भर्खरै :

गैसस–विकासशील देशमा साँस्कृतिक हमलाका ज्यावल

समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउँदै आएका गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहको अनुमतिमा मात्र गतिविधि गर्न पाउने कानुन ल्याउने तयारीभइरहेको छ । विशेषतः अघिल्लो दशक जननिर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा गैससले स्थानीय क्षेत्रमा मनलागी गतिविधि गर्दै आएकोमायो कानुनमा गैससलाई नियमन मात्र होइन, नियन्त्रण समेत गर्न सक्ने प्रावधान समावेश छ । यसले संवैधानिक रुपमा अधिकारसम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारको भूमिका फितलो बनाउने खतरालाई तह लगाउनेछ । विभिन्न देश र आर्थिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने गरेका गैससले राज्यको भूमिकालाई सदैव चुनौती दिने मात्र होइन, राज्यव्यवस्थालाई समेत आफूअनुकूल विफल बनाउने गरेको धेरै उदाहरण छन् । तात्कालीन सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा समाजवादी बन्दोबस्तलाई असफल बनाउन गैससले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए ।
नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरु मुलतः विभिन्न पश्चिमा देशहरुका स्रोतबाट परिचालन हुने गरेका छन् । कागजमा तिनीहरुले जेजस्ता सकारात्मक उद्देश्य देखाए तापनि तिनको भित्री लक्ष्य नेपालजस्तो आर्थिक रुपमा विपन्न देशको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हुने गरेको छ । साथै, यहाँका जनताबीच पूँजीवादी प्रभुत्ववादी नियन्त्रण कायम गर्न ती गैससहरुले हतियारको रुपमा काम गरिरहेका छन् । ‘विकास’ र ‘परिवर्तन’को नाममा साम्राज्यवादी चिन्तनले उत्पादन गरेका ढाँचा विकासशील देशहरुमा थोपर्नु नै उनीहरुको भित्री मनसाय हुने गरेको छ । नयाँ र आधुनिक सोचको विज्ञापन गर्दै गैससहरुले स्थानीय मौलिक परम्परा, सीप र विज्ञानलाई विस्थापित गरी पश्चिमा ढाँचाको परिभाषा लाद्ने हतियार बनेका हुन्छन्–गैसस ।
एउटा भनाई छ–‘यदि गैससहरुले गर्दा देशको विकास हुने भए अफ्रिकाका सबै देशहरु आज युरोपेली देशको दाँजोमा पुग्ने थिए ।’ यो भनाईबाट गैससले जति नै विकासको कुरा गरे पनि उनीहरुबाट विकास हुने होइन, बरु साँस्कृतिक साम्राज्यवादलाई बलियो बनाउने काम गर्ने गर्दछन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
तर नेपालमा गैससलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने त्यत्ति सजिलो छैन । गैससले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा गैससलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी स्वंय विभिन्न गैससका सल्लाहकार वा परामर्शदाताको रुपमा दोहोरो तलब खाइरहेका छन् । कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट कुनै सानोभन्दा सानो कार्यक्रम गर्नुपरे पनि गैससको मुख ताक्ने गरेको यथार्थ हाम्रो वास्तविकता हो । अझ राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले पनि धेरै गैससको ‘भात’ खाइसकेको परिस्थितिमा गैससमाथिको नियन्त्रण सोचेजस्तो सहज नहोला । तथापि गैससमाथि नियन्त्रण स्थानीय तह र समग्र देशको स्वाधीन आर्थिक विकासको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । विकासको नाममा नवउपनिवेशवादको व्यापार गर्ने गैससलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको पहल कानुनमा मात्र सीमित हुन हुन्न ।
सरकारले विकास र परिवर्तनको नाममा जनताको दिमागमा दासताको सोच भर्ने गैससलाई त प्रतिबन्ध र देश निकाला समेत गर्नु पर्दछ । यसले देशलाई साम्राज्यवादी शक्तिको पराधीन नवउपनिवेश बन्न रोक्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *