यो बेला यो खर्चको के माने ?

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले २०७४ सालको सङ्घीय सांसदको निर्वाचनमा रु. ६ करोड खर्च गरे रे जबकि बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाइन्थ्यो । शशाङ्कले हालै उक्त रहस्य विद्यार्थीहरूको एउटा भेलामा सार्वजनिक गर्दै भने, ल भन्नोस् तपाईंहरू कोही मेरो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ ? म छोडी दिन तयार छु । तर, तपाईंले कम्तीमा ६–७ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ । कुरा छ्याङ्गै राख्नुभयो । उहाँले यसको अरु पृष्ठभूमि पनि बताउनुभयो । पहिलो चुनाव ८० हजार रुपियाँ खर्च भएको रहेछ । दोस्रो चुनावमा तीन करोड खर्च भएको थियो रे ¤ तर, २०७४ को चुनावमा ६ करोड रुपियाँ खर्च पुगेछ । उहाँको यो खुला बयानको आधारमा आचारसंहिता लागू गर्न सक्छ कुनै संरचनाका महापुरुषहरूले । निर्वाचन खास कुनै एजेन्डा वा निष्ठाले होइन पैसो लड्दो रहेछ । हरेक निर्वाचनमा भ्रष्टाचारले विजय पाउँछ र निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार बढ्छ । अब परिणाममा कहाँको सुशासन ? निर्वाचनमा सरकारको जति खर्च हुन्छ र दलहरूबाट जति खर्च हुन्थ्यो भन्दा धेरै असाध्यै खर्च हुन्छ उम्मेदवारहरूबाट । कुनै एजेन्डा र निष्ठाका लागि चुनाव लड्दा पार्टीका कार्यकर्ता आफ्नै खर्चमा कालो चिया, चना–भुजिया, चाउचाउ र सख्खर–चिउरा चुनाव प्रचारमा रात–दिन नभनी लागिपर्थे । तर, आज मासु–भात, ड्रिङ्क र पकेट खर्चसमेत दिनुपर्ने भएको छ । टी.ए.डी.ए., खाएका कार्यकर्ताले मागेको भोट जित्नु कति महँगो होला ? अब त मतदाताहरूलाई नै टी.ए.डी.ए. दिनुपर्ने दिन आउलाजस्तो छ ।
पैसालाई हराऔँ राजनीतिलाई जिताऔँ
म २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि मतदान गरेको मान्छे । अहिलेको अवस्था हेर्दा छक्क लाग्छ । त्यो बेलाको मतदानमा कति मतदाताले उम्मेदवारको खर्चका लागि भनी मतपत्रसँगै नोट पनि खसाल्थे । जबकि त्यतिबेला साक्षर मतदाता दस प्रतिशत पनि थिएन होला । यसर्थ, साक्षरता, राजनीतिक चेतना, सङ्घर्ष, विकास एवं अपेक्षाका आयामहरूको विश्लेषण केको आधारमा गर्ने पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । मूलतः आम र कामगरी खाने जनतालाई राजनीतिमा नउतारी उँभो लाग्न कठिन छ । अब सङ्घीय संसद्को निर्वाचन आउँछ । ६–७ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ शशाङ्क कोइरालाई समेत भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार कसरी निर्वाचित हुने होला । नगण्य स्थानमा विजयी हुन पनि धौ धौ ¤ अब त राजनीति र पैसा साटासाट गर्ने दिन पो आउन लाग्यो । करोड रुपियाँ खर्च नगरी सांसदमा निर्वाचित हुन कठिन छ भन्ने सुनेपछि युवराज ज्ञवालीले ०७४ को सङ्घीय संसद्मा उम्मेदवारी दिएनन् । नेमकिपाले एकजना प्रेम सुवाललाई विजयी गराएर र भक्तपुर नगरपालिकामा अघिल्लो पल्टभन्दा धेरैले जितेर अनिकालमा बीउ जोगाएको छ । यो सफलता देखेर छक्क परे, एकथरी के धेरैथरी छक्क परे । जनता रिझाउन सके हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण भयो तर, यो मूलधार हुन सकेन । एउटा दृष्टान्तमात्र हुनसक्यो । अब त्यसपालाको स्थानीय तहको निर्वाचन या सिंहदरबारलाई गाउँगाउँ लैजाने गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचनमा एकथरी पैसाको खोलो बगाएर पनि विजयी हुने दाउमा छन् । त्यस्ताको जमानत जफत हुनेगरी पराजित गराउनु परेको छ ।
राजनीति झन् बिग्रियो
यसअघिको तीनै तहको निर्वाचनमा १ खर्ब ३१ अर्ब, ६३ करोड रुपियाँ खर्च भयो भनी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले किटेरै भनेका छन् । सो खर्चमा राजनीतिक दल वा सरकारभन्दा उम्मेदवारहरूले धेरै खर्च गरेको उल्लेख छ । यो त झन् गम्भीर भएन र ? त्यसरी खर्च भएको पैसो व्यक्तिले कमाउन खोज्छ । पैसा कमाइन्छ भनेपछि कुनै पनि लक्ष्मण रेखा नमान्ने एकथरी प्रतिदिन बलिया भइरहेका छन् । ती पैसा कमाउन पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनी ठेक्का गर्दागर्दै राजनीतिमा फड्केकाहरू राजनीतिलाई पैसाले किन्न सकिने विश्व राजनीति बनाउन उद्यत छन् । यस्ता पैसाजीवीहरूलाई पैसा सबै थोक हो, पैसा नै महत्वकाङ्क्षी रोग व्यापक भइरहेको छ । अब त कति जना नेताबाट राजनीतिक पद नै पहिले नै ठूलो रकम दिएर किन्नुपर्छ । राजनीतिक पद किन्नुपर्ने, त्यो किनबेचको मध्यस्थकर्तालाई यताउता वसारपसार गर्न सहयोग लिइरहनुपर्ने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि कति ठाउँमा मतदातालाई नै किन्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यो टिकटदेखि मतदातासमेत किन्नुपर्ने अवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । अर्को यथार्थ पनि छ राजनीतिक शक्ति राजनीतिमा नै भएको । यसले गर्दा राजनीतिभित्र बिस्तारै शक्ति प्रदर्शनको अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । यो परिस्थितिमा दलहरू आफ्नो आदर्शबाट च्युत हुँदै गएपछि आपराधिक तत्व पनि निर्वाचित प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागे । तब जसले जति खर्च गरे पनि भयो । अपराध राजनीतीकरण र राजनीति अपराधीकरण हुने मात्रा चुलिन लाग्यो । अब पार्टीहरू शुद्धीकरणका आयाम बन्नुपर्ने भाँडभैलो पो त माध्यम हुन लागे । राजनीति झन् बिग्रियो ।
चुनाउको मुखमा बुजो ?
नेपालको संसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्कले आफू निर्वाचन लड्दा तोकिएको रकमभन्दा २४ गुणा बढी खर्च गरेर विजयी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेर आचारसंहिता कागजको बाघ हो भन्ने देखाइदिएका छन् । के यो उनको सार्वजनिकीकरणका आधारमा शशांकउपर आचारसंहिता लाग्न सक्दैन ? फट्याइँ, भ्रष्टाचार, अपराध र आचरणको पनि म्याद हुन्छ । विधिशास्त्रहरू, विधानविद्हरूले स्पष्ट बोल्नुप¥यो डा. शशांक कोइराला ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेर नवलपरासी क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचन जित्नुभएछ । अब त्यो निर्वाचन वैध भन्ने कि अवैध । प्रश्न बडो बृहत्तर स्वरूपमा उभिएको छ । सबै प्रश्नको उत्तर दिन पनि सधैँ अनुकूल पर्दैमा डा. शशांकले कुन बिन्दुमा आएर के प्राप्तिका लागि यो पुरानो घाउ कोट्याउनुभयो ? यसले अन्ततः उहाँलाई नै दुख्यो । ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेर जितेको सांसदको पद वैध थियो कि अवैध मुद्दा त उठ्ने नै भयो । यो मुद्दा अहिले स्थानीय निर्वाचनको मुखमा आएर उहाँले किन सार्वजनिक गर्नुभयो ? कसको बुद्धि हो यो एउटा जिज्ञासा ? ढुसी परेको पैसा सुकाउने यस्ता अवसर कम आउँछ । निर्वाचन एउटा यस्तो यज्ञ हो जुन यज्ञमा साना ठूला सबैखाले वैतरणी पार गर्न सकिन्छ । कालो धनराशी पनि नकालो पार्न सकिन्छ । त्यसैले विगत सेतो भएकादेखि कालो भएका सम्म पनि चुनाव पर्खी बस्छन् । फेरि सबैलाई कुन कालो कुन सेतो निरूपण गर्ने मौका पनि पर्दैन । निर्वाचनमा नुहाएर सबै चोखो हुने ?