बलात्कारसम्बन्धी कानुन : एक चर्चा

बलात्कारसम्बन्धी बहस
जबरजस्ती करणी (बलात्कार) र यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पल शाह पक्राउ परेपछि बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा पुनः बहस चलेको छ ।
केही मानिसले “१८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानिने नेपालको कानुनी व्यवस्थामै हेरफेर गर्नुपर्छ” भन्दै गर्दा अर्कोतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा सहमति लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गरेको मानिनेछ भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार गएको वर्ष नेपालमा २१ सय ४४ वटा बलात्कारका र ६ सय ८७ वटा बलत्कारको उद्योग घटना दर्ता भएकोमा यो वर्ष झन् बढेको देखिन्छ । जसमध्ये अधिकांश पीडित नाबालिग रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
कन्चनपुरकी १३ वर्षिया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको २ वर्षपछि बझाङकी १२ वर्षिया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्याको घटना सार्वजनिक भयो । तर, घटनाका दोषीहरूलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरी सजाय गरिएको छैन ।
नेपाल प्रहरीमा दर्ता हुने जबरजस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी मुद्दामध्ये करिब ३४ प्रतिशत मुद्दा नाबालिगको हुने गरेको बताइन्छ ।
२०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनमा नाबालिगको उमेरहद १४ वर्षको थियो । २०३४ सालमा उक्त कानुनमा संशोधन गरी उमेरहद १६ वर्ष बनाइयो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएसँगै संविधानबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा नाबालिगको उमेरहद अझै २ वर्ष बढाएर १८ वर्ष कायम गरिएको छ ।
पलको प्रसङ्ग
पल शाहको मुद्दामा पीडित भनिएका महिलाको जन्ममिति २०६२ श्रावण ३ भनिएको छ । त्यस आधारमा उनी अहिले १७ वर्षकी भइन् । घटना हुँदा उनी १६ वर्षकी बताइएको छ ।
यस सन्दर्भमा पल शाह तर्फका वकिलले पीडित भनिएकी महिलाको नागरिकतामा उल्लेखित मिति नै झूटो रहेको र सहमतिमै सम्बन्ध राखेको प्रमाणित गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पललाई सजायबाट उन्मुक्ति मिल्न सक्ने बताउँछन् ।
अभियोगबाट बच्ने अर्को उपाय पीडित भनिएकी महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध नै नभएको पुष्टि गर्नु हुनसक्छ ।
तेस्रो उपाय भनेको पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा बयान फेरेर आफूहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध नरहेको बताइन् भने अभियोगबाट जोगिन सक्ने देखिन्छ । तर, यस्तो मुद्दामा बयान फेर्दा जाहेरीवालालाई नै सजाय हुन सक्छ । चितवन जिल्ला अदालतले केही समयअघि मात्रै एउटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा पीडित भनिएकी महिलालाई एक महिना कैद सजाय गरेको पाइन्छ ।
जबरजस्ती करणीको परिभाषा
मुुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अनुसार “कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भएपनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ । जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहायबमोजिम कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ –
क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद,
ख) दश वर्ष र दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म,
ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सो¥ह वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए दश वर्षदेखि बा¥ह वर्षसम्म,
घ) सो¥ह वर्ष वा सो¥ह वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बा¥ह वर्षसम्म,
ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म ।”
वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ४ ले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा दिएको आदेशअघिसम्म वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिँदैनथ्यो ।
पीडित महिला मात्र कि पुरुष पनि ?
नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ‘करणीसम्बन्धी कसुर’ शीर्षकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा राखिएको छ र महिलालाई मात्रै बलात्कारको सम्भावित पीडित मान्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तेस्रो लिङ्गी, वयस्क पुरुष र बालकहरू पनि बलात्कारको अपराधबाट पीडित हुन सक्ने कुराको कल्पना गरिएको छैन ।
बालकहरूको हकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५ ले बालयौन दुरुपयोग शीर्षकमा “कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविकरूपमा एकान्तमा लगेमा, यौनसम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
विधायिकाले बालकमाथि हुने यौन अपराधलाई पनि यसैमा समेट्ने बताए तापनि उक्त कसुरमा हुन सक्ने सजाय भने बलात्कारमा भन्दा न्यून रहेको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एउटा मुद्दामा नाबालकलाई अभिभावकको मञ्जुरीविना एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेमा अपहरण हुने फैसला गरेको पाइन्छ ।
सहमतिमा सहबास
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका तथा महिलासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेपनि बलात्कार मानिन्छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति मानिँदैन ।
बलात्कार मुद्दामा धेरैले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा अभियोग लागेका व्यक्तिले सहमतिमा सम्बन्ध भएको दाबी गर्दा उक्त पक्षले नै त्यस कुराको प्रमाण पु¥याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेपालको कानुनले भने स्पष्टरूपमा त्यस्तो दायित्व अभियुक्तलाई हुने व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।
सहमतिमा सहबासका लागि महत्वपूर्ण कुरा भनेको “यौन सम्बन्धका लागि दिइने सहमति स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।” त्यो कुराको स्पष्ट अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ र जुनसुकै समयमा पनि त्यसलाई इन्कार (विथ ड्र) गर्न सकिन्छ । यसअघि सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको थियो वा केही अघिसम्म हुन्छ भनिएको थियो भन्ने आधारमा त्यस्तो सहमति सधैँलाई रहेको मानिँदैन ।
हदम्यादको प्रश्न
यस्तो मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्यादको विषय पनि बहसको विषय बनेको छ । बलात्कार जस्तो घटनामा तत्काल जाहेरी दिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एकथरी मानिसको भनाइ छ । घटना भएको लामो समयपछि पनि जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था उचित नभएको, यस्तो व्यवस्थाले ‘ब्ल्याकमेलिङ’को सम्भावना हुने, खराब नियत भएका महिलाले सधँैभरि पुरुषलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहन सक्ने, वास्तविक बलात्कारमा पुरुषले प्रमाण मेटाउन सक्ने तथा लामो समयअघि भएको घटनामा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न पनि कठिन हुने कतिपय बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ हाल विद्यमान एक वर्षभित्र मुद्दा गर्न सकिने हदम्याद पनि अपर्याप्त भएको बताउँछन् । एक वर्षे हदम्यादले नाबालिग छँदा बलात्कृत भएकाहरूलाई वयस्क भएपछि न्याय खोज्न रोक्ने, लामो समयको परामर्श र उपचारपछि मात्रै आफू सानै छँदा भएको ज्यादतीविरुद्ध लड्न हिम्मत जुटाउन सक्ने हुँदा हदम्यादका कारण उनीहरूको न्यायिक लडाइँ रोकिने बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनमा भएको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरी बढाउन २०६५ सालमा आदेश दिएको थियो । २०७२ सालमा ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना गरेकोमा २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ ले हाडनाताको करणीसम्बन्धी मुद्दामा बाहेक उजुर गर्ने हदम्याद एक वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । हाडनाता करणीसम्बन्धी कसुरमा जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
पुनरावलोकनको खाँचो
पछिल्ला धेरै घटनामा नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकनको खाँचो महसुस गरिएको छ । बलात्कार एउटा जघन्य अपराध हो र यसमा कडाभन्दा कडा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, अपराधको गम्भीरताअनुसार सजायको मात्रा हुनुपर्ने, अनुसन्धान र तहकिकात चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कसैले प्रेममा पारेर, सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्नु र भौतिक बल प्रयोग गरी जबरजस्ती सम्बन्ध राख्नुमा घेरै अन्तर हुन्छ । सहमतिमा गरिएको सहबास पनि जबरजस्ती करणीको रूपमा स्थापित हुनसक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिलेको कानुनअनुसार एउटी महिलाले कुनै पुरुषलाई आफ्नै प्रस्तावमा यौन सम्बन्ध राखेर पछि बलात्कारको मुद्दामा जेल हालिदिन सक्छिन् । यसमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।