थियो–पूर्वी एसियाली देशहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन आसियान । आसियान देशहरूको सामुहिकताको कारण उनीहरूले उतिबेला सोभियत सङ्घ र संरा अमेरिका अनि अहिले संरा अमेरिका र चीनसामु आफ्नो लाभका मुद्दा अघि राख्न सकेका छन् । त्यसले शक्ति राष्ट्रसामु उनीहरूको सार्वभौमिकतामा झुकाउनुपरेन ।
दक्षिण एसियाली देशहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क अहिले मृतप्रायः छ । सार्कको औपचारिक शिखर सम्मेलन वा बैठक नबसेको दसकौँ बितिसकेको छ । विशेषतः भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी सोचको कारण सार्कले गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको हो । आज त्यही विभाजित मानसिकताको कारण दक्षिण एसियाली देशहरू विशेषतः संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको उत्पीडनको शिकार बनेका छन् । सार्क कमजोर हुँदा दक्षिण एसियाली देशहरूको सामुहिक बार्गेनिङ क्षमता पनि कमजोर भएको छ । यसको निम्ति नेपालका शासक दलका नेताहरू पनि दोषी छन् ।
एमसीसी सम्झौता गर्न नेपालको भूराजनीतिक संवदेनशीलताको कोणबाट विश्लेषण नगरी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने सोचबाट मात्र काम गर्दा आज यसले सिङ्गो नेपाली राजनीति र जनमतलाई विभाजित बनाएको छ । दुई वर्ष लामो कोरोना महामारीको कारण अझै कमजोर बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न यो विभाजित अवस्था र अस्थिरताले अवरोधको भूमिका खेलिरहेको छ ।