नयाँ प्यालेस्टिनी नेताका लागि इजरायली जेलमा रहेका नेता बरघोटीको चर्चा
- बैशाख ११, २०८३
नेपाल र उत्तरी छिमेकी मित्र देश चीनबीच प्राचीनकालदेखि नै सामाजिक र कूटनैतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । देश एकीकरण र आधुनिक नेपालको बेलादेखि नै उत्तर र दक्षिणका देशहरूसित सचेत भई राम्रो सम्बन्ध राख्ने कार्य सुरू भएको पाइन्छ । त्यस नीति नै नेपालको स्थायी विदेश नीतिको रूपमा रहँदै आएको हो । नेपालले चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर यी देशहरूबाट लाभ लिई शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्ने नीति अङ्गाल्दै आएको छ । नेपाल र चीन दुबैले एक अर्कालाई असल मित्र, सहयोगी र भरपर्दो छिमेकीका रूपमा लिँदै आएका छन् । चीनले सधैँ नै नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकास होस् भन्ने चाहना राख्दै आएको छ । नेपालको सत्ता परिवर्तनमा चीनको चासो भए तापनि यसलाई प्रभावित पार्ने कुनै किसिमको गतिविधि नगर्ने भएकोले चीनलाई नेपालमा असल छिमेकी, शान्ति, स्थिरता र विकासको सहयोगी, सुखदुःखको साथी र आपत् पर्दाको सहयोगी मित्रको रूपमा लिइँदै आएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल सरकारले चीनसितको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेको वा दुई देशका सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई धमिल्याउने कोसिस भइरहेको सरकारको व्यवहारले देखाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेता र सांसदहरूको क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति निकै पूर्वाग्रही र शङ्कास्पद देखियो । सरकारले कुनै तयारीबिना नै चीनका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता लियो । केही महिनापछि संरा अमेरिका, बेलायत, भारतका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्दा राजदूत रिक्त रहेको चीनका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेन । देउवा सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै कच्चा व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो । चीनसँग नेपालको सानातिना समस्या र असमझदारी कहिलेकाहिँ उत्पन्न भए पनि दुई देशलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै विवाद भएका छैनन् । त्यसैले दुईदेशीय सम्बन्धलाई विशेष सम्बन्ध मानिन्छ । विश्व राजनीतिको एउटा केन्द्र बनिसकेको र निकट छिमेकी देशमा महिनौँसम्म राजदूत नियुक्त नगर्नु दुईदेशीय सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु हो । नेपाल सरकारले चीनसितको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु गलत र ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।
सबैलाई थाहा छ, नेपाल र चीनको बीचमा वि.सं. २०१० को दशकमै सीमासम्बन्धी सन्धि र सम्झौता भइसकेको थियो र त्यसयता कुनै सीमा विवाद र सीमा अतिक्रमणका घटना भएका छैनन् । देउवा सरकार बनेलगत्तै एक दुईजना व्यक्तिको दाबीकै आधारमा चीनले नेपाल सीमा अतिक्रमण गरेको भनी अध्ययन टोली बनायो । सरकारले हो वा होइन राम्ररी विज्ञहरू नियुक्त गरेर अध्ययन गराउनुपथ्र्यो र त्यसमा हो भने कूटनीतिक तवरले समाधान गर्नमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । देउवा सरकारले पूर्वाग्रह प्रदर्शन हुने गरी देखाएको व्यवहारले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । हुन त दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूबीच टेलिफोन कुराकानी भएका समाचार आए तर प्रधानमन्त्री तहमा कुनै कुराकानी नभएको र चीनका लागि नेपालको राजदूत नियुक्ति नगर्नुले देउवा सरकार चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्न नचाहेको रूपमा बुझ्न गा¥हो छैन । संरा अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एक भागको रूपमा रहेको एमसीसीसित नेपालले गरेको सम्झौताप्रति चीनले चासो राखेको पनि सत्य हो । संरा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त कमान्ड र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत उदीयमान चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको गुप्तता खुला भइसकेको छ । यसैबीच निकट भविष्यमै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण हुने खबर बाहिर आएको छ । नेपाल सरकारले त्यस अवसरलाई असमझदारी हल गर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने अवसरको रूपमा पूर्ण सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
Leave a Reply