कुन रोज्ने : एमसीसी वा नेपाल र नेपाली जनता ?

९ फागुन, २०७८ को दिन अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी बालकोटमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्न गएका थिए ।
१० फागुनको दिन केपी ओलीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे ।
११ फागुनको दिन ‘राजधानी’ दैनिकले लेख्यो– ‘बालुवाटारमा देउवा– ओली’ ‘वान टु वान’ वार्ता’, ‘भएकै हो जेन्टल एग्रिमेन्ट ?’
‘नागरिक’ दैनिकले लेख्यो– ‘एमसीसीमा एमालेको साथ खोज्दै प्रधानमन्त्री’, ‘धर्मराउँदै सत्ता गठबन्धन ।’
‘प्रचण्ड–नेपालमाथि दबाब बढाउँदै ‘देउवा’ (नेपाल समाचार पत्र–११ फागुन २०७८), ‘एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (५)’ धारावाहिक दस्तावेज छाप्दै छ । एमसीसी सम्झौतामा प्रचारको निम्ति छुट्याइएको करोडौँ रूपैयाँ खर्च सुरु भएको छ ।
११ फागुनकै ‘नयाँ पत्रिका’ ले अघिल्लो पानामा लेख्यो– ‘महाकाली सन्धिको झझल्को दिँदै एमसीसी ।’
एकपटक बल्खुको एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पहिलो पटक अमेरिकी राजदूतलाई स्वागत गर्दा भेटघाट गर्ने कक्षमा रहेका माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओ त्सेतुङका तस्बिरहरू हटाइएको चर्चा चुलिएको थियो । त्यसबेला माधव नेपाल एमालेका महासचिव थिए ।
एक दशकपछि अमेरिकी राजदूतको सल्लाहमा एमाले अध्यक्ष बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग (एक्ला–एक्लै) भेट्न गए । महासचिव माधव नेपालले आफ्नो ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा’ छोप्न खोजेका थिए ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे आफ्नो कुरा प्रम देउवासँग भेटेर कुरा गर्न अमेरिकी राजदूतले ‘डिक्टेट’ अर्थात् कूटनैतिकरूपले अ¥हाउने काम गरे ।
१२ फागुन, २०७८ को ‘नागरिक’ दैनिकले लेख्यो– ‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा सरकार’, ‘काङ्ग्रेसले सर्त माने एमालेले सघाउने ।’
१२ फागुन २०७८ को ‘राजधानी’ ले लेख्यो– ‘एमसीसी पास गर्न मोडालिटी बनाउँदै काङ्ग्रेस–एमाले’, ‘निशानामा सभामुख’ ‘माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको परीक्षा’ र ‘सत्ता छाड्ने कि एमसीसी ?’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, “अल्टिमेटमसहित यो कस्तो उपहार हो ।” (१२ फागुन २०७८ अन्नपूर्ण पोष्ट)
प्रश्न थियो– “एमसीसी सम्झौताले आफैलाई नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा उच्च अधिकार दिएको, नेपालमा अमेरिकी कार्यक्रमका कर्मचारीको गतिविधि स्थानीय क्षेत्राधिकारको अधीनमा नपर्ने र आयोजनाको लेखा तथा लेखापरीक्षण अमेरिकी पक्षबाटै पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालन हुने कतिपय विश्लेषकले बताएका छन् । एमसीसी स्वीकार गर्नु नेपालको सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका लागि हानिकारक हुने नेपालका विज्ञहरू विश्वास गर्छन् । तपाईँको यसमा कुनै टिप्पणी छ ?”
१२ फागुन, २०७८ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले एक साताभित्रै दोस्रो पटक प्रतिक्रिया दियो भनी लेख्यो – ‘चीन फेरि बोल्यो’– ‘एमसीसी उपहार हो कि पाण्डोराज बक्स ?’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले भनिन्, “अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि नेपाल एमसीसी सम्झौता पारित गर्न असफल भए त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रभावित हुने भनेको विषय मैले जानकारी पाएँ । नेपालमा अमेरिकी दूतावासले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदानलाई अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाली जनतालाई ‘उपहार’ भनेको छ । कुनै ‘उपहार’ अल्टिमेटमको प्याकेजको रूपमा आउने कुरामा म आश्चर्यचकित छु । यस्तो उपहार कसैले स्वीकार गर्नसक्छ ? यो उपहार हो कि पान्डोराज बक्स ? मैले त यो नेपाली उखान ‘यो राम्रो देखिन्छ, तर चपाउन गा¥हो हुन्छ’ भन्नेमा परिणत हुने डर देखेकी छु ।”