“सङ्घीय सरकारमा अझै पनि केन्द्रिकृत सोच हटेको छैन”

ललितपुर, १ चैत । हिमाल मिडियाको आयोजनामा ललितपुरस्थित यलमाया केन्द्रमा म·लबार ‘तपाईँसँग हिमाल संवाद’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकालबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले सङ्घीय सरकारको नियन्त्रणकारी सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुभयो । ‘स्थानीय सरकारको पाँच वर्षः अनुभव र अन्तर्विरोध’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले केन्द्रीय सरकार चलाउने दलहरूमा केन्द्रिकृत सोच अद्यापि कायम रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “हामीले घर–घरमा नर्स पठाएर नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आवश्यक भएमा थप जाँचको लागि कहाँ जाने भन्ने ‘रेफरल’ सुविधा दिएका छौँ ।”
उहाँले भक्तपुरको कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरूले सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले गरिबीका कारण शिक्षाबाट नगरका कुनै पनि विद्यार्थीले वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता विद्यार्थीको हकमा हामीले ५ लाखसम्मको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ, हामीले विद्यार्थीलाई नगद नदिई सीधै कलेजलाई भुक्तानी दिने गरेका छौँ, हाल यो सुविधा १ सय १९ विद्यार्थीले उपभोग गरिरहेका छन् ।”
प्राविधिक शिक्षामा मात्र विद्यार्थीहरूको रुचि देखिँदा सामाजिक र मानविकी विषयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रजापतिले इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्रलगायत मानविकी विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई नपाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले निःसर्त अनुदानको मात्रालाई घटाउँदै ससर्त अनुदान दिने क्रम तीव्र पारेको अवस्थाले सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानतः सङ्घीयतामा गइसकेपछि आफ्नो प्राथमिकता तय र कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहको भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सेवा दिने भूगोल, जनसङ्ख्या एउटै भएकोले केही विषयमा अन्तर्विरोधजस्तो देखिए पनि ती विषय गौण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले बजेट र अधिकारभन्दा कर्मचारीको अभाव ठूलो समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२० करोडको राजस्व र कर उठाउने तथा बिसौँ हजार आवादी भएको क्षेत्रमा जम्मा १० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्दा सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन ।”