एमसीसी सम्झौता : कुन मितिमा कसले के गरे, के भने ?

नेपालमा एमसीसी सम्झौता माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले २०६८ माघ ५ गते सुरु गरेका हुन् । त्यसबेला अमेरिकाको लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मा थिए । प्रम बाबुराम भट्टराईका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०६६ कार्तिक ७ गते अमेरिकी दूतावासका प्रमुख माइकल गोल्डम्यानसँग एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले २०७० कार्तिक १५ गते नेपाल एमसीसीको लागि योग्य भएको वक्तव्य प्रकाशित ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७१ जेठ २१ को निर्णयअनुसार एमसीसीको लागि राष्ट्रिय संयोजक पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको साटो अर्थमन्त्री संयोजक बनाइएको उल्लेख छ । एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्सले २०७१ फागुन २३ गते अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई लेखेको पत्रमार्फत एमसीसीको राष्ट्रिय संयोजकमा कृष्ण ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरिएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
सहायक उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २०७२ साउन २५ गते अर्थमन्त्री महतलाई लखेको पत्रमा एमसीसी काठमाडौँ कार्यालयका प्रतिनिधिमा हिमेश ढुङ्गेललाई नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । ढुङ्गेलले काठमाडौँ बसेर एमसीसीमार्फत नेपाल सरकारलाई आवश्यक पत्र लेखे र छलफल गरे । अमेरिकामा शिक्षा प्राप्त गरेका उनी ‘अमेरिकी बन्चरोको बीँड’ जस्तै भूमिकामा छन् । सुमारले २०७२ फागुन २५ गते एमालेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई लेखेको पत्रमा आयोजना छनोटबारे उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय संयोजकमा विज्ञको रूपमा कार्यरत तुलसीप्रसाद सिटौलालाई मासिक रु. २ लाख ५० हजार पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति गरेको उल्लेख छ ।
हिमेश ढुङ्गेलले २०७३ चैत १८ गतेको पत्रमा २०७४ असार १२ देखि १६ सम्म वासिङटनमा एमसीसीको सम्झौता हुने, सम्झौताका लागि पठाइने टोली पूर्णरूपमा अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने, सो सम्झौता अन्तिम हुने, पछि कुनै परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ । (तर, यो मितिमा सम्झौता भएन ।) यसरी सम्झौतामा परिवर्तन नहुने कुरा उतिबेलै उल्लेख भइसकेकोलाई २०७८ फागुन १५ गते नेका, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाले ‘व्याख्यात्मक घोषणासहित संशोधन’ को जालसाजी रचे ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले २०७४ जेठ २९ गते हिमेश ढुङ्गेललाई लेखेको पत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको उल्लेख छ भने अर्थ मन्त्रालयले २०७४ साउन १९ गते हिमेश ढुङ्गेललाई लेखेको पत्रमा एमसीसीलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।
हिमेश ढुङ्गेलले २०७४ साउन ६ गते अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई लेखेको पत्रमा नेपालका प्रम, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच भएको छलफलमा दुवै देश एमसीसी सम्झौता गर्न तयार भएको उल्लेख छ ।
एमसीसीका कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले २०७४ भदौ १३ गते अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई लेखेको पत्रमा तीन वर्षको कडा परिश्रमपछि २०७४ भदौ २९ गते वासिङटनमा हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ ।
२०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशबीच वासिङटनमा हस्ताक्षर भयो ।
एमसीसीका मार्गरेट विलियम्स र क्याथरिन ओनिलले २०७४ कार्तिक ४ गते सम्झौता भियना अभिसन्धिअनुरूपको हुनुपर्ने र प्रावधानहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने उल्लेख गरेका छन् । हिमेश ढुङ्गेलले अर्थ सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेलाई लेखेको पत्रमा सम्झौता व्यवस्थापिका वा सर्वोच्च अदालतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि हुने उल्लेख छ । यो विषयलाई प्रम र मन्त्रीहरूले लुकाएको अहिले स्पष्ट भयो ।
एमसीसीका क्यरोलिन टी नुयनले २०७५ असोज १६ गते अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म अमेरिकाले रकम नदिने दोहो¥याएको उल्लेख छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष अन्थोनी बी बेल्चरले २०७६ जेठ २८ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लेखेको पत्रमा अनुसूची १ को (क) (१) (च) को प्रावधान संशोधन गरिएको उल्लेख छ । (तर, संसद्मा सो संशोधनपत्र पेश नगरिकनै २०७८ फागुन १५ गते सम्झौता बहुमतबाट पारित गरियो ।)
२०७६ माघ ३ गतेको काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरणमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा एमसीसी कम्प्याक्ट सदर गरिएको र सरकारमा गएका सबै राजनीतिक दलले सम्झौता समर्थन गरेको उल्लेख छ । यो विषय नेकाका गगन थापाले २०७८ फागुन १५ गतेको संसद्मा नेमकिपाबाहेक सरकारमा गएका सबै मन्त्रीहरू (भीम रावल, सीपी मैनालीसमेत) को समर्थनमा भएको बताए ।
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै २०७६ असोज २२ गते एमालेका अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीको अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष अन्थोनी वेल्चरसँग कार्यान्वयन सम्झौता गरे ।
नेकाका प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौतामा देशघात नभएको दाबी गरे । माओवादीका प्रचण्डले एमसीसीको विरोध पनि गरे, कार्यकर्तालाई विरोधमा नारा पनि लगाउन लगाए, प्रम देउवासँग मिलेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पत्र पनि एमसीसीलाई लेखे । एमालेका केपी ओलीले २०७५ असोज ९ गते अमेरिकामा एमसीसी सम्झौता एउटा आकर्षक परियोजना भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको बताए । एमसीसी सम्झौताको दफा २.७, ४.२, ५.१, ५.५, ६.८, ७.१ र अनुसूची ५ (क) का प्रावधान नेपालको हितविपरीत छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार एमसीसीले ४९ ओटा देशमा लगानी गरेको देखिन्छ । यसमा युरोप–एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका २६, ल्याटिन अमेरिकाका १० र अफ्रिकाका १३ देश छन् ।
एमसीसीले पहिलो पटक सन् २००४ मा अफ्रिकाको माडागास्करमा १ अर्ब १० करोड डलरको लगानी गर्ने सम्झौता ग¥यो । त्यहाँ विदेशी कम्पनीलाई जग्गा दिने विषयमा जनआक्रोश फैलियो र सैनिक विद्रोह भयो । सन् २००९ मा एमसीसी सम्झौता रद्द भयो ।
अफ्रिकी देश माली र एमसीसीबीच सन् २००६ मा सम्झौता भयो । जग्गा किन्न नसक्ने जनता विस्थापित हुने भएपछि व्यापक विरोध भयो । अन्ततः सैनिक विद्रोह भई सन् २०१२ मा उक्त सम्झौता रद्द भयो ।
अफ्रिकी देश घानामा सन् २०१४ मा सुरु भएको एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको हुँदा सन् २०१९ मा रद्द गरियो ।
मङ्गोलिया र एमसीसीबीच सन् २००७ यता दुई ओटा कम्प्याक्ट भयो । तर, अमेरिकी प्रशासनले मङ्गोलियाको सेनालाई ‘अमेरिकी साम्राज्यवादको गोर्खाली’ बनाएको छ । अमेरिकाले अफगानिस्तान र इराक आक्रमणमा मङ्गोलियाली सेना प्रयोग ग¥यो ।
एमसीसी सम्झौतालगत्तै अमेरिकाले देउवा सरकारलाई युक्रेन घटनाबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध मत दिन दबाब दियो । रुसले युक्रेनमा असैन्यकीकरण चाहेको हो, युद्ध होइन । सन् १९४५ यता संसारमा घटेका २४८ सैन्य कारबाहीमा १५३ ओटा घट्ना (८१ प्रतिशत) मा अमेरिका संलग्न छ । अमेरिकाले सन् १९९९ मा सर्विया, सन् २००१ मा अफगानिस्तान, सन् २००३ मा इराक र सन् २०११ मा लिवियामा आक्रमण गरेको थियो । त्यस आक्रमणबाट लाखौँ मानिसको मृत्यु र पूर्वाधार ध्वस्त भएको थियो ।
श्रीलङ्काले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने निष्कर्ष निकाली एमसीसी सम्झौता अस्वीकार ग¥यो । नेपाली जनताको व्यापक विरोध भएको हुँदा एमसीसी सम्झौताका समर्थकहरूलाई चुनावमा हराउनु जरुरी छ । यसरी एमसीसी सम्झौता नेपालमा पनि रद्द गराउन सकिन्छ ।