प्रजातन्त्रको ओठेभक्ति देखाउने अमेरिका आफै प्रजातन्त्र को ‘हत्यारा’

सन्दर्भ : पाकिस्तानमा इमरान सरकार बर्खास्त
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनद्वारा प्रतिपादित ‘जनताले, जनताद्वारा, जनताको लागि’ भन्ने प्रजातन्त्रको मूल नारा बोकेर अमेरिका विश्वलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने कुरा नितान्त ओठेभक्ति रहेको पाकिस्तानमा पछिल्लो पटक भएको अमेरिकी हस्तक्षेपको घटनाले पुष्टि गरेको छ । पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले खुलम खुला हस्तक्षेप गरेको छ । पाकिस्तानी इतिहासमा अमेरिकी हस्तक्षेप यो पहिलो होइन । यस्ता हस्तक्षेप बारम्बार दोहरिएको छ । प्रजातन्त्रको अर्थ बहुमत जनताको शासन भन्ने अमेरिकाले बहुमत जनताको निर्णयलाई लत्याएर सेना प्रमुख, गुप्तचर प्रमुख, उच्चपदस्थ व्यक्तित्व सचिवजस्ता केही मुट्ठीभर व्यक्तिलाई हातमा लिई साम, दाम, दण्ड र भेदको सहयोगमा आफ्नो अनुकूलतामा विदेशी भूमिमा सरकार चलाउन चाहन्छ । लियाकत अलीविरुद्ध जनरल आयुब खाँलाई, जुल्फिकर अली भुट्टोविरुद्ध जनरल जियाउल हकलाई र नवाज सरिफविरुद्ध जनरल मुशरफलाई अमेरिकाले उचाल्यो । अहिले आएर पाकिस्तानी जनतामाझ लोकप्रिय रहेका उदार लोकतन्त्रवादी छवि बनाएका इमरान खानलाई किनारा लगाउन पनि जनरल कमर जावेद बाजवालाई प्रयोग गरेको पाकिस्तानी जनतालाई राम्ररी थाहा छ । पाकिस्तानको ७५ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । ७५ वर्षमध्ये ३५ वर्ष त सेनाले शासन गरे भने तीन वटा निर्वाचित सरकारलाई सेनाले बर्खास्त गरेको इतिहास छ ।
भनिन्छ, ‘अमेरिका प्रतिभावानहरूको निम्ति स्वर्ग हो ।’ तर वास्तविकता संसारका भ्रष्टहरूको लागि स्वर्ग हो । कुनै पनि तेस्रो मुलुकका भ्रष्ट उच्चपदस्थ नेता, सेना वा कर्मचारी सबैको आश्रय स्थल अमेरिका भएको छ । यहाँनिर पाकिस्तानकै सन्दर्भलाई जोडाँै । पाकिस्तान संसारमै अत्यन्तै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ । इमरान खानले भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूमाथि कारबाही गर्न थालेपछि विगतमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति विदेशमा लैजान सफल भएका नेताहरू अमेरिकाको पिछलग्गू भएर इमरानलाई हटाउन सफल भए । पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री शरीफमाथि करोडौँको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अदालतमा छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नुअघि अदालतमा यी मुद्दाहरूको पेशी थियो । उनका वकिलले शपथग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले पेशी स्थगित गरिदिन माग गरी शपथग्रहण गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । पाकिस्तानका भ्रष्ट उच्चपदस्थ कर्मचारी र सेनाका आफन्त अमेरिकामा बसोबास गर्दै छन् । तिनीहरूका थुप्रै सम्पत्ति अमेरिकाको विभिन्न बैङ्कहरूमा थुप्रिएका छन् । ती मानिसहरूलाई लोभमा फसाएर, फकाएर वा सम्पत्ति जफत गर्ने धम्की दिएर सत्ता पल्टाउने षड्यन्त्र अमेरिकाले ग¥यो । अमेरिकाकै आर्थिक सहयोगमा भ्रष्ट पाकिस्तानी संसद्लाई खरिद गरेर इमरान खानको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार बर्खास्त गरियो । यहाँनिर नेपालको सन्दर्भलाई जोडौँ । नेपालका पनि थुप्रै भूपू सचिव, मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अमेरिकामा बसोबास गर्र्दै छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर कुस्ट धन कमाएपछि यिनीहरूको बसोबास अमेरिका हुन्छ । अहिले भर्खरैमात्र अमेरिकाको ८० अर्बको सहयोगको कुरा आएको छ जसमा एउटा बुँदा रहेको छ, ‘प्रजातन्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने ।’ यो ‘प्रजातन्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने’ भनेकै आफ्नो आउरेबाउरे मान्छेहरू र विभिन्न अमेरिकी प्रपोगन्डा मच्चाउने पत्रकारहरूलाई पैसा बाँड्ने र उपल्लो कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने । अन्ततः भ्रष्टाचार गरिएको त्यही पैसा घुमिफिरी फेरि अमेरिकामै फिर्ता जाने हो ।
पाकिस्तानकै सन्दर्भमै फर्कौँ । इमरान सरकारमाथि अमेरिकाको गिद्देदृष्टि सुरुदेखि नै थियो । अमेरिकालाई कुनै पनि मुलुकको इमानदार सरकार मन पर्दैन । किनकि, इमानदार सरकारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न गाह्रो हुन्छ । अफगानिस्तान छोड्नुअघि अमेरिका पाकिस्तानमा हवाई सैनिक अड्डा स्थापना गर्न चाहेको थियो तर इमरानले ठाडै अस्वीकार गरेपछि नै इमरान अमेरिकाको कोपभाजनमा परिसकेको थियो । युक्रेन सङ्कटको समयमा इमरान खानको रुस भ्रमणले त अमेरिकी रिसमाथि घ्यू खनेजस्तै भयो । इमरान खानको रुस भ्रमणभन्दा अगाडि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवालाई अमेरिका बोलाएर इमरानविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु गरे । त्यही भएर अहिले पाकिस्तानी जनतामा सेनालाई इङ्गित गरिएको एउटा नारा निकै चर्चित भएको छ, “चौकिदार चोर हो ।”
फेरि नेपालको सन्दर्भलाई जोडौँ । पाकिस्तानमा इमरान खानले संसद् विघटन गरेको एक हप्ताभित्र अदालतले संसद् विघटन बदर ग¥यो । सबैभन्दा ठूलो दल भएको इमरान खानको पार्टीका सबै संसद्ले नैतिकताको हिसाबले राजिनामा दिए । तर, नेपालमा भने संसद् विघटन गरेको ३÷४ महिनामा अदालतले फैसला सुनायो । केपी ओलीको एमाले पार्टीका सांसदहरूले नैतिकता देखाएर राजिनामा दिने त परै जाओस् उल्टै तलब भत्ता खाँदै संसद् अवरोध गरे ।
पाकिस्तानलाई धम्कीपूर्ण पत्र लेखेर इमरान खानको सरकारलाई गिराई पाकिस्तानको राजनीतिमा उथलपुथल गर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाललाई पनि एमसीसी पारित गर्न धमक्याएको भन्ने हल्ला चलेको थियो । यति धेरै कुरा बाहिर आइसकेपछि पनि एमसीसी नितान्त आर्थिक सहयोगमात्र हो भन्ने कथित विज्ञहरूको भनाइ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हो भनेर नेपाली जनताले बुझे होला । त्यसैगरी, श्रीलङ्का सरकारले अमेरिकी एमसीसीलाई अस्वीकार गरेकोले श्रीलङ्कामा विपक्षीहरूलाई अमेरिका र ईयूले सरकारविरोधी आन्दोलन चर्काउन मद्दत गरे । सरकारी पक्षका ४० जना सांसदलाई खरीद गरेर विपक्षीसँगै सडकमा उत्रन प्रोत्साहित गरेको श्रीलङ्काली सरकारको पश्चिमी देशहरूमाथि आरोप छ । यस्ता प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको सरकारलाई हटाउने अमेरिकी षड्यन्त्रका उदाहरण अनेकाँै छन् । त्यसमध्ये अलि पुरानो अमेरिकी पाखण्डी प्रजातन्त्रको अर्को उदाहरण, सन् १९७३ को चिलीमा अगस्टो पिनोचेटले लोकतान्त्रिकरूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेलाई अपदस्थ गरी सत्तामा पुगेका थिए । अमेरिकाले सैन्य शासनलाई सार्वजनिकरूपमा आलोचना गरे तापनि विद्रोहपछि भौतिक सहयोग प्रदान ग¥यो । अमेरिकी केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी (सीआईए) द्वारा २००० मा चिलीमा सीआइएको गतिविधि शीर्षकमा जारी गरिएको कागजातले पत्ता लगाएको थियो । सीआईएले वामपन्थी राष्ट्रपति एलेन्डेको सत्ताच्युत भएपछि सैन्य जुन्टालाई सक्रियरूपमा समर्थन गरेको थियो । यसले पिनोचेका धेरै अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा पैसा बाँडिएको थियो ।
यसरी अमेरिकाको लागि प्रजातन्त्र हात्तीको देखाउने दाँतमात्र रहेको प्रस्ट छ । कुनै पनि मुलुकमा रहेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये कुनै एउटा पक्षलाई आफ्नो पासोमा फसाउन दाउपेच चलाइरहने अमेरिकी विदेश नीति वा रणनीति नै हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि यीमध्ये कुनै एउटा पक्षलाई आफ्नो साथमा राख्ने अनि तिनैबाट आफ्नो अनुकूलताअनुसार विदेशी भूमिमा सरकार चलाउने सधैँभरीको अमेरिकी रणनीति रहेको छ ।