नयाँ वर्षमा ‘नेपाल बनाउने’ बुद्धि आओस्

आफ्नो शासनकालमा राजा वीरेन्द्र्रले नेपाललाई विकसित बनाएर एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । त्यो पक्कै पनि राष्ट्रप्रेम र निःस्वार्थ भावनाबाट भनिएको हुनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणापछि बनेका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि नेपाललाई सिंगापुर बनाउने कुरा गरेका थिए । व्यक्तिगतरूपमा निर्लोभी र सन्त नेताको रूपमा परिचित भट्टराईको सोचाइ पनि निःस्वार्थ र स्वच्छ नै हुनुपर्छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको कथित ‘दसवर्षे जनयुद्ध’ त ‘क्रान्ति’ का लागि नै भइगयो । क्रान्ति भनेकै ‘पूरै परिवर्तन’ हो । त्यसैले त्यसताक भनिएका कुराहरू नपत्याउने त कसैको आँटै थिएन ¤ ‘निर्माणका लागि विनाश गर्नुपर्छ’ भन्दै सत्र हजार मानिसको ज्यान लिएर र अरबौंको भौतिक नोक्सानी गरेर समाप्त भएको ‘जनयुद्ध’ पछि गणतन्त्र आउँदा, ‘अब त यहाँ केके न होला ¤’ नै भन्ठानियो । त्यसपछिका संविधान सभाको चुनाव र अन्य चुनावमा क्रमशः झनझन रङ्गीन सपना बाँडिए, महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बनाइए÷सुनाइए । बडा रोचक घोषणापत्रहरू तयार गरिए । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ देखिने गरी सङ्घीयता आउँदा सर्वसाधारणलाई पनि दरबारकै सुविधा पाइने भइयो भन्ने लागेको थियो । तर, हरेक पटक शासकलाई शासकीय मोज र जनतालाई भने शासककै बोझ भइरह्यो ।
थोरै क्षेत्रफल भएको सानो देशमा धेरै सुविधा दिनुपर्ने गरी थुप्रै नेताहरू बनाइएपछि देश भित्रभित्रै खोक्रो भएको कुरा थाहा पाउन हामीलाई धेरै समय लागेन । त्यसमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत भएर देशमा एकसेएक भ्रष्टाचार काण्ड, कमिसन, घूस, अपचलन, बार्गेनिङ, दण्डहीनता इत्यादिले फुल्ने÷फल्ने मौका पाएपछि अवस्था झनझन बिग्रने नै भयो । र पनि पछिल्लो समयमा केही नेताले आफू मन्त्री हुन पाएको खुसियालीमा र कोही आफूले फलानो पद पाए देशलाई सिंगापुर, जापान, बेलायत या अमेरिका बनाउने गफ दिन पनि भ्याएकै हुन् ।
यसरी व्यवस्था परिवर्तन, संविधान तथा नियम कानुनको निर्माणका साथै अनेक थरी लिखित÷मौखिक गफ छाँटिए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, सीमा सुरक्षा गर्ने, भारतसँग पहिल्यैदेखि हुँदै आएका असमान सन्धि खारेज गर्नेजस्ता कुराहरू भने कहिल्यै बहसमा आएनन् । कहिलेकाहीँ आए पनि ती कुरा र कागजमा मात्रै सीमित भए ।
युवावर्ग विदेश गइरहे, उताबाट रेमिट्यान्स पठाइरहे । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी कोभिडको प्रभाव पनि कमजोर बन्दै गयो । यतिखेर भारतले नाकाबन्दी पनि लगाएको छैन । देशलाई सम्पन्न बनाउन भनेर ठूला दलको एकमतले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी पनि पास गरिएको छ । र पनि एकजना नेपालीका थाप्लामा ५७ हजार ऋण ! २ खर्ब ५८ अर्बको व्यापार घाटा ! जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड विदेशी ऋण ! निर्वाचनका लागि १९ देशसँग सहयोग माग्दा कसैले पनि केही दिएनछन् ! सिङ्गापुर, जापान, अमेरिका, बेलायत बनाउने भन्दाभन्दै अब त ‘विदेशीको ऋण तिर्न नसक्ने’ श्रीलङ्का पो हुँदै छ रे यो देश ! यस्तोसम्म हुँदा पनि सत्ताधारी दलका कोही एकजना नेता पनि, ‘हामी र हाम्रा बढी भयौँ र हामीले पाएको/खाएको सुविधा बढी भयो’ भनेर स्वीकार्न तयार देखिएका छैनन् । देश र जनताको चिन्ता नगरी, राजनीतिलाई परिवारवाद र मिलिजुली खाने माध्यमका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
यसरी महँगी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार हेर्दै÷खेप्दै बसेका हामी नेपाली विकृत राजनीतिले सीमा नाघेको देखेर आजित र आक्रोशित छौँ । अब नयाँ वर्ष २०७९ मा राजनीति सुध्रिएर ‘नेपाल बनाउने’ बुद्धि आओस् । नेतृत्वलाई शुभकामना !