जनविरोधलाई बेवास्ता गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

काठमाडौँ, १५ फागुन । देशघाती एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट आइतबार राति ८ बजे पारित गरियो । सम्झौताको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राजमो र एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले मत दिएका थिए । एमालेका सांसदहरू आफ्नो पार्टीको अनुशासन कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदको स्थान रिक्त हुनुपर्ने माग राखी सभामुखको अगाडि पुगेर नारा लगाउँदै थिए । सम्झौताको पक्षमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपाको मत थियो । सम्झौताको विपक्षमा एमालेको नारालाई गणना गरिएन ।
सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रावधानबारे छलफल गर्न साँझ ७ बजे बैठक सुरू भयो । तर, बैठकले कार्यसूचीमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामात्र उल्लेख गरियो । व्याख्यात्मक घोषणासमेत उल्लेख भएन । यो जालसाजी नै हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौताको प्रावधानबारे छलफल हुने प्रस्ताव पेश गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा पनि वाचन गरेर पेश गरे ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीबाट २०७८ भदौ २३ मा प्राप्त स्पष्टीकरणलाई जानकारी लिएको र कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन र सम्झौताभन्दा नेपालकोे संविधान माथि रहनेछ भनी घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीको २०७८ भदौ २३ को पत्रमा चार ठाउँमा ‘सम्झौता संशोधन’ नहुने उल्लेख भएको र एमसीसीका अधिकारी फातिमा सुमारले व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार नगर्ने पनि बताइसकेको उल्लेख गरेको हुँदा संसद्बाट पारित गर्नुको औचित्य नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भिजन २०१९ को पृष्ठ १३ मा एमसीसी अमेरिकी सैनिक मोर्चा नै उल्लेख भएको हुँदा सम्झौता खारेज गर्न सबै सांसदहरूलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
एक पूर्व प्रमले छलफलमा सन् २०१७ को सम्झौता र सन् २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौतामा घोच्ने र सामरिक बाछिटा भएको उल्लेख गरेको तर त्यस्तो सम्झौता पारित पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको दोहोरो मापदण्ड भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सम्झौता समर्थन गर्नेहरू प्रतिगामी र देशद्रोही हुने र विरोध गर्नेहरू प्रगतिशील र देशभक्त हुने उल्लेख गर्दै सभामुखले संसद् अवरोधको बेला सम्झौता पेश नगर्ने र यस्तो देशघाती सम्झौता पेश गर्नुपरे कुर्सी छाड्ने भनी भन्नुभएको समाचारविपरीत सम्झौता पारित हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकाका सांसद गगन थापाले नेमकिपाबाहेक १२ वर्षयता सरकारमा गएका सबै पार्टीहरूले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गरेको, एमालेका सांसद भीमबहादुर रावल उपप्रम हुँदा एमसीसी लाई १ अर्ब ३० करोड बजेट निकासामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विरोध गर्नेहरूले गल्ती गरेको वा भाङ खाएको भनी स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुँदा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनको उपस्थिति थिएन ।