एमसीसीविरोधी आन्दोलन समाप्त भएको छैन

“यदि एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएमा मेरो नागरिकता खोसियोस् । चारपाटा मोडेर थानकोट कटाइयोस् । सम्पत्ति खोसियोस् ।” भ्रमपूर्ण तर्क  अन्तर्गत Red Herring भन्ने तर्क छ । खासमा रेड हेरिङ भनेको एक प्रकारको माछा हो, जसको गन्ध अति कडा हुन्छ । सिकारी कुकुरको ध्यान मोड्न यो माछाको प्रयोग गरिन्छ । कसैको ध्यान भड्काउनु प¥यो भने गरिने तर्कलाई ‘रेड हेरिङ’ भन्ने गरिएको हो । गगन थापाले एमसीसीको बारेमा प्रस्तुत गरेको ‘रेड हेरिङ’ तर्क हो । यहाँ एमसीसीको वास्तविकताबाट मानिसको ध्यान भड्काएर उनको भावुकतामा ध्यान केन्द्रित गराएको छ । वास्तवमा यस्तो तर्क पनि भारतीय राजनीतिबाट सिकेको हो । केही वर्षअगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ५ सय र १ हजारको नोटबन्दी गर्दा थुप्रै भारतीयले दुःख भोग्नुपरेको थियो । मोदीको चर्को आलोचना भयो । त्यतिबेला मोदीले भने, “यदि यो नोटबन्दीले देशलाई नोक्सान भए मलाई कुनै पनि चोकमा उभ्याएर जस्तोसुकै सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु ।” घटनाक्रमले मोदीको उक्त कदम देशको लागि घातक भएको पुष्टि भयो तर मोदीले अझै सजाय पाएका छैनन् । यसरी अमूर्त र भ्रमपूर्ण तर्क गरेर नेताहरू देश र जनतालाई गुमराहमा पारिरहेका छन् ।
आगामी शासक पुस्ताको रूपमा चित्रित नेपाली काङ्ग्रेसको युवापुस्ता भनिने गगनजस्ताहरूको अत्यन्तै दयनीय तस्बिर सतहमा देखिएको छ । “अमेरिकाले ६० अर्ब दियो, चीनसँग ७० अर्ब मागौँ, भारतसँग ८० अर्ब मागौँ”– विकासको ‘गगन मोडल’ यही हो । मागौँ, माग्दै हिँडौँ ¤ अझ फरक–फरक पार्टीले विभिन्न देशसँग मागौँ । प्रतिस्पर्धा गरौँ कुन पार्टीले सबभन्दा बढी माग्न सक्छ । राजनीतिक पार्टीको इमानदारीको मापदण्ड नै माग्ने क्षमतालाई बनाऔँ !
यी गगनलाई वाहवाह गर्नेहरू ! फलको बोक्रा हेरेर वाहवाह गर्ने जमातलाई हेक्का रहोस्, गुदि कुहिएको छ भन्ने कुरा । आमाको दूध चुसेर नमेटिएको भोक कुकुरको लाम्टा चुसेर प्यास मेट्ने प्रयत्न यिनको गणितीय ज्ञान ! ५ वर्षको लागि ५५ अर्ब भनेको बराबरी बाँड्ने हो भने ३ करोड नेपालीको लागि एक दिनको ठ्याक्कै १ रूपैयाँ हो । यति सहयोगले नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने भनेर हल्ला मच्चाउने पटमूर्ख नै हो । याद राखौँ आउने शासक हुन्, गगन थापा र यही राजनीतिक प्रणालीले अझै गयगुज्रेका गगनहरू जन्माउनेछ । अब नेपाली जनताले पाउने भनेको यही मगन्ते गगन थापाहरू हुन् ¤ उही मगन्ते विकास मोडेल ¤ के हामी यस्ता गगनहरूलाई स्वीकार्ने त ? नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ ।
सन्धिमा एउटा डरलाग्दो बुँदा रहेछ । एमसीसीका कुनै पनि कर्मचारीले गलत कार्य गरेमा नेपालको कानुन त्यसमाथि लागू नहुने रहेछ । यसको अर्थ हो, यदि कुनै कर्मचारीले अपराध गरेमा नेपालको अदालतले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यस्तै सम्झौता अमेरिका र जापानबीच भएको रहेछ । जापानमा एक अमेरिकी सेनाले जापानी केटीलाई बलात्कार गर्दा जापानको कानुनले उक्त बलात्कारीलाई केही गर्न नसकेको घटना ताजै छ ।
हलेदो भन्ने जान्दा जान्दै वर्षाँै कोट्याएरै काट्नेहरू, ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को प्रहसन गर्ने प्रचण्डलाई चिनौँ ¤ आखिरी धमिराको गुण काठ चिरिप्पै बनाउने नै हो । यिनीबाट आश नराखौँ । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ भनिएको झारा टराइमा योजनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपालले लिने कुरा छैन । सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेनाको योजनास्थलमा उपस्थिति हुने देखियो । यसको पुष्टि २०५८ सालमा भक्तपुर अस्पतालको प्राङ्गणमा इमर्जेन्सी वार्ड निर्माण हुँदै गर्दा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिबाट पुष्टि हुन्छ ।
“विशुद्ध अनुदान होइन, लगानी हो” भन्ने कुरा स्वयम् अमेरिकी राजदूतले भनिसकेका छन् । अनुदान दिँदा आयोजना पूर्ण भएन भने साँवाब्याज बुझाउनुपर्ने सर्त सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, जुन यो सम्झौतामा उल्लेख छ । यहाँनिर इराकको घटना स्मरण हुन्छ । अमेरिकी सेनाबाट इरानी कूटनीतिज्ञको हत्या हुँदा अमेरिकी सेना फिर्ता हुन इराकीहरूले माग गर्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इराकी विमानस्थल बनाउँदाको पूरै रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । यसरी नै अमेरिकालाई यही बस्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने यस्ता अनेकाँै निहुँ झिक्न पछि पर्ने छैन । यसले गर्दा यो सर्तले नेपाली हितविपरीतको गतिविधि अमेरिकाले ग¥यो भने पनि नेपालले सम्झौता तोड्न सक्नेछैन ।
‘अमेरिकी स्वार्थमा धक्का लाग्ने गरी कुनै पनि नयाँ योजना सुरु गर्न पाइँदैन’ भन्ने सर्त छ जुन अमूर्त छ । यहाँनिर जे कुरा अमेरिकालाई मन पर्दैन त्यसलाई अमेरिकाको स्वार्थमा धक्का लाग्यो भनिनेछ । अमेरिकाविरोधी कुनै पनि राष्ट्रसँग हामीलाई कुनै पनि सम्झौता गर्न दिइने छैन । अमेरिकाको हितविपरीत हुने देखियो भने यही सर्तलाई अगाडि सारेर अमेरिकाले निहुँ झिक्नेछ । उदाहरणको लागि बङ्गलादेशको चीनसँगको सम्बन्ध बलियो हुँदै छ । हामीले बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरा चल्दै छ । बङ्गलादेश चीनसँग नजिक भएको अमेरिकालाई मनपर्दैन । यस्तो भयो भने बङ्गलादेशसँगको सम्झौतामा अमेरिकाले हलो अड्काउन सक्छ ।
यो सन्धि पारित नभए नेपालले अरू मुलकबाट पनि सहयोग नपाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धुमिल हुने भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । यदि यो सन्धि पास नभएको भए आगामी दिनमा कुनै पनि मुलुकले सहयोगको नाममा यस्ता अनैतिक सर्त थोपर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
अमेरिकी सेना नेपालमा आउने कुरालाई हाँसोमा उडाउनेहरूले पाकिस्तानको घटना याद गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई पोलियो थोपा दिने अभियान चलाएर अमेरिकी डाक्टरहरूको एक टोली पाकिस्तान छि¥यो । धेरैले यसको विरोध गरे । तर, त्यसका पक्षधरहरूले औषधि वितरण गर्नेजस्तो पवित्र कार्यको पनि विरोध गर्ने भनेर ती विरोधीहरूलाई अपराधिको रूपमा चित्रण गरे । तर, परिणाम धेरै समयपछि सतहमा आयो । ती डाक्टरको टोलीमा अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएका मानिसहरू रहेछन् । तिनीहरूले बालबालिकालाई पोलियो वितरण गर्दैगर्दा ओसामा विन लादेन लुकेको ठाउँ पत्ता लगाए । पाकिस्तानलाई जानकारी नदिई ओसामा विन लादेनको हत्या गरेर लास समुद्रमा फ्याल्नसम्म भ्याए । यस्ता दीर्घकालीन रणनीति भनेका भोक लाग्दा खाना खानेबित्तिकै भोक मेटेजस्तै हुँदैन । यसको परिणाम धेरै पछिमात्र देखिन्छ ।
असमान सन्धि र सम्झौताका थेग्न नसकिने बोझ हाम्रो काँधमा झुन्डिएको छ । एउटा लाचार, पराजित र पराधीन देश हुन गएको छ । अबको समयमा नेपाललाई अमेरिकी धुरीतिर लहसिन बाध्य बनाउने छनक देखिएको छ । कथित ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ बाट विदेशी हस्तक्षेपको खतरा सकिएको छैन । जनता आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छन् । सडक आन्दोलन आवाज बुलन्द पार्ने माध्यम हो । त्यसैले सबैले सोचौँ, एमसीसीविरोधी आन्दोलन समाप्त भएको छैन ।