शासक दलका नेताहरू आक्रान्त !

नेपालको राजधानी काठमाडौँ अहिले ‘अमेरिकी सहयोग निकाय’ (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अर्थात् एमसीसीबाट आतङ्कित छ । नेपाली काङ्ग्रेस, ‘माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड), ‘एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल), एमाले (ओली) आदि शासक दलका नेताहरू सबै आतङ्कित छन् । किन ?
तिनीहरू एमसीसीका दुई–चार पृष्ठ पल्टाउँदा नै होसै गुमेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले अमेरिका गएर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेनन् । उनकै ठाउँमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गएर हस्ताक्षर गरे । सांसदहरूकै माझमा आफ्नो अप्ठेरोलाई मन्त्री कार्कीले खुलासा गरे – “मैले एमसीसी पढेकै थिइनँ, सबै तयार गरिसकिएको थियो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कारण मैले हस्ताक्षर गरेँ ।”
कसैले भने – एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्न नपरोस् भनेरै नेकपा (ओली–प्रचण्ड–माधव समूह) भित्र आन्तरिक झगडा चर्केको हो र तिनीहरूले यो कुरामा मुख खोल्न सकेका थिएनन् । पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले आफ्नो राजनीतिक दल (प्रचण्ड गुट) ले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाबुरामको जिकिर हो । यसैकारण, प्रचण्ड र माधव मिलेर ओलीको काँधमा एमसीसीको ‘पाप’ बोकाउन खोजेका थिए । त्यसैमा ठूलो तर अस्पष्ट र अव्यक्त आन्तरिक कलह टुक्रिने तहसम्म पुगेपछि एमसीसी सुरु गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाकै पोल्टामा यो ‘उपहार’ थमाइएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गराउन प्रचण्ड र माधव समूहलाई प्रम शेरबहादुर देउवाको दबाब प¥यो । देउवाले अर्को वैकल्पिकको लागि ओलीसँग ‘संयुक्त सरकार’ को प्रस्ताव राख्नु स्वाभाविक थियो । आफ्नो परिवारसँगै प्रम देउवा दुई घण्टा ओलीकहाँ बस्दा पनि एमसीसीलाई ‘बेवारिसे सन्तान’ जस्तै पन्छाइएको तमासा श्रीमती देउवाले देखिन् । अमेरिकी ‘चेतावनी’ र ‘धम्की’ आएपछि एमसीसीको जिम्मेवारी लिनुपर्ला भनी शासनको स्वाद चाखेका दलहरू आतङ्कित भए, सबैको निद्रा खल्बलियो ।
प्रचण्डमाथि हेग अदालतको ‘डेमोकल्सको तरवार’ झुन्डिएको हल्ला फैलाइयो र सभामुखको कानमा ‘जनयुद्ध’ कालका ज्यान मुद्दा ब्यूँताउने सुसेली हालियो – धम्की होइन । अनि, संसद्मा एमसीसी टेबुल भयो । ‘ठीक छ, टेबुलपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मतदानमा भाग नलिई बाहिर जाने’ बताइयो ।
तर, सत्तामा बस्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका पदाधिकारीहरूले सरकारबाट राजीनामा नगरी कुन मुख लिएर बैठक बहिष्कार गर्ने ? दुईटै पार्टीले मतदान बहिष्कार गरे भने उपस्थित सदस्यहरूबाटै पारित गर्न ‘ध्वनी मत’ को प्रयोग गर्ने उपाय सुझाए नेपाली काङ्ग्रेसलाई – कानुनविद्हरूले । नेपाली काङ्ग्रेससँग कानुनवेत्ताहरूको के कमी !
धन्य पूर्वप्रधानमन्त्री र संसद्मा सबभन्दा बढी सांसद भएको पहिलो संसदीय दलले सभामुखको ‘पक्षपात’ बाट ‘निष्कासित १४ सांसद’ को स्थान रिक्त नगरेकोमा ‘संसद् चलाउन नदिई’ ‘अवरोध’ को नाटक चालु राखे । साँच्चै संसद् नचलेको हो भने अनेक सरकारी प्रस्तावहरू कसरी पारित भए ? ‘संसद् चलाउन नदिनु’ र ‘अवरोध’ गर्नुको अर्थ कार्यबाही चल्नै नसक्नु हो । तर, त्यसो भएन । यसकारण, एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्नुको अर्थ अमेरिकी एमसीसी प्रस्तावलाई पारित गर्न दिनु हो । त्यस घटनाको अर्थ नेपाल नवउपनिवेशवादको दलदलमा फस्नु हो । हिजोसम्म नेपालले बेलायती साम्राज्यवादको सेवाको निम्ति गोर्खाली युवाहरू उपलब्ध गराएर उसका उपनिवेशहरूको स्थायित्वको निम्ति ‘योगदान’ गरेको वा ‘मालिक भक्ति’ गरेको थियो । ‘फोकल्यान्ड टापु’ भनूँ वा ‘साइप्रस’ वा ‘बु्रनाई’ । भारतले पनि छिमेकीसँगका युद्धहरूमा गोर्खाली फौजको प्रयोग गरेको घटना ‘सार्वजनिक गोप्य’ कुरा हो । एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्नुको अर्थ पहिले भनिए जस्तै ‘भाइ काङ्ग्रेस’ मात्र होइन अब एमाले ‘जेठा काङ्ग्रेस’ को रूपमा सम्बोधित हुने निश्चय छ ।
तर, एमाले (ओली) पनि अमेरिकी एमसीसीको आतङ्कबाट मुक्त छैन । यो अनुमान झूट भए– ‘नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित हुनेछ ।’