स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन नारामा होइन व्यवहारमै हुनु जरूरी

काठमाडौँ, २७ फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आयोगको कार्यालयमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक दलसँगको छलफल कार्यक्रम ग¥यो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन नारामा होइन व्यवहारमै हुनु जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मतदाताले पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत दिने हो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ वटा पार्टीले पार्टीको निर्वाचन चिह्न पाउने तर, ७३ पार्टीले नपाउने कानुनी व्यवस्था प्रजातन्त्र र संविधानविपरीत हो ।”
“संविधानमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ३ प्रतिशत मत पाएका दललाई मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न दिने बाँकीलाई नदिने प्रावधान छैन । २०७३ सालमा ३ प्रतिशतको प्रावधानसहित कानुन पारित गरिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा विपक्षमा मत दिएको थियो । ३ प्रतिशतको प्रावधानसहितको कानुन पारित गर्न सहमति दिने सबै राजनीतिक दलहरू दोषी छन्”, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन ३ प्रतिशतको प्रावधानरुरुरु कानुन संशोधन गर्नु जरूरी भएको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न नदिनु धाँधलीको सुरूआत हो ।”
“सरकारले आफ्नो अनुकूल पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी ग¥यो । व्यापक जनताको विरोध र संसद् अवरोधको बेला सबै सांसदहरूलाई बोल्न पाउने व्यवस्था नगरी सरकारले रातारात बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित ग¥यो । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न दिने गरी ऐन संशोधन किन गर्दैन ? गर्नु आवश्यक छ”, सचिव सुवालले जोड दिँदै भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई समेत ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएको निहुँ बनाई स्थानीय तहमा दलको निर्वाचन चिह्न नदिने र तर निर्वाचन आयोग ७९ वटा पार्टीलाई निर्वाचन चिह्नसहित पार्टी दर्ता गर्ने विरोधाभासपूर्ण भयो । सबै पार्टीको सबै जिल्लामा उम्मेदवार हुने सम्भावना हुँदैन । यसकारण, जुन जिल्लामा जसको उम्मेदवार छ, त्यस पार्टीलाई दलको चुनाव चिह्न दिनु आवश्यक छ ।”
सचिव सुवालले सरकार प्रजातन्त्रविरोधी र निरङ्कुश हुन नहुनेमा चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको चुनावमा दलको निर्वाचन दिन सकारात्मक हुनु जरूरी छ । संविधानभित्र गतिविधि गर्न चाहेका राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न नदिई संविधान बाहिर गई गतिविधि गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा जनताले नेमकिपासहित साना पार्टीलाई १–१ स्थान समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हुने गरी मत दिएका थिए । तर, ३ प्रतिशत मत नआएको निहुँ राखी शासक दलहरूले समानुपातिक सदस्य पाँच जना भागबन्डा गरी लिए । ती समानुपातिक सदस्यहरू सम्बन्धित दललाई फिर्ता गरेमात्र ती पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक पार्टी हुनेछन् ।”
उहाँले भन्नुभयो, “बेलायत र अमेरिकामा दुई पार्टी व्यवस्था गरियो । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास लागू गर्ने तयारी देखिन्छ । बेलायत र अमेरिकाका जनताले त्यहाँको दुईदलीय व्यवस्था असफल भइरहेको बताइरहेको बेला नेपालमा त्यहीँ व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको ठीक होइन । भैँसीले वीणा बजाएको नबुझेजस्तै नेपालका शासक दलहरूले प्रजातन्त्र नबुझेको आश्चर्य हो ।”
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “पुँजीवादको सुरूसँगै उम्मेदवार र मतदाताहरू ठूलठूला पुँजीपति वर्गका थिए । साना पुँजीपति वर्गलाई मतदानको समेत अधिकार थिएन । नेपालमा पनि चुनावमा करोडौँ–करोड रूपियाँ खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरूको बोलवाला भइरहेको छ । मोबाइलमा चार्ज गरिदिनेमात्र होइन मोबाइल नै वितरण गर्ने र बाइकमा इन्धनमात्र होइन बाइक नै वितरण गर्ने पार्टीका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनु निर्वाचन स्वच्छ नहुनुको प्रमाण हो ।”
स्थानीय तहको घोषणापत्रबारे चुनावमा छलफल गराउनु जरूरी छ । जितिसकेपछि घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने पार्टीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ, तिनीहरूसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ । नेकाले स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत जितेको हो भने घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शय्याको प्रसूति गृह निर्माण गर्ने वाचा गरेको हो । माओवादीले स्थानीय तहको घोषणापत्रमा समृद्ध गाउँ–नगर बनाउने वाचा गरेको थियो । एमालेको स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत जितेको थियो । उनीहरू कसैले पनि वाचा पूरा गरेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव सुवालले देशघाती एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पारित गरेका पार्टी र रूस–युक्रेन घटनामा संरा सङ्घको निर्वाचनमा अमेरिकी दबाबमा रुसको विपक्षमा मत दिने पार्टीहरूलाई उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको बताउनुभयो ।,
उहाँले भन्नुभयो, “जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकहरूको नागरिकता छानबिन नगरी तिनका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता र नेपालीसँग विवाह गरेका नागरिक र नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता ऐन बनाउनु देशघात नै हो ।”
एमालेका रामकुमार भट्टराई र जसपाका प्रकाश अधिकारीले हरियो मतपत्र नै किन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
राप्रपाका भुवन पाठक, राजमोका हिमलाल पुरी, नेपाली जनता दलका हरिनारायण साह, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चेतबहादुर आले, नेपाल परिवार दलका धर्मी भुसाल, बहुजन राष्ट्रिय पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेकपा मालेका महेन्द्र शाह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका चन्द्रबहादुर लिम्बु, विवेकशील साझा पार्टीका समीक्षा बास्कोटा, राजमोका हिमलाल पुरीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिह्न वितरण नभए निर्वाचनमा समेत अवरोध हुने र ज्ञानेन्द्रको जस्तो चुनाव हुनेबारे शासक दललाई सचेत गराउनुभयो ।
नेकाका केशव रिजालले दलहरूको विचारलाई आफ्ना पार्टी नेताहरू र प्रम देउवासम्म पु¥याएर स्वच्छ निर्वाचनको लागि पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई चुनाव चिह्न दिन आयोग बाध्य नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेदवारलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।