स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीमैत्री बनाउन चुनावमा भाग लिने ७९ राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको प्रतिशतलाई वृद्धि गरी लैङ्गिक समतामूलक तथा समावेशी निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नेपालको संविधानमा सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सबैको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
सोबमोजिम आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) मा निर्वाचनको प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा समावेशीता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
रणनीति योजनामा निर्वाचनमा लैङ्गिकता एवम् सामाजिक समावेशीता प्रवद्र्धन गर्न राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी विस्तृत विवरण र कार्यविधिसहितको सामग्री तयार गरी राजनीतिक दलहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने क्रियाकलाप उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा भएका व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी गर्न भनेको हो ।
महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्नाे तर्फबाट पहल गर्न गराउन राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देश गरेको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको मिति २०७८।१२।१६ को निर्णयानुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम तपसिलमा उल्लेखित निर्देशन दिने निर्णय भएकोले सोही बमोजिम गर्नु, गराउनु हुन अनुरोध छ ।
१. नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने ।
२. राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि नगर्ने नगराउने ।
३. प्रत्येक राजनीतिक दलबाट तोकिनु भएका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयन गर्ने ।
४. निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललगायतका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारलाई लैङ्गिक, समावेशी तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन राजनीतिक दलको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने ।
५. निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले बनाउने घोषणापत्रलगायतका दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने ।
६. स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने ।
७. वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत वडा समितिको निर्वाचनमा देशभरमा कुल १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
८. नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम महिला, दलित अल्पसङ्ख्यक वा समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पदहरूबाहेकका पदमा स्थानीय तहका सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने ।
९. राजनीतिक दलले आÇना सदस्यलाई लैङ्गिक तथा समावेशीताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
१०. राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चत गर्ने ।
११. राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्रीहरू तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनौट गर्दा लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउने ।
१२. राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालन गरिने कुनै प्रकारको कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१३. गम्भीर प्रकृतिका अशक्त, दीर्घ रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदाताहरूलाई मतदानको दिन मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच र मतदान गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने ।
१४. निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने एवम् कमजोरी देखाउनेजस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सतर्कता अपनाउने ।
१५. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चित्ता गर्ने ।
१६. राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा चोट पर्नेगरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चित्ता गर्ने ।
१७. राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षाबाट सुसूचित गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(निर्वाचन आयोगको बुलेटिनबाट)
तस्वीरः नयाँ पत्रिका