दाहाल र माधवको कुर्सी जोगाउने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ !

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा प्रम देउवालाई देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर महाकाली सन्धिमा लागेको कलङ्क अलिकति भएपनि मेटाउने काम गर्न सचेत गराएको हो । सुगौली सन्धिमा देशलाई धोका दिएकाहरूलाई नेपालमा भित्रिन नदिएजस्तै एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गरेकाहरूको अवस्था हुनेतर्फ सचेत गराएको थियो । तर, एकतर्फी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पारित गराएका नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा साख उचो भएको दाबी गरे । यो घर जलाएर आगो ताप्नुजस्तै हो । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा बढ्यो ।
देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित हुनुमा प्रम देउवा जतिकै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल पनि दोषी हुन् । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि नेका ५ वर्षको लागि प्रतिपक्षीमा रहने दोहो¥याउँदै थिए । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी कायम ग¥यो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि दाहाल र माधव मिलेर नेकाका देउवालाई प्रम बनाउने प्रस्ताव गरे । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सडक सङ्घर्षमा ‘एमसीसी सम्झौता खारेज गर’ नारा लगाएकालाई दाहालले रोके । माओवादी र माधवले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नै देउवालाई प्रम बनाएको फागुन १५ गतेका दिन पुष्टि भयो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते नेकाका सांसद देउवालाई असार २९ गतेभित्र प्रम नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी ग¥यो भने यस्तो प्रमको समर्थन गरेका सांसदलाई ह्वीप नलगाउनू भनी आदेश पनि दियो । प्रम चयन गर्ने थलो व्यवस्थापिका हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई मिति र घडी तोकेर फलानालाई प्रम नियुक्ति गर्नू भनी दिएको परमादेश व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो ।
देउवा प्रममा नियुक्ति भएपछि सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । त्यसमा एमसीसी सम्झौताबारे कुनै उल्लेख छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीले संसद्मा सत्ता गठबन्धन दलले एमसीसी सम्झौताबारे न्यूनतम कार्यक्रममा किन नबोलेको भनी प्रश्न उठाए । के यो प्रश्न निर्देशित थियो ?
तत्पश्चात् प्रम देउवालाई लाग्यो– एमालेसहितको समर्थनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने भयो । प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी गरे । यो सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ गते प्रम देउवाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका गएर एमसीसीका कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नाशसँग हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने समाचारसँगै नेपाली जनताको थप विरोध भयो ।
अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चाको लागि नेटो (३० देश संलग्न), क्वाड (अमेरिका, अस्टे«लिया, जापान, भारत), अउकस (अमेरिका, बेलायत, अस्टे«लिया), पाँच आँखा (अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्टे«लिया, न्यूजिलैन्ड), अन्जुस (अमेरिका, अस्टे«लिया, न्यूजिलैन्ड) गठन गरिएको छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाको आक्रमणमा परेपछि अमेरिका कमजोर भएको प्रचार भयो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले सन् २००२ मा एमसीसीमार्फत आफ्नो रणनीति अगाडि बढाए । सन् २००३ मा बनेको अमेरिकी एमसीसी ऐनमा यसको बजेट अमेरिकी स्वार्थका लागि लगानी भएको उल्लेख छ । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त भिजन–२०१९ को पृष्ठ १३ मा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा बनाउन अनुदानको नाममा लगानी गर्ने कर्पोरेसन भएको उल्लेख छ ।
२२ वर्षयता आफ्नो कानुन र नीतिलाई अक्षरश पालना गर्ने गरिब देशलाई आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य गर्ने बहानामा एमसीसीमार्फत लगानी गरी आफ्नो तखतमा राख्दै आएको छ । मङ्गोलियाले दुई पटक एमसीसीको पैसा पायो । अमेरिकाले यसलाई आफ्नो ‘साम्राज्यको गोर्खाली’ बनायो भने अफगानिस्तान र इराक आक्रमणमा मङ्गोलियाली सेनालाई पनि संलग्न गरायो । यो सम्झौता अनुमोदनसँगै नेपाली सेनालाई पनि मङ्गोलियाली सेनालाई जस्तै अमेरिकी आक्रमणमा साथै लैजाने खतरा बढ्यो ।
अल्बानियाले एमसीसीको दोस्रो लगानी पचाउँदै गर्दा अमेरिकाले यो देशलाई नाटो सदस्य बनायो । होन्डुरस, मौरिटानिया, एलसाल्भाडोर र माडागास्करले अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गरेपछि मात्र एमसीसीको लगानी पाए । अब अमेरिकाको यो जालमा नेपाल प¥यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षज्यूले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी बल्छी भएको किटान गर्नुभएको थियो । बल्छीमा परेको माछा फुत्किन गा¥हो हुन्छ । नेपालको स्थिति यस्तै भयो । यो बल्छीबाट फुत्किने एउटै उपाय सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो । अमेरिकी आदेशलाई पालना नगरेका कोलम्बिया, इरिट्रियालगायत देशमा एमसीसी सम्झौता गरिएन ।
सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन र नीति विरोध गर्न नपाइने, दफा ४.२ मा एमसीसी कर्पोरेसनले युरोप–एसिया–प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको, दफा ५.१ मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने, दफा ५.५ मा यस्तो पालना सम्झौताको अवधि ५ वर्षपछि पनि अनन्त कालसम्म कायम हुने, दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी गर्न नपाउने, दफा ७.१ मा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने, अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गनुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने र गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सम्झौताका यी प्रावधान नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश र भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हो । अनुसूची १ मा व्यापक राजनीतिक सहमति भएको र एमसीसीको लगानीबाट २ करोड ४० लाख नेपालीको जीवन सुखी हुने उल्लेख गरिएको झूटो हो  । वर्षको १० अर्ब रुपियाँ लगानीले ५ वर्षमा २ करोड ४० लाख नेपाली कसरी सुखी हुन्छन् ? नेपालमा भ्रष्टाचार रोकिएमा, राजस्व राम्रोसँग सङ्कलन गरिएमा १०–२० ओटा एमसीसी सम्झौताको रकम एकै वर्षमा नेपालमा उपलब्ध हुन्छ । विदेशी ऋण र सहयोग ल्याएर तथा वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाएर कुनै पनि देश विकास भएको छैन ।
माओवादीले सडकमा एमसीसी सम्झौताको विरोध ग¥यो । तर, दाहालले भित्रभित्रै प्रम देउवासँग मिलेर पाँच महिना अगाडि एमसीसी सम्झौता ४–५ महिनाभित्र पारित गर्ने वाचासहितको पत्र पठाए । जनताको विरोधलाई मत्थर पार्न यथास्थितिमै सम्झौता अनुमोदन गर्न नसक्ने उल्लेख गरी कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा पनि उतारे । माधवको पार्टीले पनि कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलन गराई भित्रभित्रै मन्त्री पद जोगाउनेतर्फ लाग्यो । सभामुखले एमालेको संसद् अवरोधकै बेला सम्झौता संसद्मा पेश नहुने र कुर्सी छाड्नु परेपनि देशघाती एमसीसी सम्झौता टेबुल नगराउने दाबी गर्नुभएको थियो ।
प्रम देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सबैलाई माथिबाट तह लगाइने दाबी गरे । त्यसको लगत्तै २०७८ माघ २७ गते अमेरिकी मन्त्री लुले देउवा, ओली र दाहाललाई फोन गरे । लुले ओली र दाहाललाई सम्झौता पारित नभए ‘राम्रो नहुने’ धम्की दिए । २०७८ फागुन २ गते सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी, माधव र सभामुखले सम्झौता अनुमोदन गर्नेे सङ्केत देखाए । एमाले यो बैठकमा अनुपस्थित थियो । नेमकिपाले देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दियो । एमालेको संसद् अवरोधकै बेला फागुन ८ गते माओवादी र माधवले सम्झौता टेबुल गर्न लगाए । ती दुवैले फेरि पनि अनुमोदन नगर्ने दाबी गरे । अन्ततः दुवैले फागुन १५ गते ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नामको जालसाजी अगाडि ल्याएर सम्झौतालाई बहुमतबाट अनुमोदन गराए । माओवादी र माधवले सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै सडक आन्दोलनमा गएका आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि फिर्ता बोलाए । यसरी देशलाई धोका भयो ।
सरकारले एमसीसीलाई लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसीले २०७८ भदौ २३ गते नै सम्झौतामा कुनै संशोधन नहुने स्पष्ट गरेको हो । देउवा, दाहाल र माधवको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ कुनै संशोधन नहुने भनी एमसीसीका फातिमा सुमारले बताइसकिन् तर माओवादीका दाहाल संविधान बचाएको दाबी गर्दै छन् । प्रतिनिधिसभा भङ्गलाई संविधान सङ्कटमा परेको देख्नु जनमतलाई अस्वीकार गर्नु हो । नेकाले दोषको भार आफ्नो थाप्लोमा मात्र आउन नदिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक १० वर्षयता सरकारमा गएका संसद्का सबै पार्टी र तिनका मन्त्रीहरू सम्झौताको दोषी भएको बतायो । देशघाती सम्झौताको समर्थन गरेकाहरू प्रतिगामी र देशद्रोही नै हुन् ।
माओवादीबाट १० वर्ष अगाडि प्रम भएका बाबुराम भट्टराईले यो सम्झौता सुरु गरेका थिए । फागुन १५ गतेको संसद्मा बाबुरामले सन् २०१७ को सम्झौताको सन् २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौता भएपछि घोच्ने खालको भाषा आएको र सामरिक बाछिटा परेको उल्लेख गरे । तर, सम्झौता अनुमोदन पनि गर्नुपर्ने दोहोरो मापदण्ड देखाए । बाबुराम गोरखाबाट नेकाको उम्मेदवार भएर सांसद जितेका थिए भने अहिले जसपाभित्र गएर उपेन्द्र यादवलाई सताउँदै छन् । देशमा तीस वर्षयता अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद यति धेरै बढ्नुको कारण बाबुराम पनि हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला दाहालसँग मिलेर बाबुरामले भारतीय प्रमलाई पत्र लेखी सहयोग मागेका थिए । नेमकिपाले संसद्मा अन्तिमसम्म एमाले, नेका, माओवादी, जसपा, लोसपाका सांसदहरूलाई सम्झौताको विपक्षमा मत दिएर सम्झौता खारेज गर्न आग्रह ग¥यो भने एमालेलाई संसद्मा अवरोधको अर्थ कार्यबाही चल्नै नसक्ने हुनपर्नेतर्फ सचेत पनि गरायो । तर, महाकाली सन्धि जस्तै फागुन १५ गते राती ८ः३० बजे देशघाती एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पारित गरियो । नेमकिपाले सडक र संसद्मा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद, देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, दलालहरू होसियार नारा लगाउँदै देशभक्तिको अडान कायम राख्यो ।