युक्रेन द्वन्द्वमा भारतको मत

युक्रेनमा अहिले चालु द्वन्द्वको विषयमा भारतमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । भारतको अधिकांश ‘मूलधार’ का भनिएका सञ्चारमाध्यमले युक्रेन द्वन्द्वबारे एकपक्षीय प्रचार गर्दै आएका छन् । उनीहरूका त्यस्ता प्रचार मुख्यतः ‘पश्चिम’ का ‘मूलधार’का सञ्चारमाध्यमकै रटानमात्र हुँदै आएको छ । यद्यपि, भारतमा विदेश नीति तर्जुमा प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
युक्रेन द्वन्द्वबारे भारतको मतबारे घोत्लिनुअघि यो द्वन्द्वसँग जोडिएका विभिन्न विषयमाथि सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । युक्रेन द्वन्द्वमा दुई वटा सिद्धान्त मेल भएका छन् । पहिलो सिद्धान्त, हरेक देशको सार्वभौमिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रक्षा गरेको हुन्छ । दोस्रो सिद्धान्त, सबै देशको सुरक्षा अविभाज्य हुन्छ । यसको अर्थ एउटा देशको सुरक्षा अर्को देशको सुरक्षामा दखल पु¥याएर गर्न सकिन्न । अर्को शब्दमा, यी दुई सिद्धान्त एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । संसारका मूलधारका सञ्चारमाध्यमले सिक्काको एउटा पाटोलाई मात्र ध्यान दिएको देखियो । उनीहरूले संरा अमेरिकाले अह«ाएअनुसार भोलोदिमेर जेलेन्स्की सरकारका कुरालाई प्रचारमा ल्याएका छन् ।
युक्रेन द्वन्द्वलगायत सबै विषयमा भारतको विदेश नीति अन्य देशसँग भारतको सम्बन्धको अनुभवसँग नजिकबाट जोडिएको छ ।
तत्कालीन सोभियत सङ्घ र भारतसँग भारतको निकै लामो आपसीमा लाभकारी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भारत र चीनजस्ता देशहरूलाई उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षमा समर्थन गर्ने संसारका थोरै देशमध्ये सोभियत सङ्घ पनि हो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्र भएपछि भारतले असंलग्न नीतिअन्तर्गत रही सोभियत सङ्घसहित सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास ग¥यो । भारतको असंलग्न नीति नै क्रमशः रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिको रूपमा विकास भयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रूसले लगातार भारतको पक्षमा मत व्यक्त गर्दै आएको छ । सुरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा रूस भारतको भरपर्दो सहयोग बन्दै आएको छ, संरा अमेरिकाजस्तो होइन । संरा अमेरिकाले जस्तै रूसले आफ्नो हतियार किन्ने देशमाथि कुनै खालको प्राविधिक र कानुनी बन्देज थोपर्दै आएको छैन । आणविक ऊर्जामा आधारित विद्युत् विकासका साथै भारतमा प्राकृतिक स्रोत आपूर्तिमा भारतका कार्यक्रममा रूसले भरपर्दो ढङ्गले सहयोग गर्दै आएको छ ।
संरा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा ‘अमेरिकाका विरोधीहरूमाथि नाकाबन्दीमार्फत प्रतिरोध गर्ने ऐन’ (सीएएटीएसए) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । विभिन्न देशलाई रूससँग हातहतियार किन्न ‘निरुत्साहित’ गर्न त्यो कानुन पारित भएको थियो । अहिलेसम्म संरा अमेरिकाले रूस, चीन, भारत, भेनेजुयला, क्युवा, प्रजग कोरिया, इरान, सिरिया, इराक, टर्की आदिविरुद्ध विभिन्न खालका एकपक्षीय नाकाबन्दी थोपरेको छ । ती देशहरूमाथि यस्ता नाकाबन्दी थोपर्नुको मूल लक्ष्य त्यहाँ क्षति पु¥याउनेमा मात्र सीमित छैन । बरु समयान्तरमा अमेरिकाबाहेक अन्य देशसँग ‘अधिकारमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ मा टाढा रहन सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।
भारतले रूससँग एस–४०० हवाई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली खरिद गरेको सन्दर्भमा संरा अमेरिकाले सीएएटीएसए प्रयोग धम्की दिएर लगातार भारतलाई यो सम्झौताबाट हात झिक्न जोड गरिरहेको छ । युक्रेन द्वन्द्वको अहिलेको चरण सुरु हुनुअघि सञ्चारमाध्यममा भारतलाई उसको रणनीतिक स्वायत्ततामा केही लचिलो निश्चित अवस्थामा सीएएटीएसएबाट ‘छुट बकस दिनसक्ने’ समाचार चर्चामा आएको थियो ।
युक्रेन द्वन्द्वमा आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न संरा अमेरिकाले भारतलाई दबाब दिएको थियो । युक्रेन द्वन्द्वको विविध विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा धेरै पटक मतदान भएको छ । यी सबै मतदानमा भारतले लगातार अनुपस्थिति जनाउँदै आएको छ । युक्रेन द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्षका वैधानिक चासोका कूटनीतिक सम्बोधन गरेरमात्र सार्वभौमिकता र सुरक्षाको अविभाज्यता सम्भव हुने मान्यतासँग भारतको निर्णय सान्दर्भिक छ ।
यस सन्दर्भमा जेलेन्स्की सरकार र त्यसका विविध पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्यमान्यताअनुकूल काम गरेको देखिएन । उसले युक्रेनमा रहेका भारतीयहरूको सुरक्षाको विषयलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा भएका मतदानमा भारतले गरेको निर्णयसँग जोडेको छ । यो कुरा भारतलाई स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
युक्रेनको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा धेरै भारतीयहरू फसेका छन् । उनीहरूको स्वदेश फिर्ता प्रक्रियामा जेलेन्स्की सरकारले अवरोध सिर्जना ग¥यो । युक्रेनबाट फर्किन खोजेका गोरो छाला नभएका मानिसहरू उदाहरणको लागि अफ्रिका र भारतीयसहित एसियालीहरूविरुद्ध कुटपिट र गालीगलौजलगायत जातीय विभेदका नराम्रा घटना भएका छन् । यद्यपि, भारतले युक्रेनबाट भारतीयहरूलाई सुरक्षित उद्धार गर्न रूसी महासङ्घको सरकारलाई अनुरोध ग¥यो ।
संरा अमेरिका र उसका ‘पक्षधरहरू’ ले रूसमाथि एकपक्षीय नाकाबन्दीको डर देखाएर युक्रेन द्वन्द्वको नतिजा निर्धारण गर्ने निरर्थक प्रयास ग¥यो । यसले संरा अमेरिका युक्रेन द्वन्द्वको कूटनीतिक समाधानमा विश्वास नगर्ने उजागर गरेको छ । युक्रेन द्वन्द्वको कूटनीतिक समाधानको खोजीले मात्र सबै देशको चासो सम्बोधन हुनसक्छ ।
त्यसकारण, भारत र रूसजस्ता विभिन्न देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा लगानीको लागि संरा अमेरिकी मुद्रा डलरमा आधारित विश्वव्यापी अन्तरबैङ्क वित्तीय दूरसञ्चार (स्वीफ्ट) को विकल्पको विकास गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । यस्तो विकल्प विकास गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले युक्रेन द्वन्द्वको कूटनीतिक सामना गर्ने समावेशी प्रक्रिया सुरु गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।
(लेखक भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गत सत्यवती कलेजमा अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
सीजीटीएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री