के चुनाव समयमै हुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्तारूढ दलका नेताहरू गठबन्धनमा तल्लीन छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न र घोषणापत्र तयारीमा दलहरू केन्द्रित देखिन्छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको तयारीको काम निकै अघि बढिसकेकोले स्थानीय चुनाव रोकिने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकोले अब कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नरोकिने र मिति सार्ने काम कोही–कसैबाट हुन नहुनेमा उनले जोड दिए । “स्थानीय चुनाव स्थगित भएमा मुलुक दुर्घटनामा जान्छ”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । (ङातापोल, ३० चैत २०७८)
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मङ्गलबार आचारसंहिता अनुगमन गर्न केन्द्र, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्र खडा गरेको आयोगले आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएको जानकारी दिए । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन अनुगमन संयन्त्र तयारी सक्रियरूपमा भइरहेको देखिन्छ । (नेपाल समाचारपत्र, ३० चैत २०७८)
‘विप्लव देखाएर निर्वाचन धकेल्न खोजियो ः ओली’ भन्ने शीर्षकमा (३० चैत, २०७८) ‘राजधानी’ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्तारूढ दलका नेताहरू जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । गठबन्धनबाट पनि आफ्नो दललाई हराउला भन्ने डरले देउवा, प्रचण्ड र माधव निर्वाचनलाई धकेल्न खोजिएको ओली बताउँछन् । यो ओलीको टिप्पणी हुन् या बाहिरी शक्तिको चलखेल ¤ तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएमा विदेशी चलखेल बढ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन अमेरिकाको नेतृत्वमा अभियान चलेको बताए (नेपाल समाचारपत्र, चैत २८, २०७८) । संरा अमेरिका दक्षिण एसियामा युद्ध चाहन्छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सङ्कटलाई पनि संरा अमेरिका एमसीसीसँग जोडेर प्रचार प्रसार गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा खाद्यान्न अभाव, मूल्यवृद्धि र बिजुली कटौतीलाई एमसीसी र चीनको ऋणसँग जोडेर गलत समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको बेला गभर्नरलाई दोष दिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफू पन्छिन खोजेको टिप्पणी विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । चुनावकै समयमा अर्थतन्त्र सङ्कटको विषय उठान गरी आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने दाउ पो हो कि भन्ने पनि सर्वसाधारणको सोच भएको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काले यतिबेला भोगिरहेको आर्थिक मन्दी संसारका अति विकसित देशमा पनि यस्ता अस्थायी आर्थिक सङ्कट समय–समयमा आइरहेकै हुन्छ । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो ।
के बेलायती प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हुन् ?
बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने भएको छ । उनी लकडाउनको बेला नियम उल्लङ्घन गरी भोजमा सहभागी भएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । घटना केही समयअघिकै भए पनि प्रहरीले मङ्गलबारमात्रै उनी दोषी भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बेलायतका विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ । नेपालमा शासक दलका नेताहरूले जस्तोसुकै कार्य गर्दा पनि कारबाही भएको देखिँदैन । कोभिडको समयमा नेपालका शासक दलका नेताहरूले पनि नियम उल्लङ्घन गरेका घटनाहरू धेरै बाहिरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन देशलाई नै खाल्डोमा पर्ने गरी विभिन्न देशघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिलेसम्मका सबै मन्त्री तथा शासक दलका नेताहरूलाई पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै जरिवाना÷राजीनामाको माग गराउनुपर्ने हो । आउँदै गरेको निर्वाचनमा जनताले पनि शासक दलहरूलाई सजाय दिनु जरूरी छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट, २०७८ चैत ३०)