घनिष्ठ मित्रदेश चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण

पोखरा विमानस्थल हस्तान्तरण
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण चैत ११–१३ मा सम्पन्न भयो । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण शुक्रबारबाट सुरु भयो । मन्त्री वाङले चैत १२ गते बिहान शिवपुरीमा हाइकिङ (छोटो पदयात्रा) गर्नुभयो । अपरान्ह सिंहदरबारमा चीन र नेपालबीच ९ ओटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । प्रम निवास बालुवाटारमा प्रम देउवाको उपस्थितिमा मन्त्री वाङ् र परराष्ट्रमन्त्री खड्काबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण कार्यक्रम भयो । चीन सरकारको ऋणमा निर्माण भएको उक्त विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको समाचार छ । यसको धावनमार्ग २५ सय मिटर र लागत २१ अर्ब रुपियाँ भएको उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै हतारमा विमानस्थल हस्तान्तरण गरिएकोमा आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । तर, बाँकी ७ प्रतिशत काम डेकोरेसन र फिनिसिङको मात्र भएको हुँदा कुनै आपत्ति नहुने मत पनि रहेको छ ।
नौ बुँदाको सम्झौतामा हस्ताक्षर
नौ बुँदाको सम्झौता यसप्रकार छ ः नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र चिनियाँ सहयोगमा बन्ने अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी दुई ओटा सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच हस्ताक्षर भयो । (रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७५ मंसिरमा भएको थियो । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । दुई वर्षयता नेपालको सरकारमा गएकाहरूले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गरेनन् । रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म ७२ किमी दूरीको रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ । यसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउन समय लाग्ने जानकारहरूको मत छ ।)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र चिनियाँ राजदूत यान्छीबीच चीन–नेपाल विद्युत् प्रसारण लाइन सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । (यो सम्झौतामा चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरूङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । यो प्रसारण लाइन बनेमा चीनबाट विद्युत् आपुर्ति तथा निर्यातको बाटो खुल्ने दाबी गरिएको छ । रातमाटे सवस्टेसनमा नेपाली जनताको विरोध भएको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको प्रसारण लाइन पनि जोडिने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । पूर्वसोलु, तामाकोशी, भोटेकोशी र त्रिशुली कोरिडोरको बिजुली पनि त्यही ठाउँमा जोडिने बताइन्छ । नेकाको सरकारले नै कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूणलगायत जलस्रोत भारतलाई दिएको हुँदा एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणबाट चीन र भारतमा बिजुली निर्यात हुने ‘हवाई कल्पना’ मात्र साबित हुने आवाज बलियोसँग उठेको छ ।)
पशुपन्छी विकास सचिव निरू दाहाल र चिनियाँ राजदूत यान्छीबीच नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित घाँस ‘हेलेज’ सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
(काटेर सुकाएको घाँसबाट ‘हेलेज’ बनाइन्छ । हरियो घाँसलाई प्लास्टिकमा बेरेर ‘साइलेज’ बनाइन्छ । ‘साइलेज’ मा हेलेजको भन्दा धेरै ओसिलोपना हुन्छ । नेपालमा घाँसबाट ‘हेलेज’ र ‘साइलेज’ बनाउने प्रविधि भर्खरै झापा, मोरङ, दाङ, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा प्रयोग हुँदै छ । चितवनमा एक चिनियाँ व्यापारीले ‘साइलेज’ उत्पादन गरी तिब्बतको सिगात्सेमा निर्यात गर्ने तयारी गर्दै छन् । चीनको तिब्बतमा धेरै समय हिउँ पर्ने भएकोले त्यहाँ पालिने चौरी, च्याङ्ग्रालगायत पशुलाई प्रशोधित घाँस खुवाइन्छ । तर, चितवनको भरतपुर नगरपालिकासँग कति क्षेत्रमा घाँस उत्पादन हुन्छ, तथ्याङ्कसमेत नभएको र प्रशस्त घाँस उत्पादन नभई निर्यात गर्न नमिल्ने स्थानीय किसानले बताएको समाचार छ । पशु सेवा विभागका अनुसार चितवनमा चिनियाँले उत्पादन गरेको हेलेज नै तिब्बतमा निर्यात हुनेछ ।)
नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने कारोबारको विनिमयपत्रमा वाणिज्य सचिव मुकेशप्रसाद पाण्डे र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सेङ झोपिङबीच हस्ताक्षर भयो ।
अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मत सम्भार परियोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी दस्तावेजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चिनियाँ सहसचिव सेङबीच हस्ताक्षर भयो ।
नेपाललाई पाँचौँ र छैटौँ खोपमा ४० लाख सिनोभ्याक्स खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र एवम् चितवनमा बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र राजदूत यान्छीबीच हस्ताक्षर भयो । मन्त्री वाङको नेतृत्वमा २० जना र मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा २० जना सम्मिलित टोलीबीच औपचारिक वार्तापछि उल्लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाललाई चीनको ‘तीन समर्थन’
चीनको विदेश मन्त्रालयको अभिलेखमा विदेशमन्त्री वाङ्को नेपाल भ्रमणको अवसरमा चीनले नेपाललाई ‘तीन समर्थन’ गरेको उल्लेख छ । पहिलो, चीनले नेपालका सबै दल र समूहलाई नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित गर्न, समावेशी, परामर्श र एकताबद्ध प्रयाससहित राजनीतिक स्थीरता कायम राख्ने अनुकूल शासन ढाँचाको खोजी गर्न समर्थन गर्छ । चीन नेपाली पक्षसँग राज्य शासन र प्रशासनमा अनुभव आदान प्रदानलाई सुदृढ गर्न इच्छुक छ ।
दोस्रो, चीनले साना वा ठूला सबै देश समान हुने तथा सबै देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानमा सधैँ जोड दिन्छ । नेपाली जनताले नै नेपालको मामिलाबारे निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा चीनको विश्वास छ । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको भूराजनीतिक खेल खेल्ने प्रयासलाई चीन विरोध गर्छ ।
तेस्रो, ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य’ मा नेपालको संलग्नतालाई चीन समर्थन गर्छ । नेपालको राष्ट्रिय निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्ने ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यमा दुवै देश अघि बढ्छन् । दुई पक्षको प्रमुख सहयोग परियोजनाको प्रवद्र्धनलाई चीन अघि बढाउँछ । दुई देशबीचको सुख्खा बन्दरगाहको सहज सञ्चालन निश्चित गर्न, सीमा पार विद्युत् सहकार्य बढाउन, आर्थिक र सांस्कृतिक आदानप्रदान समृद्ध एवम् विस्तार गर्न चीन इच्छुक छ । चीन नेपालप्रतिको मैत्रीपूर्ण नीतिलाई अडिगरूपमा कार्यान्वयन गर्न, पारस्परिक हित एवम् सहयोगलाई बलियो बनाउन र निर्माणलाई अगाडि बढाउन जोड दिन्छ ।
चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य’ परियोजना कुनै सर्त नभएको मानव जातिको साझा भविष्यसँग जोडिएको आयोजना हो । तर, चैत १२ गते प्रम देउवाले बालुवाटारमा मन्त्री वाङसँगको एक घण्टा लामो भेटमा नेपाललाई अनुदानमा आधारित परियोजना सहयोग गर्न आग्रह गरेको समाचार छ । त्यसोभए देउवालगायत सरकारहरूले अमेरिकी आर्थिक संस्था– विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष समेतबाट खर्बौँ रुपियाँ ऋण किन लिए ?
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा सीमा सन्धिको मर्मअनुसार नेपाल–चीन सीमालाई निरन्तर शान्तिपूर्ण राख्न र आपसी वार्ताबाट नेपाल–चीन सीमाको निरीक्षण गर्न सहमति भएको उल्लेख छ । (तर, नेपाल–चीन सीमा समस्या नेकाकै प्रम बीपी कोइरालाको कार्यकाल २०१५–१६ सालमा समाधान गरिएको थियो । पाँचौँ पटक प्रम भएका नेकाका देउवाले हुम्लाको नाम्खामा सीमा विवाद भएको विषयमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन टोली बनाई टोलीको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गराए । तर, प्रम देउवाले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि इलामको पशुपति नगरदेखि सप्तरीको लालापट्टी, पर्साको छप्कैया, नवलपरासीको सुस्ता, दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत अतिक्रमण तथा कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथी, दार्चुलामा महाकाली नदी ५ मिटर अतिक्रमण गरी तटबन्ध बनाएको बारे चासोसमेत राखेनन् ।)
परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा मन्त्री वाङ्ले चीनमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकताको आधारमा चीन जाने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने प्रत्याभूति दिनुभएको उल्लेख छ । दुई मन्त्रीबीच क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय दबुमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ ।
दुई देशका मन्त्रीको बीचमा भएको छलफलबारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखमा बाहिरी र घरेलु अवस्थामा जस्तोसुकै परिवर्तन भएपनि दुई देशका नेताहरूको निर्णयअनुसार चीनको नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण नीति अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
पूर्वराजदूतहरूको भनाइ
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको मागअनुसार चीनले समर्थन गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभए ‘किताबको माछा’ जस्तो हुने बताए ।
अर्का पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीले सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपालतर्फबाटै गम्भीरता बढाउनुपर्ने बताए ।
विदेश मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले ‘भारत प्रतिबद्धता गर्ने, चीन काम गर्ने’ भएको आफूले पढेको स्मरण गरे ।
चैत १३ गते बिहान विदेशमन्त्री वाङ र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच भेटघाट सम्पन्न भयो । त्यसपछि मन्त्री वाङको एमालेका ओली तथा माओवादीका प्रचण्डसँग अलग–अलग भेट भयो । चैत १३ गते नै मन्त्री वाङ स्वदेश फिर्ता हुनुभयो ।
घनिष्ठ छिमेकी मित्रदेशका विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणमा स्वागत र बिदाई गर्न परराष्ट्रमन्त्री खड्का विमानस्थल नगएकोबारे पनि प्रश्न उठ्यो । चीनको अर्थतन्त्र संसारकै विशाल हो । अमेरिकी प्रशासनले भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउन खोज्दै छ । यो जटिलता बुझेको चीनले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको भ्रमण भारत भएर नेपाल पठाएको हो । एसियाका दुई ठूलो जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रको देश चीन र भारतको सहकार्य बाँकी संसारको लागि पनि हितकर हुनेछ । यो यथार्थ भारतको मोदी सरकारले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।