प्रम देउवाको भारत भ्रमण ‘झूकनीति’ को पराकाष्ठा

चैत १८ गते तीनदिने भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली उत्रनासाथ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा प्रवेश गर्नु मर्यादाविपरीत हो । नेपालका प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसहित विदेशीको पार्टी कार्यालयमा गएको यो पहिलो घटना हो । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता दिपकुमार उपाध्यायले भने, “यसअघि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीहरू भारत जाँदा भेट्न चाहने भारतीय पार्टीका नेताहरू प्रम बसेको स्थानमै आउँथे र हामीले भेटघाटको प्रबन्ध गथ्र्यौँ । यसपटक त हाम्रै प्रधानमन्त्री भाजपाको मुख्यालयमा जानुभएछ ! प्रधानमन्त्री भनेको पार्टीका नेताहरू भ्रमण गएजस्तो होइन ।” यो घटनाले प्रम शेरबहादुर देउवा आफू सत्तामा टिकिरहन विदेशीसामु कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने देखायो ।
भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले प्रम देउवाको भारत भ्रमण नेकाको १४ औँ महाधिवेशनमा आफू पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित हुन भारतीय प्रम मोदीबाट भएको सहयोगलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न भएको दाबी गरे । यसले नेपालका शासकहरूलाई सत्तामा ल्याउने र गिराउनेमा भारतको भूमिका रहेको पुष्टि ग¥यो ।
भारतको स्वतन्त्रतापछि भारतीय कङ्ग्रेस र भारतीय राजनीतिमा गान्धी परिवारको एकछत्र राज थियो । अहिले गान्धी परिवारको हातबाट कङ्ग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै छ । नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक निकटता भारतीय कङ्ग्रेससँग रहँदै आएको थियो । भाजपाको हातमा भारतको बागडोर गएको कारण शेरबहादुर देउवाले पनि भारतीय कङ्ग्रेसलाई लत्याउँदै भाजपासँग सम्बन्ध बढाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने अवसरवादी चरित्र देखाउँदै छन् ।
२०७८ भदौ ६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा नेपाल आएका भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवापत्नी आरजु राणाले ‘राखी’ बाँधेकी थिइन् । भारत भ्रमणको दौरानमा देउवाले यो ‘राखी कूटनीति’ लाई संस्थागत गरेर भाजपाको आशीर्वाद प्राप्त गरी सत्ता जोगाउने ‘भूmकनीति’ अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । यो ‘भूmकनीति’ ले नेपाली काङ्गे्रस र प्रम शेरबहादुर देउवालाई फाइदा भए पनि नेपाललाई भने हानी पु¥याउने विश्लेषकहरूको मत छ ।
नेपाल–भारतबीच भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्स, रेल्वेसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच प्राविधिक विज्ञता आदानप्रदानसम्बन्धी चारओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको समाचार आयो । यी सम्झौताहरूले नेपालको भारतप्रतिको निर्भरता अझ बढाउने आशङ्का नेपाली जनता गर्दै छन् ।
सन् २०१० मा नेपाल–भारतबीच पाँचओटा नाकामा रेल्वे पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा रेल्वे प्रविधि बुझ्ने जनशक्ति छैन । नेपाल सरकारले रेल्वे सञ्चालन गर्ने भएपछि पहिले दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपथ्र्यो । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन । सरकारले रेल्वे इन्जिनियरिङ पढ्न चीन पठाएका केही इन्जिनियरहरू पनि फर्किएर सडक विभागमा काम गरिरहेको समाचार छ ।
नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा २०७७ असोज ३ गते भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग २ ओटा रेल ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद गरेको थियो । उक्त रेल सञ्चालनको लागि भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनले २६ सदस्यीय चालकसहितको प्राविधिक टोली उपलब्ध गराउने र नेपालले प्राविधिक सहयोगबापत भारतीय कम्पनीलाई २२ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर रेल्वेको काम सम्पन्न भए पनि लामो समयसम्म रेल सञ्चालन भएन । यसरी ल्याइएको रेल सञ्चालनमा नआउँदा नेपाललाई करोडौँको घाटा भयो । जानकारहरूका अनुसार रेल सञ्चालनको निम्ति भारतको भरपर्नु पर्दा रेल सञ्चालन भए पनि दैनिक ८ लाख घाटा हुने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल सधैँ घाटामा गएको आयल निगम बताउँदै छ । गत माघसम्म निगमको घाटा २४ अर्ब रुपियाँ थियो भने अहिले २८ अर्ब पुगेको समाचार छ । देउवा सरकारले पाँच पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर नेपाली जनतालाई दुःख दियो । पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँग मात्र निर्भर हुँदा नेपाली महँगीको मारमा पर्नुका साथै बेलाबेलामा नाकाबन्दी खेप्नुपरेको छ । नेपाल आयल निगमले भारतसँग बर्सेनि २ खर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । यो कूल आयातको २० प्रतिशत हो । नेपाली जनताले भारतसँगको निर्भरता घटाउन अन्य देशसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सुझाएका थिए । तर, सरकारले यसतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएन । यो सम्झौताले पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भरता झन् बढायो । नेपालका शासकहरूको भारतका सामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो ।
नेपाल—भारतबीच रहेको खुला सीमाको कारण नेपाली उत्पादनलाई भारतीय उत्पादनले विस्थापन ग¥यो । नेपालको उत्पादन घटेर निर्यात नभएपछि नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा पनि बढ्दै छ । यो आठ महिनाको अवधिमा भारतसँग ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भएको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो । खुला सीमाकै कारण नेपालतर्फ अपराधको शृङ्खला पनि बढ्दै छ । यसकारण, नेपालले आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ । यो विषयमा देउवा सरकारको ध्यान गएन ।
नेपाल–भारतबीच १८८० किमी (नयाँ नक्साअनुसारको सीमा रेखाबारे सरकारले अझै सार्वजनिक गरेन) सीमा जोडिएको छ । उक्त सीमामध्ये नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले मिचेको छ । नापी विभागका अनुसार अहिले पनि ८ सय ९२ वटा सीमा पिलर गायब छन् । भारतीय विस्तारवादले रातारात पिलर गायब पारेर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट मिति २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते पारित भयो । नेपालको नक्सामा हाम्रो भूमि समेटिए पनि भोगचलन भारतले गर्दैै छ । नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना अझै अड्डा जमाएर बसेको छ । यो विषयमा पनि प्रम देउवाले भारतसामु मुख खोल्न सकेनन् ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत दक्षिण सिमाना नजिक ३ देखि ७ मिटर उचाइको ३० मिटर चौडा १७५२ कि.मि. सडक बनायो । उक्त सडक बाँधले वर्षामा नेपालको तराई भूमि जलमग्न भई जनधनको क्षति हुनुका साथै नेपालीहरूको उठिबास लाग्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई देशबीचको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको आठ किलोमिटरसम्म ड्याम, ठूलो संरचना र पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, भारतले यी सबै नियमलाई उल्लङ्घन गर्दै आएको छ ।
केही समयदेखि भारतीय पक्षले नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई नेपालको दार्चुला सदरमुकामसँगै महाकाली नदीमा ५ मिटर मिचेर ५ किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउन सुरु ग¥यो । ९ मिटर उचाइ र ७ मिटर चौडाइको यो संरचना बनाउन लागिएको ठाउँ २०७० मा बाढी आउनुअघि नेपालको थियो ।
महाकाली नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित लास्कु खोलानजिक भारतीय पक्षले एस्काभेटर लगाएर नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउन थालेपछि वारि बसेका नेपालीहरूले विरोध गरेका थिए । भारतीय पक्षले महाकालीको वारिपट्टि रहेको ठूला ढुङ्गा लगेर पारि जम्मा गर्दै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउन थालेपछि नेपालीहरूले ढुङ्गा हानेर प्रतिकार गरेका थिए । जनता सीमा जोगाउन यसरी प्रतिकारमा उत्रने तर सरकार प्रमुखहरू भने भारतलाई खुसी पार्न मौन बस्ने विचित्रको राजनीति नेपालका शासकहरू गर्दै छन् । प्रम देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणमा यी विषय उठाएनन् । यसैले यो भ्रमण ‘झूकनीति’ को पराकाष्ठा हो । नेपाली जनता प्रम देउवाको निरीहताप्रति खेद प्रकट गर्दै छन् ।
२०७८ चैत २० गते