सरकार प्रजातन्त्रविरोधी र निरङ्कुश हुन नहुने

स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ राजनीतिक दल
निर्वाचन आयोगले २०७८ फागुन २७ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउन स्थानीय तह वा प्रदेश वा सङ्घमध्ये कुनै एक वा तीन ओटै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल ग¥यो ।
छलफलमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको परामर्शमा सरकारले २०७८ माघ २४ गते निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको, सो घोषणाअनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन २०७८ माघ २५ गतेदेखि स्थगित गरिएको, निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०७८ फागुन ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म दल दर्ताको म्याद दिइएकोमा ७९ दल आयोगमा दर्ता भएको, २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिइएको हुँदा यसबाट २ लाख युवालाई मतदानको अवसर प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मापौडेलले सबै जिल्लाको मतदाता नामावली एकीकृत गर्दा महिला ८७ लाख ८६ हजार ३६४, पुरुष ९० लाख ४८ हजार २१३ र अन्य १८८ समेत गरी १ करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ भएको उल्लेख गर्दै सबैभन्दा बढी मतदाता भएको तीन जिल्लामा मोरङ् ७ लाख १७ हजार ६७, झापा ६ लाख ५० हजार २५८ र काठमाडौँ ६ लाख ४० हजार ०५८ तथा सबैभन्दा कम मतदाता रहेका तीन जिल्लामा मनाङ ६ हजार ५७१, मुस्ताङ १० हजार ७९०, डोल्पा २२ हजार ६५१ भएको उल्लेख गर्नुभयो । सबैभन्दा बढी मतदाता भएको तीन ओटा पालिकामा काठमाडौँ ३ लाख ५८७, पोखरा २ लाख ८ हजार ७०, भरतपुर १ लाख ८६ हजार ६६९ तथा सबैभन्दा कम मतदाता भएको पालिकामा नार्पाभूमि, मनाङ ४५०, चामे, मनाङ ७२२ र छार्क ताङ्सोङ्, डोल्पा ९८४ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलले मतदाता नामावलीमा परेको दाबीविरोध र उजुरीउपर निर्वाचन कार्यालयहरूबाट २०७८ फागुन २६ गतेसम्म जाँचबुझ सम्पन्न भएको, २०७८ चैत्र १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत गरी आयोगको वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरिने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्वाचनको लागि आवश्यक २४ प्रकारका सामग्री खरिदका लागि सूचना आह्वान भएको, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुनसक्ने १५ प्रकारका सामग्रीहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद हुने व्यवस्था गरिएको, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको लागि रु. २० लाख रकम बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौडेलले विगतको निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतपत्र समेतलाई आधार मानी जिल्लामा १६ देखि ६० लहरसम्मका मतपत्र हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । आयोगको अनुमानअनुसार ४४, ५० र ६० लहरको मतपत्र १–१ जिल्लामा मात्र हुनेछ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्च प्रमुख र उपप्रमुखको लागि महानगरपालिकामा रु. ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकामा रु. ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा रु. ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि रु. ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि महानगरपालिकामा रु. ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा रु. २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा रु. २ लाख, गाउँपालिकामा रु. १ लाख ५० हजार सीमा तोकिएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्ने तर आयोगको सूचनाअनुसार निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन चिह्नसहित दर्ता भएका ७३ दलले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आ–आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादी ‘राष्ट्रिय मान्यता’ प्राप्त नहुने
एमालेका बाबुराम दाहालले भदौ २ गते जारी भएको र असोज ११ गते खारेज भएको अध्यादेशको आधारमा आयोगमा दल दर्ता भएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कानुनबमोजिम राष्ट्रिय मान्यता दल नभएको र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न पाउने अधिकारसमेत नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केशव झाले निर्वाचनमा वडा अध्यक्षलाई १ करोड, गाउँपालिका प्रमुखलाई २ करोड, नगरपालिका प्रमुखलाई ३ करोड, उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई ४ करोड र महानगरपालिका प्रमुखलाई ५ करोड खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
चुनाव चिह्न नदिनु धाँधलीको सुरुआत
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन नारामा होइन व्यवहारमै हुनु जरुरी रहेको, मतदाताले पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत दिने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनी ६ वटा पार्टीलाई मात्र पार्टीको निर्वाचन चिह्न दिने बाँकी ७३ पार्टीलाई ‘अराष्ट्रिय’ ठानी पार्टीको चुनाव चिह्न नदिने उद्देश्य कानुनी व्यवस्था प्रजातन्त्र र संविधानविपरीत भएको हुँदा त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “संविधानमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ३ प्रतिशत मत पाएका दललाई मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न दिने बाँकीलाई नदिने प्रावधान छैन । २०७३ सालमा ३ प्रतिशतको प्रावधानसहित संसद्मा कानुन पारित हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मत दिएको हो । यसकारण, ३ प्रतिशतको प्रावधानसहितको कानुन पारित गर्न सहमति दिने राजनीतिक दलहरू नै अहिलेको समस्याको दोषी हुन् ।
प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन ३ प्रतिशतको कानुनी प्रावधान हटाउनु जरुरी छ । आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न नदिनु धाँधलीको सुरुआत हो ।”
सरकारले आफ्नो अनुकूल पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी ग¥यो, व्यापक जनताको विरोध र संसद् अवरोधको बेला सबै सांसदलाई बोल्न नदिई बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित ग¥यो तर प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दलकै चुनाव चिह्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई समेत ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएको निहुँ बनाएर स्थानीय तहमा दलको निर्वाचन चिह्न नदिने तर निर्वाचन आयोगमा ७९ वटा पार्टीलाई निर्वाचन चिह्नसहित पार्टी दर्ता गर्ने आयोगको सूचना अन्तरविरोधी छ । चैत्र महिनाभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशित गरेर जुन–जुन जिल्लामा ज–जसको उम्मेदवार छ, त्यसैअनुसार दलको चुनाव चिह्नसहित मतपत्र छाप्नु आवश्यक छ । यसले मतपत्रको लहर धेरै घटाउनेछ ।
सरकार प्रजातन्त्रविरोधी र निरङ्कुश हुनुहुँदैन । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको चुनावमा सबै दललाई दलको निर्वाचन चिह्न दिनेतर्फ सकारात्मक हुनु जरुरी छ । संविधानभित्र गतिविधि गर्न चाहेका राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न नदिई संविधानबाहिर गतिविधि गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा जनताले नेमकिपासहित पाँच पार्टीलाई १–१ स्थान समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हुने गरी मत दिएका थिए । तर, ३ प्रतिशत मत नआएको निहुँ बनाई शासक दलहरूले समानुपातिक सदस्य पाँच ओटै आ–आफूबीच भागबन्डा गरी लिए । ती समानुपातिक सदस्यहरूलाई सम्बन्धित दलमा फिर्ता गरिएमात्र शासक दलहरू प्रजातान्त्रिक पार्टी हुनेछन् ।
बेलायत र अमेरिकामा दुई दलीय तानाशाही छ । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास लागु गर्ने तयारी गरिँदै छ । बेलायत र अमेरिकाका जनताले त्यहाँको दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था असफल भएको बताइसके, नेपालमा दुई दलीय तानाशाही लागु गरी गल्ती गर्नुहुँदैन । भैँसीले वीणा बजाएको नबुझेजस्तै नेपालका शासक दलहरूले प्रजातन्त्रबारे नबुझेको आश्चर्य हो ।
पुँजीवादको सुरुमा ठूल्ठूला पुँजीपति वर्गमात्रै उम्मेदवार र मतदाता हुन्थे । साना पुँजीपति वर्गलाई मतदानको समेत अधिकार थिएन । नेपालमा पनि चुनावमा करोडौँ–करोड रुपियाँ खर्च गरेर आचारसंहिता उलङ्घन गर्नेहरू जितिरहनु गलत हो । मोबाइलमा चार्ज गरिदिनेमात्र होइन मोबाइल नै वितरण गर्ने र बाइकमा इन्धनमात्र होइन बाइक नै वितरण गर्ने पार्टीका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनु निर्वाचन स्वच्छ नहुनुको प्रमाण हो ।
पार्टीहरूलाई स्थानीय तहको घोषणापत्रबारे चुनावमा छलफल गराउनु जरुरी छ । जितिसकेपछि घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने पार्टीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ र स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ । गत स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत जितेको नेकाले घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शय्याको प्रसूति अस्पताल बनाउने वाचा गरेको हो । माओवादीले गत स्थानीय तहको घोषणापत्रमा समृद्ध गाउँ–नगर बनाउने वाचा गरेको थियो । एमालेले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत जितेको हो । तर, यी पार्टीहरूले आ–आफ्नो वाचा पूरा गरेका छैनन् ।
देशघाती एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पारित गरेका पार्टी र रुस–युक्रेन घटनामा यथार्थलाई ढाकछोप गरी अमेरिकी दबाबमा संरा सङ्घको मतदानमा रुसको विपक्षमा मत दिने र असंलग्न परराष्ट्र नीति उलङ्घन गर्ने पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकहरूको नागरिकता छानबिन नगरी तिनका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने र नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता ऐन बनाउने पार्टीहरूले पनि निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।