के युक्रेन सानो मुलक भएरै नेपालले रुसविरुद्ध मतदान गरेको हो ?

रुसले युक्रेनमा विशेष सैनिक कारबाही गरेपछि नेपालीबीचमा सहानुभूति स्वरूप युक्रेनको पक्षमा विचार व्यक्त गरिएका पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । नेपालीहरू सानो मुलकका जनता भएकाले ठूला राष्ट्रले सानो राष्ट्रमाथि गरेको हमलाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी नेपाली जनताको धारणा रहेको छ । तिनीहरू नेपालले संंयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसी हमलाको विरोधमा मतदान गरेकोमा शेरबहादुर देउवाको खुलेर प्रशंसा गर्छन् । रुसले आफ्नो छिमेकी र आफूभन्दा सानो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हुँदा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध मत दिएर ठीक गरेको भनाइ उनीहरूको रहेको छ ।
रुसको तुलनामा युक्रेन भौगोलिक हिसाबले सानो र सामरिक हिसाबले कमजोर राष्ट्र होला । यस मानेमा युक्रेनप्रति सहानुभूति राख्नु अन्यथा होइन । तर, चीन भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुक तटस्थ रहेको बेला नेपालले रुसविरुद्ध मत दिनु असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलन हो । तर्क गर्नेले भनेका छन् नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकोले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने अधिकार छ । यसो भन्दैमा आफ्नो देशको हितविपरीत हुने गरी निर्णय गर्नु भनेको सार्वभौम भएर निर्णय गरेको नभई कुनै तेस्रो मुलुकको उक्साहटमा गरेको निर्णय हुनसक्छ । खासमा यो युद्ध रुसी र युक्रेनबीच जस्तो देखिए पनि रुस र अमेरिका, नाटो र रुसबीचको युद्ध हो । रुसको विरुद्धमा मतदान गर्नु भनेको अमेरिका र नाटोको पक्ष लिनुसरह नै हो ।
वास्तविकता के हो भने ठूलो मुलुकले जहिल्यै गल्ती गर्छन् र सानो मुलुकले कहिल्यै गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने कुरा होइन । हाम्रो मुलक सानो भएर पनि गल्ती गरेको इतिहास छ । हिजो खाडी राष्ट्र«मा अमेरिकालगायत नेटो सेनाले ताण्डव मच्चाउँदा नेपालले इराक सानो मुलुक भनेर अमेरिकाको विरोध गरेको थिएन । त्यसैले यहाँ युक्रेन सानो मुलुक भएर उनको समर्थन गरेको नभई नेपाल खुलेर अमेरिकाको पछि लागेको देखिन्छ । यसमा शासक दलका केही व्यक्तित्व अमेरिकाको जासुसी संस्था सीआइएको नजिक भएर काम गरेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । आफ्नै देशमा लगाएको अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले रुसको विरुद्धमा बोल्ने आँट कहाँबाट आयो, यहाँनिर शङ्का गर्नुपर्छ । कहीँकतै अमेरिकाको उक्साहट त होइन ? नेपालजस्तो कमजोर देशले कसैको उक्साहटमा नाच्न थाल्यो भने भोलि युक्रेनी जनताको हालत नेपालीले भोग्न’पर्ने हुनसक्ला । यस्ता अमेरिकी एजेन्टको पछि जनता लाग्नु भएन । यहाँनिर सिक्केमेली इतिहास सम्झिनु सान्दर्भिक हुन्छ । सिक्किमका अन्तिम राजा पाल्डेन लेन्दुप नाम्ग्यालका दोस्रो श्रीमती अमेरिकी नागरिक होप कूक थिइन् । तिनी अमेरिकी जासुसी संस्था सीआइएकी एजेन्ट थिइन् । यो कुरा जानेर वा नजानेर राजा उनको रुपमा मोहित थिए । तर, त्यसको मूल्य अन्तमा आफ्नो गद्दी गुमाएर चुकाउनुप¥यो । हाम्रै देशका कोही कोही मानिसका श्रीमती पनि सीआईएका एजेन्ट नहोला भन्न सकिन्न । जसको मूल्य हाम्रो राष्ट्रियता गुमाएर चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । अमेरिका उक्साउने, लडाउने तमासा हेर्नेबाहेक केही राम्रो काम गर्दैन । देश द्वन्द्वमा गयो भने अफगानिस्तानबाट त्यहाँका शासकलाई अमेरिकी हवाईजहाजबाट ओसारेजस्तै यिनीहरूहरूलाई पनि अमेरिकाले ओसार्ला तर हामी सर्वसाधारण कहाँ जाने ?
कुनै घटनालाई निरपेक्ष ढङ्गबाट लिन सकिँदैन । रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा युक्रेन सार्वभौम राष्ट्र भइकन पनि अमेरिकाको कठपुतली भएर छिमेकी रुसको सार्वभौममाथि नै हस्तक्षेप हुने काम गरियो । हास्य कलाकारबाट राष्ट्रपति भएका युक्रेनका राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै कूटनीतिक निर्णय गरे । हिजो इराकमा ठूलो नरसंहार गर्ने अमेरिकाको सहयोगी युक्रेन पनि थियो ।
उसले पनि हजारौँ सैनिक इराक पठाएको थियो । रुससँगको मैत्री सन्धि र युगौँदेखिको मित्रतालाई शत्रुतामा बदलेर रुसलाई घेराबन्दीमा राखी त्राहिमाम् पार्ने र ध्वस्त बनाइदिने अमेरिकी घन–चक्करमा युक्रेन किन लाग्नुप¥यो ? यसैगरी कुनै दिन रुसले क्यानाडा र मेक्सिकोको अमेरिकाको नजिकै सीमा क्षेत्रमा रुसी आणविक भण्डार, सेनाहरू राखेर अमेरिका एवं नाटोविरोधी गतिविधि तीव्र गरेमा के होला ? सबैको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने कानुनीराजको पक्षपाती अमेरिकालाई यो सह्य हुन्छ होला ? यो वास्तविकता त क्युवामा सोभियत सङ्घले आणविक हतियार तैनाथ गर्न खोज्दा देखाएको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ ।

शासक दलका केही व्यक्तित्व अमेरिकाको जासुसी संस्था सीआइएको नजिक भएर काम गरेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । आफ्नै देशमा लगाएको अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले रुसको विरुद्धमा बोल्ने आँट कहाँबाट आयो, यहाँनिर शङ्का गर्नुपर्छ । कहीँकतै अमेरिकाको उक्साहट त होइन ? नेपालजस्तो कमजोर देशले कसैको उक्साहटमा नाच्न थाल्यो भने भोलि युक्रेनी जनताको हालत नेपालीले भोग्न’पर्ने हुनसक्ला । यस्ता अमेरिकी एजेन्टको पछि जनता लाग्नु भएन । यहाँनिर सिक्केमेली इतिहास सम्झिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

वास्तवमा इराक ध्वस्त पारे, लिविया ध्वस्त पारियो, युगोस्लाभियालाई ध्वस्त पारियो, सिरिया तहसनहस पारियो त्यो सङ्गठनको नाम नाटो अर्थात् नर्थ एट्लान्टिक ‘टेरोरिज्म’ अर्गनाइजेसनजस्तो देखियो ।
तत्कालीन अवस्थामा नेपाल र रुसको सम्बन्ध पनि थोरै तनावबाट ग्रुजिएको इतिहास छ । भारतको मागबमोजिम रुसले (तत्कालीन सोभियत सङ्घले) नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर पनि १० दिनपछि फिर्ता लिएको थियो । यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिने बेलामा पनि भारतको मागबमोजिम भिटो प्रयोग गरेको थियो । फलस्वरूप नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता पाउन ७ वर्ष ढिला भएको थियो । रुसले वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, पनौती जलविद्युत् आयोजना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना र महेन्द्र राजमार्गको पथलैयादेखि ढल्केवरसम्मको १०९ किमि सडक निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । यस्तो राम्रो सम्बन्धलाई कसैको उक्साहटमा तोड्नु पक्कै पनि खारिएको कूटनैतिक कदम मान्न सकिन्न ।
युक्रेन र नेपालको स्थिति अलि भिन्न छ । अव्यक्त सत्य उत्तरी छिमेकी नभएको भए दक्षिणी छिमेकीको गिद्दे दृष्टि परिसक्थ्यो । रुस र युक्रेनको सन्दर्भलाई जोडेर भारतका ‘बल्लव भाइ पटेल प्रवृत्तिका’ ‘उग्र राष्ट्रवादी र विस्तारवादी तत्व’ सक्रिय भएर नेपालमाथि पनि गिद्धेदृष्टि लगाउँदै युक्रेनजस्तो बनाउन सक्छ । चीनसँग नजिकिएमा नेपाल र भ’टानलाई य’क्रेन बनाउने भनेर भारतीय पूर्वजनरलहरू कुर्लन थालिसकेका छन् । नेपालमाथि त्यस्तो दुस्साहस गर्ने स्थिति नै आउन नदिन कूटनैतिक पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । भूमि जोडिएको दुईमात्र छिमेकी भएका नेपालले त झनै सन्तुलित सम्बन्धमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।
नेपालमा भर्खरै एमसीसी संसद्बाट पारित भइसकेको छ । प्रभावशाली आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन, न्यायिक र नियामक सुधारमार्फत भ्रष्टाचार कम गर्ने भनेर युक्रेनमा अमेरिकी सहयोग नामको एमसीसी सन् २००६ मै भित्रिएको थियो । छिमेकीको सुरक्षाचासो बेवास्ता गरेको परिणाम युक्रेन युद्ध हो । नेपालमा पनि भोलि एमसीसीले ल्याउने परिणाम युक्रेनको जस्तो नहोस् । युद्ध कदापि ठीक नभएको वास्तविकतालाई मनन गरेर यस्तो परिस्थिति आउनै नदिनु सरकारले समयमै सोच्नु बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।