भर्खरै :

सिंहदरवारभित्र भारतीय बैङ्क हटाई नेपालको बैङ्क राख्न माग

काठमाडांै, १८ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले सिंहदरवारभित्र ससद सदस्य र हजारौं कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधाको अर्बौं रूपैयाँको कारोवार गर्ने भारतीय बैङ्कभएको उल्लेख गर्दै सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दुई वर्ष अगाडि नै अर्थ समितिमा सिंहदरवारभित्र नेपाल सरकारको लगानी भएको बैङ्क एक सातामै सञ्चालन गर्ने वाचा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालगत्तै सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कर्मचारी टोली नै खटिने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सिंहदरवारभित्र भारतीय बैङ्कमात्र सञ्चालन गर्नुको कारण सरकारले संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले शून्य समयमा बोल्दै उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसद सुवालले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विधेयक, २०७३ बारे विचार राख्दै सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागवण्डाको लागि आयोग गठन गर्न नहुने पिछडिएको जातजातिको हितको लागि शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्कको व्यवस्था आवश्यक भएको विचार राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, २०७३ बारे विचार राख्दै भाषा, लिपी, कला, साहित्य, संस्कृति संरक्षणको लागि विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुरीति र अन्धविश्वास पनि उल्लेख भएको यसको लागि शिक्षा नै दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो ।
उहाँले सबै आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समाजवादउन्मुख, आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासको अवसरलगायत संवैधानिक प्रावधानबारे प्रतिबद्ध बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
छलफल पछि दुवै विधेयक पारित गरियो ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्नुभयो । उक्त विरोधको सूचना सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संसदमा पेश गर्नुभयो । विरोधको सूचनामा ‘नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनालगायत धारा ४ मा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय उल्लेख र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि संविधानको यही प्रावधानअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाज धनी र गरिब वर्गमा विभाजित भएको र यसकारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत बढेका हुँदा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा नभएकोले विरोधको सूचना राख्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा राख्न नपाउने विधेकय पेश भए जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने र जातीयताको कारण देखाई समाजलाई सरकार जातीय विभाजन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसदको बहुमतले विरोधको सूचना अस्वीकृत गरेकोले उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त विधेयकलाई संसदमा पेश गर्नुभयो ।
यसअघि सांसद काफ्लेले सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसतिको राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भन्ने छलफलमा दलित शब्द सामन्तवादको अवशेष भएकाले नेपालको संविधान संशोधन गरेर दलित शब्द हटाई आर्थिक रुपमा पछाडि परेको र पारिएको वर्ग लेखिनुपर्छ भन्नुहुँदै जातिको नाममा कुनै जातलाई हेला होचा गर्नुहुँदैन दलित शब्दको पनि जाति विशेषलाई हेला होला गरेको हो उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाली जनताको व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिन उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क गर्नुपर्छ, सर्वसाधारण जनता पनि बाँच्नका लागि स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था रोजगारीको ग्यारेन्टी गरे जाति विशेष आयोग बनाउनु पर्दैन भन्दै नेता र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै जातीय छुवाछुट व्यवहार गर्छन्, मन्दिरमा जान्छन् त्यहाँ दलितलाई प्रवेश गर्न दिंदैनन् कसरी छुवाछुट अन्त्य हुन्छ भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद काफ्लेले दलित आयोग बनाउँदैमा कसरी दलित जाति मुक्ति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै एउटा निश्चित जातभित्र जबसम्म वर्ग जन्माउने काम आयोगले गर्नेछ र हुनेखानेले हुँदा खानेलाई शोषण र दमन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउनेछ भन्नुभयो ।
संसदको बैठकबाट राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगका विधेयक २०७३ पारित गरिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *