लोकतन्त्र र गणतन्त्र केको लागि ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्र शब्दावलीलाई नेपाली जनता जनताको शासन व्यवस्थाको रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । यस्ता राजनीतिक व्यवस्था भएका देशका शासकहरू जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् र जनताकै लागि काम गर्ने गर्छन् भन्ने मान्यता छ । यो केबल आजको मान्यता होइन बरु परापूर्व कालदेखि यसलाई अङ्गीकार गर्दै आइरहेको छ । राजनीति शास्त्रका दार्शनिकहरूबीच पनि यस विषयमा मतैक्य नभए तापनि ठूलो मतभेद छैन । आज संसारले यसलाई यसरी नै सरल र सजिलो तरिकाबाट बुझ्दै आएका छन् । जनताले जनताकै लागि सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका हुन्छन् ।
तर, सत्तालिप्सामा लीन हुने दल र दलका नेताका लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने र जनताको शासन व्यवस्थाको रूपमा अङ्गीकार गरिएका यावत् ‘तन्त्र’ हरू सत्तामा जाने भ¥याङमात्र हुने गरेको तथ्य उजागर भएबाट जनताले बुझ्दै आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म वास्तविकतामा फरक भएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । यसले जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने जनअपेक्षा ‘आशै आश भोकै बास’ मात्र हुने गरेको छ । पछिल्लो चरणको नेपालको राजनीतिक अवस्थाले यसमा थप मलजल पु¥याएको छ ।
व्यापक जनप्रदर्शन र जनदबाबको सामना गरिरहेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम कारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने पूर्वानुमान नेपाली जनले धेरैअगाडि नै गरेका थिए । यद्यपि, परमादेशबाट निर्मित सरकारले जनभावनाविपरीत कुनै गतिविधि नगरोस् भनी जनताले कामना गरेका थिए । तर, शासक दलका गतिविधिहरूबाट जनभावनामा कुठाराघात हुँदै आएको छ । सदन र सडक अनि स्वयं सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यापक विरोध भए पनि ‘जवरजस्ती’ एमसीसी अनुमोदन गरेर सत्ता गठबन्धनले आप्mनो असली परिचय दिनुका साथै अमेरिकी साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गरेको छ ।
‘व्याख्यात्मक’ टिप्पणी गठबन्धन टिकाउने अस्त्र !
आप्mनै दलभित्र चर्को विरोध सहेर बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का निम्ति भने एमसीसी प्रकरण ‘फलामको च्युरा’ सावित भयो । जतिसुकै विरोध भए पनि प्रचण्ड स्वयं एमसीसीको पक्षमा रहेको प्रस्ट भयो । आप्mनै कार्यक्रममा एमसीसीविरुद्ध नारा उठेको बेला ‘चुप लाग्नु र नारा नलगाउन निर्देशन’ दिएको त सञ्चारमाध्यममा आम नेपालीले देखेकै थियो । आफू एमसीसीको खुलेर पक्षमा लाग्न नसक्नु यता नेता कार्यकर्ता विपक्षमा उभिएर संसद्भित्र र बाहिर विरोध गरेको हेर्नुबाहेक उनीसँग अन्य विकल्प थिएनन् । जतिखेर प्रचण्ड संसद् बैठकमा देखिए त्यतिखेर बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि कार्यकर्ता प्रहरीसँग भिडन्त गर्दै सम्झौताको विपक्षमा थिए । केही दिन अगाडिसम्म उनी स्वयं एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुन नहुने अडानमा थिए । तर, एकाएक परिस्थिति बदलियो र उनी पक्षमा उभिए । समाचारपत्रमा आएको समाचारअनुसार अमेरिकामा रहँदै बस्दै आएका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीको एउटा ‘गोप्य’ पत्र जब प्रचण्डको हातमा पुग्यो तब उनमा ‘युटर्न’ आएको सत्य आज आम जनताले अनुभव गरेको यथार्थ हो ।
पत्रपत्रिकामा आएअनुसार प्राध्यापक सुवेदीको सोही ‘गोप्य’ पत्र नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने ‘अचुक अस्त्र’ बन्यो । संसद्मा सोही प्रस्ताव अनुमोदन गर्न फागुन १५ गते आइतबार सार्वभौम संसद्भित्र एउटा गतिलो ‘नाटक’ मञ्चन भयो । जसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ‘गोप्य’ पत्रअनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौताको पक्षमा उभियो भने गठबन्धनका अर्को साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रचण्डको पुच्छर समात्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीकै शरणमा लाग्यो । आखिर दुबैको निम्ति कुनै त्यस्तो अस्त्रको आवश्यकता महसुस गर्दै थियो । जसको माध्यमबाट सत्ता जोगाउन सकोस् र जनतालाई पनि भ्रममा पार्दै प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकियोस् । सो दिन प्रचण्ड र माधव दलका नेताहरू ज–जसले सम्झौता पारित हुनुहुन्न भने तिनीहरूले विपक्षमा मतदान गरेर जनताको साथ दिने हिम्मत देखाउन सकेनन् र जसले जनमतको पक्ष लिए तिनीहरू जनताका वास्तविक प्रतिनिधि भए । उक्त दिन राति अबेरसम्म चलेको संसद्को बैठकको बहुमतले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको घोषणा ग¥यो ।
उक्त देशघाती एवम् राष्ट्रघाती सम्झौताको विपक्षमा नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेल, नेकपा एमालेको तर्फबाट भीम रावललगायत चार जना सांसदहरूले मात्र प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर देशभक्ति देखाए । राष्ट्रघाती प्रस्तावको विपक्षमा चारै जनामात्र किन नहोस् तिनीहरू आशाको केन्द्रमा रहे । जनताको मत खेर हुन दिएन । यो गौरवको कुरा हो ।
एमसीसी पारित गर्नका लागि अगाडि ल्याइएको व्याख्यात्मक टिप्पणी यथार्थमा सत्ता साझेदार दलहरूको सत्ता जोगाउने ‘अस्त्र’ मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन । खासमा प्रचण्ड र माधव नेपालमा पछिल्लो समय सत्ताच्युत हुन पर्ला भन्ने ठूलो त्रास छ । त्यसैले उनीहरूलाई सत्ताबाट बहिर्गमनमा पार्न प्रधानमन्त्री देउवाको चालेको कदमबाट आँटिएका उनीहरूले जे जस्तो अवस्थामा पनि देउवालाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगे र ठूलो चिन्ताबाट केही समयको लागि उन्मुक्ति मिलेको महसुस गरे ।
बेला–बेलामा अमेरिकाबाट आउने धम्कीसँगै प्रचण्ड तनावमा पर्ने गरेको धेरै नेपालीले महसुस गरेको तथ्य हो । उनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनबाट बच्ने अनेक थरी ओखतीको खोजीमा थिए । व्याख्यात्मक घोषणा अर्को अस्त्र बनेर आएको थियो । हजारौँ मानिसको ज्यान लिएको र हजारौँ मानिस बेपत्ता पारेको आरोप उनीमाथि थिए । जसको परिणाम जीवनको कठिन समयमा रहेका उनले अमेरिकाका सर्तहरू मान्नुपर्ने खतरा पनि उत्तिकै थियो । एमसीसी पास नभएको खण्डमा ज्यान तलमाथि पर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेकै कारण उनी एक्कासि ‘युटर्न’ भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा दुईपक्षीय हस्ताक्षर गरेपछि कानुनसरह लागू हुने र त्यसमा संशोधनको आवश्यकता भएमा पुनः दुबै पक्ष बसी आपसी सहमतिमा दुबैले हस्ताक्षर गरेपछिमात्र संशोधन हुने प्रचलन थियो । एउटा निश्चित पद्धति पूरा गरेपछिमात्र सन्धि सम्झौताले कानुनी मान्यता पाउने सामान्य नियम हो । एकपक्षीयलाई घोषणा अर्को पक्षले मान्नै पर्छ भने छैन । त्यो आत्मसन्तुष्टिमात्र हो । यस्तो अवस्थामा जुन सम्झौतालाई दुबै पक्षले मानेको हुन्छ सोहीअनुसार लागू हुने गर्दछ ।
तर, जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर संसद्बाट अनुमोदन गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने यस किसिमका हचुवा व्याख्याले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय साखसमेत गिर्ने सम्भावना रहन्छ । साथै कुनै पनि बुँदा संशोधन नहुने धारणा पटक–पटक सार्वजनिक गरेको अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा मान्ने कुरै भएन । जसका कारण घोषणा एकपक्षीयरूपमा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उक्त सम्झौतामा त्यसले कुनै प्रभाव नपार्ने जवाफ दिएको व्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ ।
खोइ असंलग्न परराष्ट्र नीति ?
सदियौँदेखि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मुलुकले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ । विशाल छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत रहेको कारण पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले अख्तियार गर्नु परेको हो । मूलतः कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति देशको निजी मामिला हो । यसको निर्धारण देशको इतिहास र भूगोललाई आधार बनाएर गरिएको हुन्छ । सोही कारण नेपालले युग सुहाउँदो नीति अख्तियार गरेको हो । एकातिर विस्तारवादी भारत र अर्कातिर समाजवादी मुलुक चीन बीचमा विश्वमानचित्रमा एउटा सानो भूगोल रहेको तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा युगौँदेखि आप््mनो छुट्टै पहिचान र अस्तित्व कायम गरिरहनु सजिलो र चानचुने विषय थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि जब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पदार्पणको ढोका उघ्रियो सोही बेलाबाट नेपालले आप्mनो इतिहास, भूगोल र सांस्कृतिक अवस्थिति इत्यादिलाई आधार मानेर यस किसिमको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको थियो ।
नेपालले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीति सम्पूर्ण विश्वका देशहरूको निम्ति तारिफयोग्य रहँदै आएको छ । नेपालले विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादका कारण उत्पन्न युद्धको विरोध गर्दै विश्वशान्तिको पक्षमा समेत आफूलाई उभ्याउँदै आइरहेको छ । एउटा भूपरिवेष्ठित देश नेपालले अन्य भूपरिवेष्ठित र तेस्रो विश्वका देशहरूको शान्ति र सुरक्षाको सवालमा आप्mनो दरिलो प्रस्तुति राख्दै आइरहेको छ । यसका अतिरिक्त तेस्रो विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरूलाई ठूला शक्ति राष्ट्रले विभिन्न प्रकारका सहयोगहरूसमेत निःसर्त दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आइरहेको छ ।
यस किसिमको परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको नेपालले आज एमसीसी पारित भएसँगै असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत अमेरिकी स्वार्थअनुसार कदम चाल्ने हो कि भनी जनता प्रश्न गर्दै छन् । नेपाल सरकारले सर्तसहितको एमसीसी परियोजनालाई सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि जनताको खुल्दुली बढेको हो । विगतमा जसरी नेपालले तटस्थताको सिद्धान्तलाई कायम गर्दै विश्वशान्तिको पक्षमा खरोरूपमा उत्रिएको हो आगामी दिनमा पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा परराष्ट्र नीति अख्तियार गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर समग्र देश र जनताको स्वार्थलाई आत्मसात गर्न सकेमात्र नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्ज्वल रहन्छ । भनाइले मात्र होइन कामले समेत नेपाल र नेपालीको पक्षमा देखाउने यो अवसर गुमाउँदा शासक दलहरूले नराम्रो र नचिताएको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ र यसको दाषी शासक दलहरू नै हुनेछन् ।