सहकारी कानुन र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

राज्यको दस्तावेजहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा अघिको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि तीनखम्बे (सहकारी, निजी र सरकारी) अर्थ नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढ्दो छ । सहकारीलाई व्यवस्थित नबनाई अब नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनसक्दैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था थोरै सङ्ख्यामा छ भने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्यामा छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएको गाउँबस्ती दूरदराजमा सहकारी पुगेको छ । खरबौँको कारोबार र झन्डै पौने करोड जनसमूहलाई सेवा पु¥याएको छ । ठूला पुँजी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा अधिकतम जनसमूहमा सहकारीले सेवा पु¥याएको छ ।
वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रजातन्त्रपछि बनेको सहकारी ऐन, २०४८ लागु भएपछि नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । त्यसमा मुख्यतया स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका कुरा थिए । सहकारीको सङ्ख्या बढेसँगै विकृति पनि सँगसँगै बढेको हो । विकृतिलाई रोकथाम गर्न राज्यले बेलामौकामा नीतिगत संशोधन तथा कानुन संशोधन गरिएको पाइन्छ । यसको उदाहरणको रूपमा अनियमित कार्य गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई बिगोबमोजिम दण्ड सजायसमेतको बन्दोबस्त गरी सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ लागु हुनु हो ।
हालको सहकारी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै बुँदाहरू रहँदारहँदै पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थामा गरिने स्वच्छन्दता नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रावधानहरू त्यसमा समावेश हुनु सबल पक्ष हो । सञ्चालक कर्मचारी बन्न नपाउने, एकाघरका सञ्चालक एक जनाभन्दा बढी बस्न नपाउने, एउटा सहकारी संस्थामा भन्दा बढीमा सञ्चालक बन्न नपाउने, कार्यक्षेत्र सीमित गर्ने, सदस्यमा विभेद गर्न नपाउने र सदस्यको बचत निक्षेप सञ्चालकले आफूखुसी दुरूपयोग गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । यस्ता बुँदाहरूले सहकारीमा सुशासन कायम गराउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
नयाँ सहकारी संस्था दर्ताको अवस्था
सहकारीको नयाँ ऐन नियम जारी भए पनि राज्यले सहकारी संस्था दर्ता गरिदिने तर आवश्यक नियमन, रेखदेख र प्रबन्ध गर्न नसक्नाले ‘बच्चा जन्माउने तर हुर्काउन आवश्यक प्रबन्ध नगर्ने’ जस्ता प्रवृत्ति कायमै छ । नियमनमा राज्यको कमजोर उपस्थितिको कारणले विशेषगरी बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थामा विकृति बढ्दो छ । सहरी क्षेत्रमा छ्यापछ्याटी सहकारी संस्थाहरू खोलिएका छन् । नियमक निकाय (सहकारी विभाग) मा सहकारी संस्थामा नियमन गर्न जनशक्तिको अभाव भएकोले नयाँ संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्रमा बन्देज लगाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्था दर्तामा रोक लगाउने उद्देश्यले सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७ मा ‘नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रत्येक वडामा रहेको दुई हजार जनसङ्ख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडाँै उपत्यकामा जनसङ्ख्याको हिसाबले अहिले बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्था दर्ता हुनसक्ने कुनै अवस्था छैन ।
बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता
सहकारी संस्थाको आफ्ना उद्देश्त्न्दा फरक ढङ्गले वित्तीय कारोबार गर्ने कार्यमा रोकथामका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले कानुनतः एउटै प्रकृतिको कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसरी सहकारी क्षेत्रमा शुद्धता कायम गर्ने उद्देश्यले जारी भएको कानुन एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कानुन पालना तथा कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने सरकारी निकाय बाग्मती प्रदेशको सहकारी महाशाखाले बेवास्ता गरी वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू धमाधम दर्ता गरिएको छ ।
सङ्घीय कानुनले दर्तामा लगाएको बन्देज र बाग्मती प्रदेश सरकार आफैले बनाएको सहकारी कानुन उल्लङ्घन हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को हालसम्ममा चार सत्न्दा बढी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता भएको विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत प्रकाशित छन् । बजारमा छ्यापछ्यापटी साइनबोर्डहरू पनि देखा पर्न थालेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश, हेटौडाले २०७६ माघ २८ गते जारी गरेको प्रदेश सहकारी नियमावलीको नियम ५ (ड) मा सहकारी संस्था दर्ताको लागि दर्खास्तसाथ ‘दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र राखी दर्ता गर्न चाहेमा तत्तत् स्थानीय तहको सिफारिस पत्र’ पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र कायम गरी यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू अधिकांश स्थानीय तहको सिफारिस बेगर नै दर्ता भएको पाइएको छ । कानुनबमोजिम सिफारिस नभए तापनि सहकारी दर्ता गर्नु भनेको गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्थिक चलखेल गरिएको भने बुझ्न सकिन्छ । सहकारीमा लगानी गर्ने भनी नियम पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सामूहिक हित र सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुभन्दा नाजायजरूपमा व्यक्तिगत फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने उद्यत हुने देखिन्छ । यसबाट सर्वसाधारणको बचत असुरक्षित हुन जाने सम्भावना रहकोले प्रक्रिया पूरा नगरी सहकारी संस्था दर्ता गर्ने गिरोह र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुन जरुरी छ ।
सर्वसाधारणको बचत जोखिममा
सहकारी संस्थामा वार्षिक हिसाबबाट नाफा (खूद बचत) भएजति सबै रकम शेयर लाभांसको रूपमा बाँडफाँड गर्न पाउने विषय होइन । नियमानुसार खूद नाफाको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जगेडा कोषमा, त्यसबाट बाँकी रहेको रकमको पनि पच्चीस प्रतिशत रकम संरक्षित पुँजीफिर्ता कोषमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त छ । दुइटा कोषमा नाफाको लगभग पचास प्रतिशत रकम छुट्याइसकेपछि मात्र बाँकी रकमबाट शेयर पुँजी लगानी गर्ने सदस्यहरूलाई मुनाफा वितरणका लागि निश्चित प्रतिशत शेयर लाभांस कोषमा बाँडफाँड गर्न पाइन्छ । यसको अर्थ सहकारीमा नाफा भएको रकम सबै बाँडफाँड गर्न पाउँदैन । सीमित रकममात्र बाँडफाँड गर्न पाइन्छ । यसको तात्पर्य सहकारी नाफामूलक होइन, सेवामूलक व्यवसाय हो ।
केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारीको नाममा ब्याजको प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणको रकम सङ्कलन गरी आफ्नो निजी व्यवसाय गरेको देखासिकीमा अहिलेका युवाजमात आकर्षित भएका छन् । अहिले वित्तीय सहकारी दर्ता गर्ने स्थिति नभएको अवस्थामा जसरी भए पनि सहकारी संस्था खोल्ने र त्यसमा शेयर लगानी गरी मुनाफा आर्जन गर्ने भनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न लालायित देखिन्छन् । दर्ताको लागि अवैध तरिकाले लाखौँ रकम बुझाउने गरेको पनि चर्चा व्यापक छ । तिनीहरूमा सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको कुराभन्दा पनि त्यसबाट आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । सहकारीप्रतिको गलत बुझाइ र फरक धारणाले सहकारी अभियान गलत दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
गैरकानुनीरूपमा आर्थिक चलखेल गरी दर्ता गरिएका त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरूले सामूहिकताको कुरा गर्न असम्भव छ । गैरकानुनीरूपमा लगानी गरिएको पैसा असुल गर्ने उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । सहकारी संस्थामा सीमित मात्रामा मात्र नाफा (खूद बचत) हुने र त्यस रकम सबै वितरण गर्न पनि नपाउने भएपछि त्यस्ता सञ्चालकहरूले वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरेर भए पनि सहकारीमा सङ्कलित रकम दुरूपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । सहकारीको रकम दुरूपयोग गर्ने भगुवा सहकारीहरूको उदाहरण बजारमा आइरहेको बेलामा अनियमित ढङ्गले दर्ता गरी सञ्चालनमा आएका त्यस्ता नयाँ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने र सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पर्ने सम्भावना प्रवल छ ।
वित्तीय अनुशासनको पालना
अहिलेको अवस्था एकल उद्देश्य भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले मात्र वित्तीय कारोबार गरिरहेको होइन, बहुउद्देश्यीय र कृषि उद्देश्य भएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले पनि मुख्य कारोबार बचत ऋण कारोबार गरिरहेका छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि वित्तीय अनुशासन अति आवश्यक विषय हो । वित्तीय अनुशासनको मापदण्डको रूपमा दक्षिण अमेरिकी देश ग्वाटेमालाका डेभिड रिचार्डसनले सन् १९८० मा प्रतिपादन गरेको ‘पल्र्स अनुगमन प्रणाली’ अहिले विश्वका धेरै देशमा लागु भइरहेको छ । उक्त प्रणाली विश्व ऋण परिषद्ले सन् १९९० मा अनुमोदन गरिएको र नेपालमा एसियाली ऋण परिषद्मार्फत सन् १९९५ देखि नेफ्सकुनमा आबद्ध स्तरीकरणमा सहभागी संस्थाहरूमा अनिवार्य लागु गरिएको थियो । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय कारोबार गरिने सबै सहकारी संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा केही मात्रा भए पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत मिलेको छ । तर, त्यस प्रणाली पालना गर्नुनपर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने अन्य सहकारी संस्थाले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गरी हचुवाको भरमा सर्वसाधारणको बचत निक्षेप सङ्कलन गर्नाले बचतकर्ताको रकम जोखिममा पारेको खबर दिनहुँजस्तै आइरहेको छ ।
सङ्घ संस्थाको भूमिका
समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूले सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु आजको तड्गारो आवश्यकता हो । सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि कम्तीमा सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस संस्थाका क्रियाकलापहरू, पालना गरिने नियम कानुनको बारेमा जानकारीमा राख्नुपर्छ । सहकारी भनेको बैङ्क होइन, सहकारी भनेको सदस्यतामा आधारित रहेर सञ्चालन हुने सामूहिक व्यवसाय हो । बचत निक्षेप जम्मा गर्ने हरेक व्यक्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको शेयर खरिद गरी सदस्य हुनुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त छ । सदस्यले संस्थाको हरेक निर्णयमा ‘एक व्यक्ति एक मत’ का आधारमा सहभागी हुन पाउने अधिकार राख्दछ । सञ्चालक, संस्थापक वा बचत सदस्य भनी कारोबारमा भेदभाद र छेकवार गर्न सहकारीमा पाउँदैन । सबैको हक अधिकार बराबर हुन्छ । ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीको नारा हो । सामूहिकतालाई बेवास्ता गरी जुन सहकारी संस्थाले ब्याजको प्रलोभन देखाई बचत निक्षेप जम्मा गराउन जोड दिन्छ त्यो सहकारी समुदायमा आधारित सहकारी हुनसक्दैन ।
सर्वसाधारण र युवा पुस्तालाई सहकारीको बारेमा प्रशिक्षण र जानकारी दिन ढिला भइसकेको छ । नियमक निकायहरू सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी महाशाखा र स्थानीय तहका सहकारी शाखाहरूले मापदण्ड, निर्देशन र सूचनाहरूमात्र जारी गर्ने होइन कि, त्यसअनुसार व्यवहारमा लागु गर्न गराउनका लागि सहकारी सङ्घहरूको सहकार्यमा अनुगमन नियमन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने संस्थालाई समयमै दण्ड जरिवाना र कारबाही अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा भएका अनियमितता र सहकारीमा देखापरेका विकृति रोकथामका लागि सहकारी अभियानको तर्फबाट सहकारीका सङ्घ÷महासङ्घहरूले पनि नियमक निकायहरूलाई घच्घच्याउनुपर्छ र सर्वसाधारणलाई सहकारीको बारेमा सचेतना फैलाउने काम गर्नु आवश्यक छ ।