देउवा–ब्लिन्केन फोन वार्ता संरा अमेरिकी मोर्चासँगको निकट घातक बन्न सक्छ

काठमाडौँ, १८ फागुन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार ट्वीट गरेर संरा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिनकेनसँग भएको फोन वार्तामा ‘युक्रेनमाथि रूसी हमला र युक्रेनको सार्वभौमिकताप्रति हाम्रो समर्थनबारे छलफल भएको’ सार्वजनिक गरे । ट्वीटमा उनले ब्लिनकेनसँग नेपालको गरिबी निवारण, विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा छलफल भएको र नेपालको प्रगतिमा संरा अमेरिकाले ७५ वर्षदेखि गर्दै आएको सहयोगको कदर गरिएको पनि लेखेका छन् ।
देउवाले ट्वीटमा युक्रेनको विषयलाई दुई नेताबीचको छलफल मुख्यतः त्यही विषयमा भएको अमेरिकी विदेशमन्त्रीले बुधबार नै सोही सन्दर्भमा गरेको ट्वीटबाट प्रस्ट हुन्छ ।
प्रम देउवासँगको फोन वार्ताबारे विदेशमन्त्री ब्लिनकेनले गरेको ट्वीटमा युक्रेनबारे भएको कुराकानीलाई पहिलो वाक्यमा समेटेका छन् । ट्वीटमा भनिएको छ, “नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज रूसको अनुत्तरदायी हमला र युक्रेनको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रति हाम्रो समर्थनबारे राम्रो कुराकानी भयो ।” ट्वीटको दोस्रो वाक्यमा मात्र उनले ‘आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीबारे आपसमा नजिकबाट मिलेर काम जारी राख्ने’ लेखेका छन् ।
ब्लिकनले ट्वीट गरेको झन्डै आठ घण्टापछि देउवाले ट्वीट गरेका थिए ।
दुवै ट्वीटले दुई नेताबीच युक्रेनको विषयमा छलफल भएको प्रस्ट हुन्छ । युक्रेनमाथि रूसले गरेको हमलालाई संरा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चाले विरोध गर्दै आएको छ । युक्रेनलाई नाटोमा सामेल गराउने र नाटोले पूर्वतिर आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने विषयमा रूसको विरोध कूटनीतिक माध्यमबाट नसुल्झिएपछि रूसले युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको छ । अधिकांश पश्चिमा देशहरूले युक्रेनमाथि रूसले गरेको हमलाको विरोध गरे पनि नेपालका दुई छिमेकी देशहरूमध्ये भारतले प्रस्ट पक्षधरता देखाएको छैन भने चीनले रूसलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन १२ गते वक्तव्य जारी गरी रूसले दोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई गाभेको विषयमा विरोध गरेर रूसको विपक्षमा मत व्यक्त गरेको छ । बुधबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा युक्रेन सङ्कटबारे प्रस्तुत रूसविरुद्धको प्रस्तावमा नेपालले पक्षमा मतदान गरेको थियो । प्रस्तावमा युक्रेनमाथि रूसी हमलाको विरोध गरिएको छ । त्यसमा रूसलाई कूटनीतिक रूपमा एक्ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
फागुन १२ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले युक्रेनको अवस्थाबारे आयोजना गरेको आपत्कालीन बहसमा पनि नेपालले रूसको विरोधमा मत व्यक्त गरेको थियो ।
संसारका धेरै देशहरू युक्रेन–रूस लडाइँलाई ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले लगातार रूसको विरोधमा गरिरहेको प्रचारबाजीको कारण दुई देशबीच द्वन्द्वको वास्तविकता ‘कुइरोले ढाकेको’ विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यसकारण, पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारकै भरमा मात्र युक्रेन–रूसको द्वन्द्वलाई बुझ्नु गलत हुनसक्छ । विशेषतः कूटनीतिक तटस्थताको नीति लिएको नेपालजस्तो देशले यो मामिलामा अझ बढी सजग हुन जरुरी छ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा कूटनीतिक तटस्थता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्यादा मिचेर कूटनीतिक पक्षधरको दिशामा अग्रसर बनेका छन् । युक्रेन सङ्कट सतहमा रूस र युक्रेन दुई छिमेकी देशबीचको सङ्कट जस्तो देखिए पनि वास्तविकता संरा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चा र रूसबीचको द्वन्द्व हो । विश्लेषकहरूले यसलाई ‘शीतयुद्ध’ को पुनःजन्म अथवा दोस्रो संस्करण पनि भनेका छन् । यस्तो संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले कुनै एउटा शक्ति देशको पक्ष लिनुले समयान्तरमा देशको हितमा गम्भीर आँच पुग्न सक्छ ।
हालै विवादित एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा प्रम देउवा र उनको दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले ‘कूटनीतिक समदुरी’ को चर्चा गरेका थिए । विशेषतः अनुदान लिने सन्दर्भमा सबै देशसँग समान निकटता कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, अहिले उनीहरू नै संरा अमेरिकी नेतृत्वको मोर्चालाई खुसी बनाउन अर्को पक्षको खुला विरोधमा उभिएका छन् । यसले नेपालले असंलग्न कूटनीतिक त्यागेर शक्ति देशहरूको खेलमा सामेल भएको परिदृश्य देखिँदै छ ।
नेपालको विकास निर्माणमा संरा अमेरिकाको जस्तै गुनिलो भूमिका रूसी महासङ्घको पनि रहँदै आएको छ ।
भारतलगायत अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूसमेत ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा बसेको विषयमा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस
नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पश्चिमा मोर्चाको पक्षधरता देखाउने हतारो गर्नु राष्ट्रिय हितमाथि घातक हुनसक्नेछ ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको स्थापनाकालदेखिकै सदस्य देश हो । शीतयुद्धकालमा विकासशील देशहरूसमक्ष शक्ति राष्ट्रहरू संरा अमेरिका र सोभियत सङ्घको दबाबको कूटनीतिबाट जोगिन असंलग्न आन्दोलन बलियो ढाल बनेको थियो । संसारमा आज फेरि शीतयुद्धका छनक देखिंदै गएको अवस्थामा नेपालले संरा अमेरिकी गठबन्धनसँगको निकटता देखाउनुले समयान्तरमा देशलाई समस्यामा पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज ‘प्रजातन्त्र’ शब्दको प्रयोग गरी संसारलाई विभाजित र आफ्नो पक्षमा धेरै देशलाई तान्न खोजिरहेका छन् । आफूलाई ‘प्रजातन्त्रका पक्षपाती’ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू यही वैचारिक भुलभुलैयामा लहसिएर वाशिङ्टनसँग निकट बन्न खोजिरहेका देखिन्छन् । तर, आजको विश्व परिस्थितिमा त्यसो गर्नु नेकाको अर्को वैचारिक गल्ती हुनेछ । प्रजातन्त्र संरा अमेरिकाको निम्ति संसारभर आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने औजारमात्र हो । आफ्नो हतियार किने, आर्थिक स्वार्थ प्रवद्र्धन गरे र आफ्नो तखतमा बस्न तयार भए उसले प्रजातन्त्रको विपरीत शासन व्यवस्था भएका देश र शासकहरूलाई पनि काखी च्याप्दै आएको छ । तर, उसको मातहत बस्न तयार नहुने र उसका आर्थिक स्वार्थलाई प्रभावित गर्ने अवस्थामा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र सरकारलाई समेत सत्ताच्युत गरेको, अपहरण गरेको र हत्या समेत गरेका उदाहरण छन् । संरा अमेरिकाले प्रजातन्त्रलाई नै आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थको सापेक्षमा परिभाषित गर्ने, बङ्ग्याउने, अपव्याख्या गर्ने गर्दै आएको छ । त्यसकारण, संरा अमेरिकालाई प्रजातन्त्रसँग जोड्ने गल्ती नेकाँले गल्ती गर्नु ठीक होइन । प्रजातन्त्रको ‘चम्किलो कागज’ देखेकै भरमा संरा अमेरिकासँग कुम जोड्न हतार गर्नु काङ्ग्रेसकै लागि पनि कालान्तरमा अप्ठ्यारो बाटो हुनसक्छ ।
नेपालले आफ्नो तटस्थ कूटनीतिलाई निरन्तरता दिँदै शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वबाट टाढा रहने र देशलाई स्वाधीनताको बाटोमा डो¥याएर शक्ति राष्ट्रप्रतिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्छ ।