५० करोड अमेरिकी डलरले कुनै मुलुकको सार्वभौमिकता किन्न सक्दैन

यो २० वर्षअघिको कुरो हो । सेप्टेम्बर ११ को घटना भएपछि जर्ज डब्लु बुश सरकारले आर्थिक अवस्था पिछडिएको कारण आतङ्कवाद मौलाएका विकासोन्मुख देशको गरिबी समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने अनुभव ग¥यो । सोअनुसार सन् २००२ मा बुशले एमसीसी स्थापना गरे । सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव पारित ग¥यो । अनेकौँ छनोट प्रक्रियापछि नेपाललाई पनि सो कार्यक्रममा समावेश गरियो । सन् २०१७ मा नेपालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । एमसीसी सम्झौताअनुसार, अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेर नेपाल र भारतबीच बिजुली लाइनको निर्माण र सडक मार्ग मर्मत बढाउने र नेपालले कुनै पनि रूपमा त्यो पैसा फिर्ता गर्नु नपर्ने भनिएको थियो ।
सतहबाट हेर्दा एमसीसी आर्थिक उद्धार सङ्गठनजस्तो देखिन्छ । तर, स्थापना भएको बेलाका बोर्ड सदस्य हेरेर पनि कुरा त्यति सरल नभएको थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसका बोर्ड सदस्यमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष, तत्कालीन अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष, व्यापार वार्ताकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगका निर्देशक, कार्यकारी सीईओ, तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट नियुक्त निजी विभागका चार जना प्रतिनिधिसमेत सबै अमेरिकी अधिकारी थिए । एमसीसीका चार जना सीईओसँग व्यापारिक उपाधि छ तर उनीहरू अमेरिकी सरकारको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । त्यसमा अमेरिकी काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित वा विदेशका लागि अमेरिकी पूर्वराजदूत छन् । एमसीसीका पदाधिकारीले आफ्नो राजनीतिक विशेषताको निश्चित गरिसकेको छ । सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले एमसीसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक भाग हो भन्ने निश्चित गरेका थिए । चीनको दक्षिण पश्चिम राजनीतिक विज्ञान तथा कानुन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक छङ सीचुङले विश्लेषण गरेझैँ अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने निहुँमात्र हो भने एमसीसीमार्फत नेपालमा पूर्णरूपमा प्रवेश गरेर नेपाललाई चीनविरूद्ध प्रयोग गर्ने ब्रिजहेडको रूपमा बनाउने अमेरिकाको उद्देश्य हो ।
रणनीतिक लक्ष्यबाहेक अमेरिकाले उपहार दिएको भनिएको उक्त सम्झौताले अमेरिकाले भने जस्तै कुनै पनि सर्त नभएको र नेपालको विकासमा सहयोगी नै हो त ? पक्कै पनि होइन । सम्झौतामा स्पष्टरूपमा तोकिएको छ, लागू भएपछि यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ । कार्यक्रमका विदेशी श्रमिकले नेपालमा कानुन उल्लङ्घन गरे तापनि कारबाही हुँदैन र सम्झौता भारतले स्वीकृति दिएपछि मात्र लागू हुनेछ । परियोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकाको हातमा मात्र हुनेछ आदि । सम्बन्धित अनुचित विषयलाई संशोधन गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरिरहेको छ । यो स्पष्टरूपमा बदमासी हो । अमेरिकाले लिएको यस्तो कथित इमानदार उपहारबाट नेपाली आन्तरिक स्थितिलाई उथलपुथल बनाएको छ । धेरै हिंसात्मक द्वन्द्व र विवाद जन्माएको छ ।
अमेरिकी काङ्ग्रेसको अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २००४ देखि २०१९ सम्म एमसीसीले २९ वटा मुलुकसँग ३७ वटा सम्झौता गरेको छ । हरेक वर्ष ५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने बताइएको छ । तर सन् २०११ देखि अमेरिकी काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष ९० करोड अमेरिकी डलरमात्र अनुदान दिएको छ । यो सम्झौतालाई थुप्रै देशले विरोध र अस्वीकार गरेका छन् । अतः ५० करोड अमेरिकी डलर पूरै नेपालले प्राप्त गर्नेछैन । वैधानिकरूपमा नेपाल पुगेपछि अमेरिकाले अरू देशमा जस्तै विभिन्न निहुँमा अनुदान रकम घटाउने अथवा आफैँले खर्च गर्ने र नेपालीको आँखामा धुलो छर्दै आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नेछ । यो नेपालको सार्वभौमिकता खरिद गरेजस्तै हो । अमेरिकाको कार्यशैली सधैँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेमात्र हो । उसले दिएको र लिएको कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर पुग्ने गर्छ ।
अफगानिस्तानलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । अमेरिकाले प्रजातन्त्र र विकास प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, अन्तमा युद्ध र मानवीय सङ्कटमात्र दिएको छ । जसबाट अफगानिस्तानसमक्ष हिम पहिरोजस्तो भोकमरी र गरिबीमात्र अमेरिकाले उपहारमा दिएको छ । अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्यो र अमेरिकी बैङ्कमा रहेको अफगानिस्तानको सम्पत्तिलाई फ्रिज गरी एकपक्षीय प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसबारे श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबे राजापाक्षले पूर्णरूपमा बुझ्नुभएको छ । सन् २०२० को नोभेम्बरमा उहाँले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग कुराकानी गर्दा भन्नुभयो, “सपनामा पनि श्रीलंकाले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दैन ।”
स्रोतः सीआरआई