युक्रेन सङ्कटमा संरा अमेरिकाको पछि लागेको जापान

कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बलियो प्रभाव बिस्तार गर्नुछ भने र संसारभर आफ्नो सकारात्मक छवि बनाउनु छ भने उसले वैदेशिक नीतिमा स्वायत्तता हासिल गर्नुपर्छ । उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि काम गर्नुपर्छ । एउटा देशविरुद्ध अर्को देशको पछि लाग्नु र समर्थन गर्नुभन्दा कुनै पनि विषयमा सही र गलत अनुसार आफ्नो विदेश नीति निधो गर्नुपर्छ ।
जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले युक्रेन सङ्कटको विषयमा प्रस्ट प्रतिक्रिया दिन भारतलाई आग्रह गरे । सञ्चारमाध्यमअनुसार भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा जापानका प्रधानमन्त्रीले रुसप्रति कडा नीति लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यही प्रकाशित उनीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा भने रुसको कुरा उल्लेख थिएन । युक्रेन सङ्कटको विषयमा वक्तव्यमा एउटै मात्र वाक्य थियो : ‘किशिदा र मोदीले तत्काल हिंसात्मक गतिविधि बन्द गर्न आह्वान गरेको र द्वन्द्व समाधानको निम्ति संवाद र कूटनीतिको बाटोबाहेक अर्को विकल्प नभएकोमा जोड दिएका छन् ।’
‘यो कारणले भारतको सुरुको अभिमतमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । युक्रेन सङ्कटबारे भारतको स्थान र नीति सुरुदेखि एउटै हो । किशिदाले आग्रहले यसमा कुनै परिवर्तन आउनेछैन । न त जापानसँग भारतको आर्थिक सहकार्यमा पनि कुनै प्रभाव पार्नेछैन”, सिन्ह्वा विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय रणनीति प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभागका निर्देशक छियान फेङले भने ।
जापानको आग्रह केही हदसम्म भारतलाई धकेलेर संरा अमेरिकालाई मद्दत गर्नु हो । युक्रेन सङ्कटबारे नयाँ दिल्लीको तटस्थ स्थान युरोप र संरा अमेरिकाको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । नयाँ दिल्लीमाथि वाशिङ्टनको दबाबले पनि केही लछारपाटो लगाउन सकेन । टोकियोको दबाबले त के पो प्रभाव पाथ्र्यो र ! जापानको दबाबले खासै असर पारेन । “यसको कारण अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भारतसँग प्रस्ट दृष्टिकोण छ । संरा अमेरिका र जापानले दिने दबाब सीमित हुने कुरा भारतलाई थाहा छ किनभने चीनमाथि नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको प्रयासमा भारतको साथ नभई हुँदैन”, चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानको एसिया–प्रशान्त अध्ययन विभागका लान चियाङस्युले भने ।
युक्रेन सङ्कटबारे जापान र भारतको मतान्तर हुनुको मुख्य कारण उनीहरूको वैदेशिक नीतिमा अन्तर हुनु हो । जापानले संरा अमेरिकी नेतृत्व मान्दै आएको छ भने भारतले स्वतन्त्र विदेश नीति पछ्याउँदै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धयता संरा अमेरिका–जापान मोर्चाबन्दीलाई जापानको वैदेशिक नीतिको आधारको रूपमा हेर्न सकिन्छ । धेरै अर्थमा जापानको कूटनीतिले संरा अमेरिकालाई नै पछ्याउँदै आएको छ । यो नै जापानको विदेश नीतिको सीमितता हो ।
“आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मोर्चाका सदस्यहरूबीचको सम्बन्ध समान छैन । मोर्चामा एउटा पक्षले दबदबा जमाउँदै आएको हुन्छ”, चीनको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अध्येता याङ सियुले भने, “जापानी राजनीतिक शब्दकोशमा ‘स्वाधीनता’ भन्ने शब्द नै छैन ।”
भारत असंलग्न आन्दोलनको एउटा संस्थापक सदस्य देश हो । असंलग्न आन्दोलनको जगमा स्वायत्तता बसेको छ । भारतले मुद्दाअनुसार आफ्नो विदेश नीतिलाई अनुकूलन गर्न खोजिरहेको हुन्छ । त्यसकारण, ऊ कुनै पनि देशप्रति पूर्णरूपमा ढल्केको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय डबलीमा आफ्नो स्थानमा अडिग रहन र ठूलो शक्ति बन्ने उसको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पु¥याउने गर्छ । त्यसका साथै भारतले रुससँग दसकौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको छ । सञ्चारमाध्यमअनुसार रुस भारतको सबभन्दा ठुलो हतियार आपूर्तिकर्ता देश हो । रुसको ऊर्जाप्रति भारतको ठुलो माग छ । त्यसकारण, युक्रेन सङ्कटमा भारतको मतको निहीतार्थ बुझ्न सजिलो छ ।
स्वायत्त नीति बोक्ने भारतको अभ्यास र वाशिङ्टनको बग्गीमा पछि नलाग्ने नीतिले उसलाई रुसजस्तो पुरानो मित्र गुमाउनबाट जोगाउने छ । साथै भारतले राष्ट्रिय हित रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव फैलाउन मद्दत गर्नेछ ।
तर, रुसविरुद्ध भत्र्सना गर्ने र नाकाबन्दी थोपर्ने संरा अमेरिकी नीतिलाई जापानले मद्दत ग¥यो । यसले जापानको भूराजनीतिक अवस्थालाई अझ कमजोर बनाउनेछ । परिणामतः मस्कोसँग टोकियोको सम्बन्ध प्रभावित बनाउनेछ । दुई पक्षबीचको सीमा विवादलाई छायामा पार्नेछ । संरा अमेरिकाको प्रभुत्ववादी रणनीतिसँग जापानी कूटनीतिको निकटताले जापानलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ ।
(ग्लोबल टाइम्सबाट अनुदित सामग्री)