काङ्ग्रेसी राज्यबारे समाचार शीर्षकले के भन्छ ?

काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाली काङ्ग्रेसले जुनसुकै लुगा लगाए पनि, जुनसुकै भाषामा बोले पनि र जुनसुकै बास्ना छरे पनि सत्ताले सिकाएको कुरामात्रै दोह¥याउँछ । त्यसको ज्येष्ठ नेतृत्व होस् वा युवा तिनले बोल्ने र गर्ने काम भने विदेशी पुँजीको सेवा हो, तिनीहरू साम्राज्यवादकै पछि लाग्छन्, जनताको शोषण गर्छन्, पक्षपात गर्छन् र शोषककै पक्ष लिन्छन् । विचार र सिद्धान्तको हिसाबमा सबै शासक दलहरूको उद्देश्य र व्यवहार एउटै हो । देशको वर्तमान स्थिति निम्तिनुमा नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड), एकीकृत समाजवादी (माधव), राप्रपा र मधेसवादी जस्ता सबै शासक दलहरू जिम्मेवार छन् ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ सँगै भ्रष्टाचार पनि पुग्यो । ‘स्थानीय तहका प्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजार उजुरी, मेयरसहित ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा’ (नयाँ पत्रिका– २२ फागुन २०७८) भन्ने समाचार ले यो कुरा पुष्टि गर्छ ।
वैदेशिक अनुदानको दुरवस्थाबारेको समाचारको शीर्षक छ – ‘लक्ष्य ६० अर्ब, ८ महिनामा १३ अर्बमात्र’ (नागरिक, आर्थिक– २२ फागुन २०७८) ।
‘द्रुतमार्गमा सेनाको अनियमियता’, ‘आयोजना प्रमुख सधँै एकै व्यक्ति, ऐन मिचेर ठेक्का’ (अन्नपूर्ण पोष्ट– २३ फागुन २०७८) अरू समाचारको शीषर्क हुन्
हहह
‘तीन वर्षमै झन्डै एक खर्ब बढ्यो स्थानीय तहको बेरुजु’, ‘आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । सुशासन कायम गर्न नसक्दा पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय तहहरूको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । २०७७/२०७८ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अङ्क अझै बढ्ने निश्चित छ’ (नयाँ पत्रिका– २५ फागुन २०७८) ।
२०७४/०७५ मा बेरुजु ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख थियो । ०७५/०७६ मा ६९ अर्ब ८१ करोड थियो भने ०७६/०७७ मा १ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । समाचारले २०७६/०७७ मा बेरुजु भएका १० स्थानीय तहको नामसमेत उल्लेख गरेको छ । तर, यसबारे केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो देशको कुनै वास्ता छैन, आ–आफ्नो सरकार सुरक्षित राख्नेमात्र पिर छ । स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो र यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेबारे पनि शासक दलहरूलाई कुनै चिन्ता छैन । पार्टी कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट नहोउन् वा उनीहरूको नियतमा दाग नलागोस् वा कार्यकर्ता इमानदार, योग्य र जनताप्रति जिम्मेवार हुनपर्छ भन्नेमा पनि चासो छैन । किन ? योग्य र इमानदार कार्यकर्ताको कारण नेताहरूले विस्थापित हुनुपर्ला भन्ने डर मान्छन् भन्नेबारे शासक दलहरूको केन्द्रीय बैठक र महाअधिवेशमा व्यक्त अभिव्यक्तिबाट प्रस्टै हुन्छ ।
हिसाबकिताब दुरुस्त राख्न नजान्नु, लेखाका नियमको अज्ञानता, खराब नियत जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले रोक्न नसक्नु वा कर्मचारी आफै जनप्रतिनिधिहरूसँगको मिलेमतोमा अनियमित गर्नु वा निर्वाचनमा सहयोग गर्ने कार्यकर्ता र व्यापारीको दबाबले ऐननियम मिचेर भ्रष्टाचार गर्नु र जनताप्रति जिम्मेवार नहुनु नै बेरुजुका कारण हुन् । साथै ऐनकानुन र नियमावलीहरूमा केही अव्यावहारिक प्रावधानहरू पनि छन् ।
हहह
‘दार्चुलामा महाकालीको बहाब जबरजस्ती नेपालतर्फ फर्काउँदै भारत’, ‘बर्खामा महाकालीको भेल सदरमुकाम खलङ्गामा पस्ने गरी भारतले धार परिवर्तन गराएपछि विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि भारतीयबाटै ढुङ्गा प्रहार, नेपालीको प्रतिकार ।’ (नयाँ पत्रिका– २५ फागुन २०७८)
यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अगुवाइ गर्नुपर्छ । तर, नेकाको सरकारले भारतको अन्याय र थिचोमिचोबारे केही कदम चाल्ला वा छिट्टै यसबारे टुङ्गो लाग्ला भन्नेबारे कमैले आशा गर्छन् ।
हहह
‘आर्थिक अभावले एकै घरका पाँच जनाले गरे आत्महत्या प्रयास’ शीर्षकको समाचारमा आर्थिक अभावले काठमाडौँ नागार्जुन नगरपालिका ६ को डाँडापौवाका ‘प्रधान’ परिवारका सबैले विष सेवन गरेको कुरा उल्लेख छ । घटनामा ३३ वर्षीय सुवर्णमान प्रधानको ज्यान गएको र ‘अरु चार जनाको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक’ भएको बताइएको छ (नयाँ पत्रिका, २५ फागुन २०७८) ।
यो सुदूर गाउँ वा क्षेत्रको समाचार होइन, राजधानीकै हो । दुर्गमका गाउँ–गाउँका गरिब जनताको स्थिति के होला ? के नेकाको गठबन्धन सरकारले यसबारे ध्यान देला ? समाचारअनुसार ९ वर्षमा झन्डै ४७ हजारले आत्महत्या गरे । समाचारमा नआएका अन्य घटनाहरू पनि हुनसक्छ ।