जनताको चाहना ‘राइट टु रिजेक्ट’ तिर आकर्षित

यो चारपाँच वर्षको अवधिमा केही स्थानीय तहले राम्रा काम गरेर नाम कमाए । त्यसमध्येको एक नम्बरमा भक्तपुर नगरपालिका आएको छ । यसले भक्तपुरका जनता र नेमकिपाको सान बढेको छ । यो नगरपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको प्रगति, सम्पदा संरक्षणको लोभलाग्दो कार्य, सितिमिति सहयोग नलिने स्वाभिमानी प्रवृत्ति–स्थानीय तह क्रियाशील भएपछि मात्र देखिएको होइन, यहाँका असल राजनीतिज्ञ तथा चिन्तक नारायणमान बिजुक्छँेका कारण पहिलेदेखि नै स्थापित छ । आज यो भक्तपुरको विकासको मोडललाई हेर्न, अनुभव गर्न र सिक्न देशभरका इच्छुकहरू आइरहेका छन् । आगन्तुकहरूका लागि स्वागत गर्न, व्याख्या गर्न र देखाउन भ्याइनभ्याई छ भक्तपुर नगरपालिकालाई ।
तर, यस अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहहरूले भ्रष्टाचार गरेर बदनामी कमाए । तिनले गरेका अनेक भ्रष्टाचारका काण्ड उदाङ्गिए पनि कागजी र कानुनीरूपमा उनीहरू नै माथि भएको हुँदा ‘राष्ट्रिय परम्परा’ अनुसार कारबाही भएन । यसबीचमा विकासको नाममा जताततै बारी, कान्ला, भिर, पाखा लडाएर, चौतारो भत्काएर बाटो खन्ने–पु¥याउने काम सबैभन्दा बढी भए । हिउँदमा खनिएको बाटो बर्खामा पुरिएपछि त्यसैलाई मर्मत सुधार गरेर फेरि पटक–पटक ‘विकास’ गरियो । यसो गर्दागर्दै अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले ‘डोजरे’ पदवीसमेत पाए ।
सरकारी सामान बिगार्ने, हुँदाहुँदै किनेर थुपार्ने, निर्णय नै नगरी थोरै खर्चको आदेश दिएर धेरै आफ्नै गोजीमा हाल्ने, सबैका लागि आएको सामान–सुविधा केही मतदाताहरूलाई मात्र रातिराति बोलाएर बाँड्ने काम केही बाँकी पनि रहेन । आफ्नो हात जगन्नाथ भएपछि हुने यस्तै त हो ¤ यस्ता ‘कमाउ सोच’ वाला स्थानीय तहका मालिकले जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, सामाजिक सुधार गर्ने, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर आफ्नो पालिकालाई कुनै खास उत्पादनसहितको पहिचान दिलाउने काम सोच्नु त परै जाओस् त्यसबारेमा कोही विज्ञले योजनासहितको सुझाव दिँदा पनि वास्ता गरेनन् । ख्वाउन पिलाउन, ठेक्का दिलाउन, बिल मिलाउन र कमिसनको हिसाबकिताब गर्नमै फुर्सद थिएन !
‘कमाउ सोच’ वाला स्थानीय तहका हरेक सोच र काम निन्दनीय रहे । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सुविधाका लागि हो भन्ने महसुस गराउनुपर्नेमा यो भनेको भ्रष्टाचार र मनपरी गर्नका लागि बनाइएको हो भन्ने अनुभव गराइयो । हामी सुविधा लिन र बलियो हुन पदमा गएका हौँ भन्ने प्रमाणित गराइयो । कर सकेसम्म बढाइयो । तर, सोही करबाट जम्मा भएको रकमबाट जनताले स्वतः पाउने आधारभूत सुविधालाई पनि आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति दिएजस्तो ठानियो । थोरै पनि सुविधा र राहत दिने कुरामा जनताको आर्थिक स्तर प्राथमिकतामा परेन, पार्टीगत सोचले काम ग¥यो । मिल्ने भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ‘तिम्रा लागि मात्र हामीले दिएका हौँ है !’ भनेर आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई मात्र दिन्थे होलान् ! आफ्नो कार्यकक्ष ‘सिंहदरबार कार्यालय’ सजाएर सकेसम्म झिलिमिली र तिरिमिरी बनाइयो । एकातिर झुप्रे घर टालेर÷टेको लगाएर आफ्नै बाउबाजेको जन्मथलो गाउँमै काल पर्खन्छु भन्नेले ‘भूकम्पे घर’ को सुविधासमेत पाएन । अर्कोतिर सहरमै घर बनाएर सहरमै बस्नेहरूले त्यस्तो सुविधा पाए । उनीहरूका नाउँमा गाउँमा बनेका घर कतिपय घर मालिकले नै अझै देख्न पाएका छैनन् । कति त नदेखिकनै मरिसके ! यो कस्तो विडम्बना !
आफूलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबारे निर्णय गर्न ठूलो मन गरियो । हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने श्रमजीवीहरूलाई वास्तै गरिएन !
विद्यालय कार्यालयका भवनहरू सामान्य मर्मत गरेर काम चल्ने हुँदाहुँदै त्यसलाई बाङबुङ भत्काएर नयाँ बनाउन आफ्नै इष्टजनलाई ठेक्का दिइयो अनि कसै गरी बजेट पचाउने काम गरियो । यो अवधिमा कति नेता/कर्मचारीले सहरमा घडेरी किने, घर बनाए । धेरैलाई गुन पनि लाए । जे होस्, शारीरिक र आर्थिकरूपमा कति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू मोटाए । अब यसैलाई जनताले ‘सङ्घीयताको उपलब्धि’ भन्नुपर्ने होला !
पहिलाका पनि बाँकी रहेकै हुन् । अझ खासगरी ओली सरकारको पालामा भएका दर्जनाँै भ्रष्टाचार काण्डहरूको निरूपण नभई ती अझै निर्लज्जताका साथ ङिच्च दारा देखाएर हाम्रैमाझ बसिरहेका हुन् । बसेका मात्र होइन तिनले जो चोर उसैको ठूलो स्वर भन्ने उखानलाई पनि चरितार्थ गरिरहेका छन् । यसबीचमा देशलाई ‘एमसीसी पास’ को कलङ्कसमेत भिराइएको छ । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि यिनै राष्ट्रघाती सत्ताधारी दलका भरौटेहरू फेरि पनि उम्मेदवार बन्दै छन् । यो अवस्थामा, असल उम्मेदवारको सट्टा फेरि पनि तिनै माउका उद्दण्ड बच्चालाई मत दिनुपर्ने भयो भनेर मतदाताहरू बेचैनीमा रहेका छन् । यो परिस्थितिमा, ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनाव हो’ भन्ने कुरा स्वीकार्नुको सट्टा, जनताको चाहना ‘राइट टु रिजेक्ट’ तिर आकर्षित भएको छ ।