राजनीति दलाली गर्ने व्यवसाय होइन, देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने हो

सरल भाषामा राजनीति भनेको मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका खराब अवस्थाहरूमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याई जनहित र जन कल्याणको लागि गरिने निःस्वार्थ सेवा हो । समाजवादी विचारधाराबाट दीक्षित व्यक्तिहरूले उत्पीडित, शोषित, गरिब मजदुर, किसान, सर्वहारा वर्ग र दुःखी जनताको मुक्ति र उत्थानका लागि राजनीति गर्छन् भने पुँजीवादी विचारधाराबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले धनाढ्य वर्गको हित, लाभ र स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गर्छन् । त्यसैले कोभिडको महामारीले संसारका सर्वसाधारण जनता त्राहिमाम भएको बेला धनी व्यापारीहरू झन्झन् धनी भइसकेका छन् । जनतालाई झुक्याइराख्न तिनीहरू आफूहरूलाई प्रजातन्त्रका हिमायती भन्ने गर्छन् । नेपालका विद्यमान ठूला एवम् कम्युनिस्ट वा प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिएका राजनीतिक सङ्गठनहरूले बेहिसाब राजस्व छलेर पनि धनाढ्य भएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीको प्रतिनिधि गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको लागि माननीय पदमा मनोनीत गर्ने अभ्यास कायमै छ । देश, जनता र पार्टीको लागि एक कौडी पनि योगदान नगरेका हप्ता असुलेर पार्टीलाई चन्दा दिने र जीविकोपार्जन गर्ने गुण्डा, माफिया तस्करी र अनेकौँ गैरकानुनी धन्दाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट प्राप्त हुने मोटो रकमकै आधारमा पार्टीको सदस्यताको टीका लगाइलिने र चुनावमा अनेक धाँधली, जालसाजी आदि गरी तिनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने निन्दनीय प्रवृत्ति र अवाञ्छनीय अभ्यासले गर्दा ती पार्टीभित्रका इमानदार नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सरमको विषय बनेको छ ।

दीपक मनाङगे, अफताब आलमजस्ता कुख्यात व्यक्ति र कर छल्नमा खप्पिस नेपालका सबभन्दा धनी व्यक्ति भनिने विनोद चौधरी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । किनभने, तिनीहरूले मोटो नोटको बिटाले ठूला भनिने शासक दलहरूका नेताहरूका गोजी भरेर सांसद पद सजिलै खरिद गर्ने गर्छन् । मूर्ति चोरीको अपराधमा पुष्टिभए सँगै २ वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरी पाँच हजार जरिवाना तिरेका डम्डुल लामा उर्फ कार्चेन लामालाई निजको विगतका पृष्ठभूमिको अध्ययन नै नगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुले पनि ठूला पार्टीको राजनीति के हो जनताले अब राम्ररी बुभ्mनुपर्छ । नेपालभाषाको एउटा कहावत ‘भौ ता धौ पासा’ अर्थात् ‘बिरालोको साक्षी दही’ यहाँनेर ठ्याक्कै मिल्न आउँछ । सोही मूर्ति चोरी अपराधमा संलग्न सङ्घीय सांसद छक्कबहादुर लामा फरार भएका कारण उनीविरुद्धको न्यायिक अनुसन्धान सम्बन्धित निकायले अघि बढाएको छ । कार्यकर्ताहरू यतिविघ्न भ्रष्ट र बेइमान छन् भने तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू हरेक दृष्टिकोणले कतिसम्म गएगुज्रेका होलान्, अनुमान लगाउन सहज छ । देशभर विरोध भए पनि यस्ता थुप्रै अपराधीहरूको जमातले भरिएको शासक दलहरूको राजनीतिक पार्टीहरूले व्यक्तिगत तथा अन्य अति घृणित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रघाती एमसीसीलार्ई न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरी ध्वनि मतले व्याख्यात्मक घोषणा भनी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुमा यो पङ्क्तिकारलाई अनौठो लागेको छैन ।

मतदानको बेला गलत मान्छेको छनोट गर्नु नै ठूलो भूल हो किनभने सिस्नु रोपेर तुल्सीको अपेक्षा गर्नु गलत छ । सही राजनीतिक पार्टी र तिनका असल जनप्रतिनिधिहरूलाई चयन गर्ने कार्यमा सचेत नभएसम्म र जनतामा देशभक्ति भावनासहितको राजनीतिक चेतना र सुझबुझको विकास नभएसम्म साम्राज्यवादीहरूको उठबसमा बस्ने केही बौद्धिक जमात र नेताहरूका कारण आजको जस्तो पीडाजनक नियति हामी जनताले आउँदा दिनहरूमा पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिलाई व्यवसायी बनाई विदेशीको दलाली गरी अकुत सम्पत्तिको मालिक हुने अभिलाषासँगै देशघाती सम्झौताहरू पारित गर्दै जाने नेता र तिनका बौद्धिक दासहरूलाई कुनै दिन जनताले अवश्य सजाय दिनेछन् । आफ्नै आमालाई कोठी बिक्री गर्ने पातकी नेता र उनका दास कार्यकर्ताहरूलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन । आप्mना छोराछोरी र नातागोता विदेशी विश्वविद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाएकोमा अहिले दङ्ग परिरहेका बेइमानी नेताहरूलाई, दलाल भएबापत आप्mनो सिफारिसमा केही मुलुकहरूमा छात्रवृत्तिमार्फत अध्ययनको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्ने भएबाट मख्ख भएका बौद्धिक दासहरू र यिनका सन्तानलाई नेपालीजनले सरापिरहने छन् । देश र जनतालाई बर्बाद पार्न खोज्ने यी विश्वासघातीहरूलाई भविष्यमा कसैले पनि बाँकी राख्ने छैनन् । त्यसो त निरङ्कुश पञ्चायत शासकहरूले पनि आपूmलाई अजम्मरी ठानेका थिए । जसरी पनि चुनाव हुनु पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमात्र हो ।
भनिन्छ, प्रजातन्त्रको अनुपम उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतमा भेटिन्छ । भारतको राष्ट्रिय अपराध सूची परिषद्ले National Crime Records Bureau (NCRB), २०१९ मा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार हरेक दिन लगभग ८८ जना चेलीको बलात्कार हुन्छ । प्रायः दलित समुदायका महिला र अबोध बालिका यस जघन्य सामाजिक अपराधको सिकार हुनेगर्छ । लाजशरमका कारण समाजका बस्न र बाँच्न मुश्किल हुने डरले प्रहरीको उजुरीमा नपरेका थुप्रै यौन हिंसाका अपराधहरू यो तथ्याङ्कमा समावेश छैन । संसारको दोस्रो सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा अहिले पनि ७३ करोडभन्दा ज्यादा मानिसहरू शौचालयको पहुँचबाट वञ्चित छन् । भारतमा यौनजन्य हिंसा हुनुको एउटा कारण खुला र असुरक्षित शौचालय पनि हो ।
विभिन्न चुनावको बखत प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरूबिच हुने र धार्मिक असहिष्णुताका कारण हिन्दू र मुस्लिम सम्प्रदायबीच प्रायः भइरहने हृदयविदारक हत्या, हिंसा र दङ्गाफसादले हजारांैँ भारतीय जनताको हत्या हुने गर्छ । के प्रजातन्त्रको गहना अथवा सुन्दरता भनेको यही हो ? नेपालका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टीहरूले आफ्ना सत्ता र कुर्सी जोगाउन छिमेकी मुलुक भारतको यसैखाले प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगाल्न खोज्नु खेदजनक छ ।
कहालीलाग्दो गरिबी रेखामुनिका आठ करोडभन्दा ज्यादा भारतीय नागरिकहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले दयनीय अवस्थाको झोपडीमा बाँच्न बाध्य छन् । जबकि नेपालको जनसङ्ख्या पुगनपुग ३ करोड लगभग छ । हिंसा, हत्या, लुटपाट र गुण्डागर्दीलगायत अनेकौँ निन्दनीय क्रियाकलापहरू विद्यमान रहे पनि बेलाबखत गरिने निर्वाचनलाई मात्रै आधार मानेर संरा अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरू कुनै पनि देशलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकको सूचीमा राख्दैमा दुनियाँले मान्नुपर्ने छैन किनभने अन्तर्राष्ट्रियरूपमा छर्लङ्ग भइसकेको छ– बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको पक्षमा सङ्घर्षरत र साम्राज्यवादविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने राजनीतिक सङ्गठनहरूलाई दबाउन सक्ने मुलुकलाई तिनीहरूले प्रजातान्त्रिक भन्ने गर्छन्, यो नितान्त गलत हो ।

एक अर्ब चालीस करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालको अर्को उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा गरिबी निवारण भइसकेको घोषणा भएको छ जहाँ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै विश्वमा गनिएका धनाढ्यहरूको सङ्ख्या थुप्रै छ । तैपनि, हाम्रा यी दुई छिमेकी मुलुकहरूका जनताबीच यति ठुलो आर्थिक असमानताको खाडल किन विद्यमान छ भन्ने वास्तविकता बुभ्mन कदाचित कसैलाई पनि गा¥हो नहोला । सबैलाई ज्ञातै छ– झोपडीमा जन्मेर झोपडीमै मृत्यु हुने भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ । आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि ती दुःखी जनताको दिनचर्यामा सामान्य परिर्वतन ल्याउन पनि त्यहाँको तथाकथित प्रजातान्त्रिक राजनीतिले केही लछारपाटो लाउन सकेन । चीनले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारमा आधारित आफ्नै विशेषतासहितको समाजवादी सिद्धान्त अवलम्बन गर्छ भने लोकतान्त्रिक भनिने भारतले मुकेश अम्बानी, गौतम अदानी, शिव नाडर, लक्ष्मी मिटलजस्ता घनाढ्यहरूले तय गरेका नितान्त गरिबमारा पुँजीवादी सिद्धान्तअनुरूप नक्कली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली कायम गर्छ । एक वर्ष लामो भारतीय किसान आन्दोलन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसरी प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने छिमेकी भारतमा पनि शासक दलहरूले गर्ने राजनीति कमजोर र आर्थिकरूपले नराम्ररी अशक्त बनाइएका विपन्न वर्गलाई होइन रहेछ भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
महाशक्ति तथा अति विकसित एवम् प्रजातान्त्रिक मुलुक कहलिएको संरा अमेरिकामा दैनिकजसो विद्यालय, सपिङ मल, होटल र रेष्टुरेन्टहरूमा हुने गोली काण्ड र हत्या हिंसालाई लिएर राष्ट्रपति बाइडेन आफैले यस्ता अप्रिय घटनालाई महामारीको संज्ञा दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लाजको विषय भएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

नेटोका धेरै सदस्य राष्ट्रहरू जस्तै आफ्नो मातहतमा रहन र बस्न इन्कार गर्नेका विरुद्ध छिमेकीलाई उस्काएर युद्धको रचना गरी हातहतियार बिक्री गर्ने दाउमा सधैँ रहने संरा अमेरिकाको चाल सबैले मनन गरिसकेका छन् । संरा अमेरिकामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु, पुराना भइसकेका हतियार वा अन्य सामान जुन देशले खरिद गर्छ त्यो देशमा मानव अधिकारको सम्मान भएको घोषणा गर्छ, उनको प्रभुत्व नस्वीकार्ने र तखतमुनि बस्न इन्कार गरी उनको दमनकारी नीतिको विरोधमा उभिने मुलुकहरूका विरुद्धमा मानव अधिकार हनन भएको भनी तिनका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन वा आतङ्ककारी बिल्ला भिडाउने चाल नबुभ्mने कोही छैनन् ।
आफ्नै देशका हरेक विद्यालयका कक्षा कोठाहरूभित्र अध्ययन गर्ने बालबालिका तथा कलेजका विद्यार्थीहरू सुरक्षित छैनन् । आफ्ना छोराछोरीहरू विद्यालयबाट घर नफर्कुञ्जेल अभिभावकहरूलाई चैन छैन । संरा अमेरिकालाई समृद्धि बनाउन असाधारण योगदान गर्दै आएका काला जाति र अन्य मुलुकहरूबाट आइबसेका आप्रवासी नागरिकहरूप्रति गरिने दोस्रो दर्जाको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएकै छैन । प्रजातान्त्रिक भनिने यो मुुलुकमा अप्रिय घटनालाई किन सामान्यरूपमा लिइन्छ ? यही हो मानव अधिकारको सन्मान ? त्यसैले भनिन्छ–प्रजातन्त्रको दुर्दशा हेर्नु छ भने संरा अमेरिका पस्नु । किनभने, क्युवामा जान संरा अमेरिकी नागरिकलाई कुनै छुट छैन । उक्त समाजवादी देशको भ्रमणमा जान संरा अमेरिकी जनतालाई प्रतिबन्ध छ । नेपाल र भारतको भ्रमणमा आउने कतिपय संरा अमेरिकी नागरिकहरू भारतस्थित क्युवाली दूतावासबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरी आफ्ना स्वास्थ्य उपचारको लागि त्यसतर्फ जाने गर्छन् । मध्यम र निम्न मध्यम वर्गलाई स्वास्थ्योपचार संरा अमेरिकामा अति महँगो हो, गरिबको त कुरै नगरौँ । संरा अमेरिका र पश्चिमेली मुलुकहरूको मानव अधिकार यही हो र पद पैसा र फुर्सदीमा गर्ने राजनीति बेइमानी हो ।
हाम्रो मुलुकमा ऐन उल्लङ्घन गरी व्यक्तिगत लाभ, नातागोताको सरसुविधा, आसेपासे, माफिया, बिचौलिया, गुण्डा, हुक्के र चम्चेहरूलाई आर्थिकरूपले मालामाल गराउने नीतिलाई नै राजनीति सम्झेर पटक–पटक शासन सत्तामा बसी हैकम चलाउन पल्केका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, तराई केन्द्रित पार्टीहरू लोकतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र जनताजस्ता शब्दहरूलाई ढाल बनाएर राजनैतिक लुटपाट र कुकर्म गर्न कहिल्यै थाकेनन् । यस्तै वास्तविकताको धरातलमा उभिएर मौकामा चौका हान्न पाए दुबै हातमा लड्डु पाउने प्रबल इच्छा बोकेर विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका र विदेशीद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको मोटै पारिश्रमिक थाप्न पाइने पदहरूमा रही जिम्मेवारी बहन गरेका कारण उच्चताभाषबाट ग्रस्त केही बौद्धिक दासहरू आफू र आफ्नो नवगठित सङ्गठनलाई नेपालको एकमात्र वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी सम्झेका छन् । आफूलाई प्राज्ञ अथवा विद्वान भनाउन रुचाउने ती व्यक्तिहरूले युट्युबमा प्रसारित आफ्ना थुप्रै अन्तर्वार्तामार्फत नेपालीजनको ध्यानाकर्षणका लागि धेरै तेल घसिसकेका छन् ।
विभिन्न जनसभाहरूमा तिनीहरूले भनेका छन्, “केश कालो छँदादेखि अहिले केश फुलेको दिनसम्म जनता र देशका नाउँमा राजनीति गर्दै आएका पाका खेलाडी भनिएकाहरूबाट केही नभएपछि हामी अब नेपाल र नेपाली जनताको लागि वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको हैसियत कायम गर्न राजनीतिमा आएका हौँ । हाम्रा सबै छोराछोरीहरू विदशमै अध्ययन गरेर उतै आ–आफ्ना कार्य व्यस्त छन् । तिनीहरूको चिन्ता अब हामीलाई छैन, फुर्सदै फुर्सद । त्यसैले पनि राजनीतिमा अहिले हामीलाई कसैले विचलित गर्नसक्दैनन् ।” स्थाई जागिरबाट समयावधि पुग्नु अगावै अवकाश हुने डरले राजनीतिलाई फोहर खेल भन्दै हिँड्ने, सरकारी नोकरीमा रहेसम्म देश र जनताको घाउ र पीडा नदेख्ने तर नियमानुसार अवकाश भएर पेन्सन पाउन थालेपछि राजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषक कहलाउन मन पराउने केही स्वार्थी बौद्धिक जमात अहिले आफूहरूलाई मात्रै असल राजनीतिज्ञ भन्ने गरेका छन् ।
डलर वा पाउण्डमा पारिश्रमिक पाएका कारण बचत गरिएको रकम र विदेशबाट प्रदान गरिने पेन्सन बापत आउने नगदले विना कुनै अभाव तिनको जीवन मज्जाले चल्ने कुरा गलत किमार्थ होइन । यदि यसैलाई मनन गरेर आउने निर्वाचनमा तिनीहरूलाई मत दिन हो भने हामीबाट अर्काे ठूलो गल्ती हुन्छ । ज्यान, पाखुरा र बुद्धि बलिया भइञ्जेल विदेशका लागि काम गर्ने अनि कपाल फुलेर ज्येष्ठ नागरिक भइसकेर नोकरीबाट अवकाश पाएपछि स्वदेशमा राजनीति गरी सरकारी पद र शक्ति हात पार्ने अभिलाषा बोकेर आउने ? त्यसोभए आफ्ना जहान बच्चा र परिवारको चिन्तालाई किनारा लगाउँदै, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्राप्त छात्रवृत्तिको अवसरसमेत परित्याग गरी अनेक दुःखकष्ट झेल्दै आफ्नै देश र जनताको सेवामा विना कुनै निजी स्वार्थ लागिरहेका इमानदार नेपालीजनको स्थान कहाँ रहने त ? सही जवाफ छ ?
नेपाल आमाको काखमा हुर्केर बढेर दक्ष जनशक्ति भएपछि सात समुन्द्रपारि अन्तै गई आफ्ना जवानी, सीप र दक्षता निजी स्वार्थका लागि बेच्नेले डाँडापारिको जून हुने बखत आफ्नो मातृभूमि फर्केर के पो गतिलो जनहित कार्य गर्छ भनी जनताले तिनीहरूको भरोसा गर्ने ? शासन सत्तामा धेरै पटक गई सकेर पनि देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन अर्काेलाई सुम्पिने र आप्mनै मुलुकको विकासमा सिन्को भाँच्न नसक्ने पार्टीहरूलाई राजनीतिक र राष्ट्रिय पार्टी सम्झिने दृष्टिकोण नै दुराशयपूर्ण छ ।
मित्र राष्ट्रहरूले स्थापना गरेर गएका र देशमा भएका उद्योगहरू सबै कौडीको भाउमा बेच्ने, निर्यात शून्यमा झारी आयातलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर देशलाई आर्थिकरूपले जर्जर बनाउने, जनताको ज्यूज्यानको रक्षा गर्न नसक्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत सेवाको चाँजोपाँजो गर्न नसक्ने, विदेशीहरूको आशीर्वाद र दान–दक्षिणाको आधारमा बाँचेर ‘ दिएको खाने अ¥हाएको गर्ने’ हरूद्वारा सञ्चालित राजनीतिक सङ्गठनका नेताहरूबाट कुनै पनि मुलुकको उँभो लागेको इतिहास छैन । सरल तरिकाले बुभ्mने हो भने संसारमा ती कुन–कुन देश छन् जो भिख मागेर धनी भएका छन् ? वर्षाैदेखि नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूलगायत अन्य धेरै मित्र राष्ट्रहरूले आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग र सुविधाहरू दिँदै आइरहेका छन् । तर, पनि भ्रष्ट र पतीत सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरूका कारण देशको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै गएको वर्तमान परिपे्रक्षमा एमसीसीमार्फत आउने नाथे ५० करोड डलरले नेपालमा अचम्मको विकासको लहर आउने जस्तो दिउँसै रात पार्ने कुतर्क दिएर अब जनतालाई झुक्याउन सक्दैन भन्ने कुरा संरा अमेरिकी सरकारको मासिक लाखाँै डलर पारिश्रमिक लोभमा फसेर आफ्नै मातृभूमिलाई घात गर्ने द्रव्यपिशाचहरूले बुभ्mन आवश्यक छ । त्यो परियोजना कार्यान्वयमा आए भने पनि आधी रकम त विदेशी कर्मचारीहरूको मासिक तलब र सरसुविधामै जान्छ । एससीसीले प्रदान गर्ने रकमले नेपालमा बेरोजगारी समस्या र गरिबी निवारण हुने ठोकुवा गर्नेहरूले संरा अमेरिकाले आप्mनै देशको सुकुमवासी र गरिबी समस्याको विकराल अवस्थालाई किनार लगाउन किन सकेन के अध्ययन गर्नुपर्दैन ?
कुनै पनि देशको आर्थिक सहयोग र अनुदानविना र साम्राज्यवादीहरूले वर्षाैदेखि क्रुरतापूर्वक लगाउँदै आएको अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी भए पनि समृद्धि बनेका मुलुकहरूको भूत र वर्तमान अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गर्न खाँचो छ । संसारको ८० विभिन्न मुलुकहरूमा संरा अमेरिकी सैन्य अखडाहरू छन् । सबभन्दा बढी क्रमशः जापान, जर्मनी र दक्षिण कोरियामा त्यस्ता सैन्य अखडा ९ःष्ष्तिबचथ द्यबकभ० हरू छन् । ती सैन्य अखडाहरूको आसपासका क्षेत्रहरूमा संरा अमेरिकी सैनिकहरूबाट हुने गरेका बलात्कारलगायत अन्य यौन हिंसा र दुव्र्यवहारजस्ता असह्य घटनाका कारण सम्बन्धित मुलुकहरूका जनताको दैनिकजस्तो हुने कडा विरोध भइरहे पनि ती मुलुकबाट संरा अमेरिकी सेनाहरू अहिलेसम्म हटेका छैनन् ।
नेपाल र संरा अमेरिकाबिच कूटनीतिक सम्बन्धमा स्थापना भएको ७५ औँ वर्ष भएको दिन पारेर एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नु र रुस–युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर रुसको विरोध नेपाल सरकारले वक्तव्य दिनु मुलुकले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको मर्मविपरीत छ ।


एमसीसीअन्तर्गत परियोजनाको सुरक्षार्थ भनी अमेरिकी सेनाले प्रवेश गर्छ भने हाम्रो बुद्ध भूमि नेपाल छिमेकी मुलुकहरूविरुद्ध विभिन्न बहानामा प्रयोग गरिने बलियो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । संसारका ८० वटा विभिन्न देशहरूमा संरा अमेरिकी सैन्य अखडाहरू स्थापनाका कारण ती क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका पीडादायक यौनहिंसाबारे मानव अधिकारवादीहरू मौन छन् । अब आउने दिनहरूमा तिनका सैन्य अखडाका छेउछाउका गाउँठाउँका हाम्रा चेलीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अब हाम्रो ध्यान जान अनिवार्य छ ।
अति विकसित भनिने देशहरूमा संरा अमेरिकी सैनिकहरूबाट हुने ज्यादतीको विरोधमा गरिने प्रतिरोधले केही गर्न नसकेको अवस्थामा, दलाल मनोवृत्ति भएका नेताहरूद्वारा सञ्चालित नेपाल सरकारले जनताको अमनचैनको लागि संरा अमेरिकी सैनिकविरुद्ध भविष्यमा ठोस कदम चाल्नसक्ने आशा हामी नेपाली जनले नगरे हुन्छ । अतएव नेपाल संविधानको धारा २७९ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २३० अनुसार गत फागुन १५ गते संसद्बाट एससीसी अनुमोदन गरिए पनि त्यसबाट सृजना हुने देशघाती परिणामको सम्भावनालाई मनन गरेर त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जन एक भएर देशको सार्वभौमिकता जोगाउन र जनताको सुरक्षाको लागि चट्टान बनेर सङ्घर्षमा उत्रिनुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
–समाप्त