निर्वाचनमा देशघातीहरूलाई परास्त गरौँ !

विकृति रोक्न पाठ्यक्रम जरुरी
होली पर्व संस्कृति हो । तर, होली संस्कृतिमा हरेक वर्ष विकृतिका घटना घट्छ । होली पर्वमा रङ्ग खेल्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो । पञ्चायती सरकारको तीस वर्षको अवधिमा देखिएको होली पर्वमा रङ्ग खेल्ने र पानी भरेर बेलुन हान्ने विकृति गणतन्त्रमा झन् बढ्यो ।
मोरङ्को लेटाङ–५ खरेवामा होलीको दिन शुक्रबार रङ्ग खेल्दै १२ वर्षीया एक छात्राको घरमा पुगेका ५६ वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले ती छात्रालाई दुव्र्यवहार गरे । आइतबार शिक्षक पौडेललाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन विद्यालय परिसरमा प्रहरीलाई बोलाइयो । आक्रोशित स्थानीय अभिभावक र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भयो । प्रहरीको गोलीबाट स्थानीय मिलन खड्का र आयुष लिम्बु घाइते भए । घटनामा अन्य प्रहरी पनि घाइते भए । (कान्तिपुर दैनिक, चैत्र ६)
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसद्मा ३० वर्षयता बोक्सा–बोक्सी, छाउपडी, धामी, झाँक्रीलगायत अन्धविश्वास र संस्कृतिमा देखिएका विकृति रोक्न विद्यालय पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । तर, सरकारमा गएका पार्टी, प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको चासो देखिएन । परिणाम लेटाङ विद्यालयका शिक्षक नै छात्रासँगको दुव्र्यवहारमा पक्राउ परे । यो घटना पहिलो होइन, अन्तिम पनि हुनेछैन ।
शासक दलहरूको चिन्ह फरक काम उही
स्थानीय तहको निर्वाचन अब ५३ दिन
(२०७९ वैशाख ३० गते) बाँकी छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेका र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो । निर्वाचन नतिजामा नेकाको ३२.६९ प्रतिशत र माओवादीको १५.५२ प्रतिशत भयो । एमालेको ४०.२३ प्रतिशत थियो । यो नतिजा ल्याउने ती पार्टीहरूले कसले कति पैसा र सामान बाँडे, कति भोज खुवाए, के कति आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे, केही सार्वजनिक भयो तर धेरै भएन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि २०७४ मंसिरमा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भयो । त्यो चुनावमा एकातिर एमाले र माओवादीको गठबन्धन अर्कोतिर नेका र मधेसी दलको गठबन्धन भयो । सिद्धान्तहीन गठबन्धनको परिणाम राम्रो हुँदैन । चुनावको एक–डेढ वर्षपछि नेपाली छापामा समाचार प्रकाशित भयो, ‘शासक दलहरूको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका अधिकांश प्रतिनिधिहरू कारोवारी (व्यापारी) !’, ‘पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’ राखेर भ्रष्टाचार गरेकाहरूको कारण नेपालीको शीर निहुरेको छ ।’, ‘३२ वर्षसम्म ढुङ्ग्रोमा राखेको पुच्छर अब सोझिने छैन । जनता भ्रममा पर्नुहुन्न ।’ कारोवारीको अर्थ निजी प्लटिङपिच्छे प्रमुख÷वडाध्यक्षले ४ आनाको घडेरी कमिसन लिने, विकास बजेटमा उपभोक्ता र ठेकेदारसँग निश्चित प्रतिशत कमिसन खाने, डोजर र टिपर मालिक आफै बन्ने, आफ्नै भाइ–छोरालाई ठेकेदार बनाएर बजेट हिनामिना गर्ने, म्यानपावर कम्पनीका दलाल हुने आदि हो । यसकारण, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भयो भने स्थानीय तहको वार्षिक बेरुजु १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी थपियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो । यसबारे नेकाका प्रदीप गिरीले “संसद्मा नियमित उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने सांसदमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रेम सुवालले त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको” उल्लेख गरे । देशघाती एमसीसी सम्झौताको सडक र सदनमा विरोध भयो, संसद्मा बहुमतबाट पारित गरेको दिन २०७८ फागुन १५ गते नेकाकै सांसद गगन थापाले ‘२०७२ सालयता सरकारमा गएका सबै पार्टीहरू (नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, राजमो, माले, परिवार दल, मधेसवादी पार्टी) को हस्ताक्षर भएको’ उल्लेख गर्दै ‘नेपाल मजदुर किसान पार्टीमात्र यसमा संलग्न नभएको’ बताए । एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पारित भएलगत्तै माओवादीका कार्यकर्ताहरू एमालेमा लागेपछि प्रचण्डले गुनासो गरे– “एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नेहरू एमालेमा होइन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा जानु जरुरी छ ।”
एमसीसी समर्थकलाई हराउनैपर्ने !
यो स्थानीय चुनावमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी (माधव) र जसपा (उपेन्द्र) को गठबन्धन हुने समाचार छ । नेका, माओवादी, एस, राजमोले बाग्लुङमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गठबन्धन गर्ने घोषणा गरे । नेकाका केही नेताले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगर्ने बताएपनि प्रम देउवाले ६ ओटा महानपा र ११ ओटा उपमहानपामा तालमेल गर्ने गृहकार्य अघि बढाए । एमालेका केपी ओलीले संसद्मा नेकाको प्रत्यक्ष निर्वाचित २३ स्थानलाई १३ मा झार्दिने र माओवादीको ४८ स्थानलाई शून्य पारिदिने चुनौती दिएपछि नेका र माओवादी दुवैले गठबन्धनविना अस्तित्व नजोगिने अनुभव गरे । माधवको पार्टी त सुरुदेखि नै नेका र माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा थियो । देशघाती एमसीसी सम्झौताको विरोधमा लागेको राजमो सम्झौता पारितपछि वक्तव्य प्रकाशित गरी गठबन्धनबाट अलग भएको थियो । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न राजमो पुनः सत्ता गठबन्धनमा सामेल भयो ।
सत्ता गठबन्धन दलहरू एमालेले जितेका स्थानहरू आपसमा भागबन्डा गर्ने छलफल गर्दै छन् । ३२ वर्षयताको अनुभवले शासक दलहरूका प्रतिनिधि स्थानीय तहमा बढी निर्वाचित छन् । भ्रष्टाचार, महँगी, विदेशी थिचोमिचो पनि बढ्दै छ । अन्ततः नेपालको आर्थिक स्थिति श्रीलङ्कामा जस्तै सङ्कटमा पर्नेछ । श्रीलङ्कामा सन् १९७८ मा खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरियो भने नेपालमा सन् १९९० पछि निजीकरणको नीति लिइएको हो । शासक दलहरूले भारतको चाकडी गर्न अलिकति कन्जुस्याइँ गर्नेबित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नेछ । साथै, एमसीसी सम्झौताको कारण नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्नेछ । अमेरिकाले नेपाललाई नेटो गठबन्धनमा लैजाने सम्भावना बढ्दो छ ।
नेकाको महाधिवेशन सदस्य सुनिल शर्माले नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीसँग रु. २०÷२५ लाख थप शुल्क असुले । यसको विरोधमा पीडित विद्यार्थी र अभिभावकले सडक आन्दोलन गरे । तर, प्रम देउवा खराब आचरणका शर्माकै संरक्षण गर्दै छन् ।
देउवा सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक !
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको अस्पताल निर्माणको ५ अर्ब रुपियाँको ठेक्का रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र काङ्ग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई दिने गरी टेन्डर आह्वान गरियो । यसको ठेकेदार सङ्घले पनि विरोध ग¥यो तर सुनवाइ भएन ।
रूपन्देहीको अधिकांश सिमेन्ट उद्योग मापदण्डअनुसार नचलेको हुँदा वातावरणीय क्षति, ध्वनि र धुवाँ प्रदूषण बढ्दै छ भने खानेपानीको मुहान सुक्दै छ । खानी सञ्चालकहरू शासक दलहरूकै संरक्षणमा कुम्ल्याउँदै छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, रसायन र धुवाँ प्रदूषणले यहाँका मानिसको फोक्सोको रोगबाट मृत्यु हुने खतरा बढ्दो छ ।
भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाअन्तर्गत विकास निर्माणमा भएको खर्चको विवरण अनियमित भएको आशङ्कामा अख्तियारले फाइल उठाएको ६ महिना भयो । के–कस्तो कारबाही गरियो सार्वजनिक भएको छैन । चाँगुनारायण मन्दिर नै भासिने गरी बालुवा उत्खनन् र भङ्गेरी डाँडामा खानेपानी मुहानलाई नोक्सान हुने गरी वन फडानी गर्न दिइएकोमा जनताको विरोध छ तर सरकार मौन छ ।
सरकारले उद्योग–व्यापार गर्ने होइन, नियमनमात्र गर्ने शासकहरूको पुरानो दाबी हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको निहुँ राखी भारतले इन्धनको मूल्य बढाइरहेको यो घडीमा इन्धन ढुवानी गर्नेहरूले सरकारलाई कमिसन नबढाइए ढुवानी बन्द गर्ने धम्की दिँदै छन् । अत्यावश्यक सेवाको उद्योग र व्यापार सरकारले गरेमात्र जनताको हित हुने पुनः पुष्टि भयो । सरकार बक्यौता नतिर्ने वायुसेवाहरूलाई कार्वाई गर्न पनि खुट्टा कमाउँदै छ । यसरी खराब उद्योगी–व्यापारीले शासक दलहरूलाई चुनावमा मोटै रकम चन्दा दिएर अनियमितता गरिरहेको पुनः पुष्टि भइरहेको छ ।