पारदर्शी कपडाले लाज छोप्छ ?

जति दोबारेर लगाए पनि पारदर्शी कपडाले लाज छोप्दैन । एमसीसीको जति नै प्रशंसा गरे पनि अन्ततः विषलाई जति सुन्दर एवं आकर्षक खोल हाले पनि विष भनेको विष नै हो । विषले आफ्नो काम नगरे विष नै हुँदैन । यो सामान्य कुरा हो । अन्ततः एमसीसी भनेको एमसीसी नै हो । यसको जति नै व्याख्या गरे पनि । अन्ततः हाम्रो प्रतिनिधिसभाले एमसीसीको अनुमोदन ग¥यो विरोधमा व्यापक जन गर्जनका बीच नै भए पनि र व्यापक कोलाहल बीचमै पनि । स्वयं सदनभित्र र सदनबाहिर पनि जनताका सक्कली एवं साक्षात् प्रतिनिधित्व गर्ने विशाल जनताले सकेसम्म विरोध ग¥यो । परन्तु, समाजको पनि एउटा मर्यादाक्रम हुन्छ, लक्ष्मणरेखा हुन्छ । ती हदसम्म मात्र प्रवेश गर्छ समाज । मर्यादा भनेको मर्यादा नै हो । अरूको मर्यादा आफूले पालना गरे आफ्नो अवधि अर्कोले पालना गर्छ ¤ यो सामान्य मान्यता हो । परन्तु, मर्यादाको लक्ष्मणरेखा नै नमान्नेहरूप्रति अफसोचबाहेक अरू के प्रकट गर्न सकिँदो रहेछ र ? सरकारमात्र होइन नेपालको समाजवादउन्मुख संसद्बाट एमसीसी पारित गरेपछि जनताले अरू धेरैथोक गर्न समय हुँदोरहेनछ । अस्ति आइतबार अबेरै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संस्थान – कम्प्याक्ट ध्वनिमिश्रितले पारित गरेको घोषणा गरे सभामुखले । व्यापक जनविरोधका आकाशै प्वाल पार्ने ध्वनिको समेत चरम उपेक्षा गरेपछि कसको बाउको के लाग्दोरहेछ र ? अन्ततः सत्ता, शक्ति र पेलानले जित्यो, जनआवाज र आक्रोशले काम गर्न सकेन ।
चल्ला चोर्नेले माउ नै उडायो
पल्लाघरेलाई पहिलेदेखि नै नचिनेको कहाँ हो र ? मौका पाउनासाथ खुर्सानी चोर्छ भन्ने तर ऊ मर्यादामा बसेन भनेर आफूले पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुभएन । परिणाम नराम्रो आउँछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि गर्न नहुने र गर्न नमिल्ने काम गर्नुभएन । परिणाम विकृत आयो । पल्लाघरेले चोर्छ भन्ने थाहा थियो । हिजो अस्तिसम्म चल्लामात्र चोथ्र्यो आज त माउ नै उडाएछ । अन्ततः सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पािरत गर्ने प्रस्ताव राख्यो । जनताप्रति आफ्नो गम्भीर उत्तरदायित्व छ । मत माग्नेबेला के के प्रतिज्ञा गरेको थिएँ भन्ने रत्ति पनि हेक्का नराख्ने प्रतिनिधि सभासद्हरूले ध्वनिमतले स्वीकृत गरे । अर्को एउटा पार्टीले सभामुखका अगाडि पुरानै नारा लगायो जुन नारा यसअघि पनि लामो समयको अन्तरालदेखि नै लगाइरहेका थिए । भन्नलाई विरोध भनियो परन्तु यो यथार्थमा विरोध नै थियो कि विरोधको नाममा समर्थन थियो । यसको अर्थ आज लाग्दैन भोलि लाग्छ । त्यता सदन बाहिर एमसीसी समर्थनविरूद्धको गगनभेदी नारा एवं विरोधको प्रतिध्वनि नसुनेजस्तो गरेपछि कसको पो के लाग्दोरहेछ र ? १२ सूत्रीय व्याख्यात्मक घोषणाको सप्को हालियो तर त्यो सप्को वा पर्दा पारदर्शी थियो । अन्तत्वगत्वा सबै बेइमानीका बुँदा छ्याङछ्याङी देखिए । यो बेइमानी नेपाली मतदाताले अर्को निर्वाचनसम्म सम्झन्छ कि भुल्छन् अहिल्यै भन्नु परिपक्वता हुँदैन । मतदाताको स्वभाव फरकफरक हुने हुँदा आउने मतदानमा पनि गल्ती दोहो¥याउने हुन् वा सच्याउँछन् । भविष्यवाणी गर्न पनि सजिलो छैन । सबै कुराको मर्यादा पालना सबैबाट हुन सहज हुँदोरहेनछ । हिजो त्यही भन्छ ।
यो फुर्को उद्धारकमात्र भयो हो ?
हिजोतिर हेरौँ एकपल्ट । सुगौली सन्धि सन् १८१६ अनुसार महाकाली पश्चिममात्र नेपालले छोडेको हो । तर, कुन कुन क–कसले के के गरेर महाकालीको पानी आधा गर्ने गराइसकेछन् । शारदा बाँधबाट गएको पानीमा मात्र चित्त बुझाएन भारतले र एकतर्फीरूपमा टनकपुर बाँध बनायो नेपाली भूमिसमेत पारेर । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो बाँधको मुद्दा भारतको पक्षमा हुने गरी सम्झौता भएछ । तर, गिरिजाले त्यो सम्झौता होइन समझदारीमात्र हो भनी भाष्य गरे । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सम्झौता नै हो भनी ठोकुवा ग¥यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री एवं माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री छँदा महाकाली एकीकृत विकास परियोजनामा हस्ताक्षर भयो भारतसँग । त्यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन भनी व्यापक विरोध भयो तब यसको पनि विरोध भएपछि यस्तै व्याख्यात्मक के के फुर्का जोडेर नेपालको संसद्बाट पारित भयो । तर, त्यो योजना आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अमेरिकाको प्रवृत्ति पढ्दा यो १२ बुँदे व्याख्यात्मक फुर्काले कति मान्यता प्राप्त गर्छ र कति कार्यान्वयन हुन्छ कुनै नेपाली आमाको छोराले पनि भन्न सक्दैन । यो व्याख्यात्मक फुर्को वस्तुतः हात्तीको चपाउने होइन देखाउने दाँतमात्र हुने जस्तो लाग्छ । नेपालीलाई अल्मल्याउन ल्याइएको यो व्याख्यात्मक फुर्कोमा तपाईं कर्ताहरू नै अलमलिनु भो भन्दा पत्याउन सक्नुहुन्छ ? जे जसरी पनि यो एमसीसी परियोजना पारित गराउनु थियो । त्यसका लागि यो फुर्को उद्धारक भयो ।
यो घोषणाको औचित्य कति छ ?
एमसीसीमा बिजुली र सडकका कुरा छन् मूलतः । के नेपाललाई यथार्थमा बिजुली बढी भएरै पारिका मुलुकहरूमा पठाउन लागिएको हो ? नेपालले आफ्नो विद्युत् शक्ति आफैले अधिकतम प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाई व्यापारिक घाटा कम गर्नेतर्फ कदम उठाउन सकिँदैन ? लौ यो सहयोग आयो रे नै । के प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण प्रणालीको क्षमता र क्षेत्र बढाउन भारत, बङ्गलादेश र अन्य सम्भावित राष्ट्रहरूसँग कुरा भएको छ ? सडकको क्षमता बढाउन भारतसँग वार्ता भएको छ ? यी यावत काम कुनै थालिएकै छैन भने थालिएका पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छैनन् । हाम्रा नेता र नेतृत्व यति हतारिन्छन् र अपरिपक्व मन्तव्य दिन्छन् र भन्छन् अब पश्चिमबाट सूर्योदय हुने भो । के साँच्चै पश्चिमबाट सूर्योदय सम्भव कुरा हो र ? त्यो भन्दा पनि एमसीसी स्वीकृत गर्ने क्रममा धेरै मुद्दालाई निर्णायक तह पार गरिसक्नुपथ्र्यो । यी सबै बुँदा काँचै छन् । यो एमसीसी पनि कोक्याउने पिँडालूजस्तो होला । सत्तामा बस्नेहरूले भारत, बङ्गलादेश र त्यस वरपरका सरकारहरूलाई पक्कै पनि समग्र चिनेको हुनुपर्छ । हुनुपर्ने हो । तर, एमसीसीको समग्र स्वरूप एवं कलेवर हेर्दा चिनेजस्तो लागेन । यसर्थ, एमसीसीको कार्यान्वयनमा अरू कति नचिताएका अवरोध र व्यवधान आउने हुन् र ल्याइने हो त्यतातिर सरोकारवाला सबै पक्षको आवश्यक ध्यानाकर्षण पनि भएजस्तो लाग्दैन । नेपाल सरकार बेलाबेला के के निर्णय गर्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । अनि छटपटाउँछ । यस्ता कैयाँै दृष्टान्त छन् । यो अनेक गरी ल्याएको एमसीसीको सफल कार्यान्वयन सम्भव छ ?