हामी कति स्वार्थी !

केही साथीहरू लोकसेवा आयोगको परीक्षा र परीक्षा परिणाममा पक्षपात हुन्छ भन्ने गर्थे । यसबारे एकदिन लोकसेवा आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीसँग सोध्दा उनले सम्झाए– हाम्रो उपत्यकाका विद्यार्थी भाइबहिनी वा परीक्षार्थीहरूलाई लोकसेवा आयोगको प्रश्नपत्र र उत्तर कसरी दिनेजस्ता विषयको अध्ययनबारे राम्रो जानकारी छैन, दुई चार जना भाइबहिनीहरूलाई मकहाँ पठाइदिनुहोला, मैले सिकाई दिने कोशिश गर्छु ।”
केही साथीहरूलाई दुई जना स्नातक छात्र र दुई जना छात्राको नाम पठाए । लोकसेवा आयोगका पूर्वपदाधिकारी साथी उहाँको घरबारे सबै ठेगाना बताउनेछु भने तापनि वर्ष दिन बिते पनि साथीहरूले युवाहरूको नाम पठाएनन् ।
मैले सम्बन्धित समाजसेवी र कार्यकर्ता साथीहरूलाई युवाहरूको नाम नपठाएको कारण सोधेँ ।
उनीहरूको उत्तरको सार हो – म स्थायी भइसकेँ, मेरा छोराछोरी साना छन् त्यसैले किन टाउको दुखाउने भनी तपाईँकहाँ युवाहरू पठाएनौँ ।
ती साथीहरूको विचार र व्यवहारबारे अन्य साथीहरूसँग सोधेँ । उत्तर थियो– ती साथीहरू आ–आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नै गाउँका विद्यालय र गाउँका कार्यालयमा भनसुन गरी वा झगडा गरी पदमा राख्ने गर्छन् र समाजका जनताको छोराछोरी र नयाँ पुस्ताबारे सोच्दैनन् ।
अफसोच ! मैले कुराकानी गरेका सबै साथीहरू शिक्षक थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा
जिल्ला, नगर र गाउँका युवाहरू विदेशको छात्रवृत्तिमा किन छानिँदैनन् भनी साथीहरूमा बरोबर छलफल हुने गथ्र्याे । पछि एकदिन एक विदेशी मित्रले दिएको सूचनाअनुसार हाम्रो गाउँका चार जना छात्रछात्राहरूलाई त्यस अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षामा पठाएको थियो ।
हाम्रा युवाहरूको स्तरलाई थाहा पाउँदा हामी निरुत्तर भयौँ । हाम्रा युवाहरूले सालाखाला ३०÷४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र अङ्क प्राप्त गरेका थिए र जबकि छानिएका छात्रछात्राहरूको अङ्क ९० देखि ९८ अङ्कको हाराहारीमा थियो ।
परीक्षा दिन गएका हाम्रा युवाहरू पनि पहिलो श्रेणीकै विद्यार्थीहरू थिए । बुझेर हेर्दा हाम्रा युवाहरूको अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितमा तुलनात्मकरूपले कमजोर थियो । यसबारे प्राध्यापक साथीहरूको बीचमा कुरा राख्दा उल्टै एकजना त्रिविकै प्राध्यापकले मुख खोले– मन्त्रालयको एउटा छात्रवृत्तिमा पठाउन खोजिएको थियो । मसँग हाम्रै ठूलाबडाले केही लाख मागेपछि मैले कहिल्यै विदेशमा गई अध्ययन गर्ने विचार गरिनँ ।
तर, हाम्रा केही विद्यालय र कलेजहरूले तुलनात्मकरूपले शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्नमा ध्यान दिएको देखियो । सार्वजनिक विद्यालय र महाविद्यालयमा आफ्नो संस्थाभन्दा बाहिरका कुनै शिक्षकलाई २–४ लाख थप पारिश्रमिक दिएर विषय शिक्षकको सहयोग लिने व्यवस्था नहुँदा हाम्रा धेरैजसो विद्यालयको स्तर लगातार एउटै रहनुमा हाम्रै ऐनकानुन र बन्दोबस्तमा कुनै परिवर्तन नहुनु हो ।
योग्य शिक्षकहरूको समयमै नियुक्ति गर्ने बन्दोबस्त भएमा यस्तो गुनासो सम्भवतः हुने थिएन । हामीले आफ्ना कमजोर शिक्षकलाई हामीले नै प्राथमिकता दिएको अनुमान छ । शिक्षा अधिकारीहरू पनि लाचार छन् वा आफै पीडित छन् ।
शिक्षा स्तरको विकासका केही बाधा
बरोबर सरकार फेरिरहने कारण हरेक पटकको सरकारले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सयौँ होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा शिक्षक बनाएको हुन्छ । पटक – पटक बन्ने सरकारहरूबारे नियुक्ति गरेका अयोग्य शिक्षकहरूको कारण पनि शिक्षाको स्तर वृद्धि हुन बाधा भइरहेको सम्बन्धित सबै पक्षलाई राम्ररी नै जानकारी छ ।
गाउँ र वार्डका विद्यालयहरूले अभिभावकहरूको अनुरोधमा बरालिन लागेका र प्रवेशिका परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका छात्रछात्राहरूलाई समेत शिक्षक स्वयम्सेवक बनाउने गरेको सबै भुक्तभोगीहरूलाई थाहै छ । त्यस्ता शिक्षकहरूले पनि दुई–चार वर्ष स्वयम्सेवकहरूले पनि जसोतसो प्रवेशिका परीक्षामा उत्तीर्ण गराई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षकमा नियुक्ति गर्ने काम सम्पन्न गर्ने प्रचलन थियो ।
पछि शिक्षाशास्त्रको अध्ययन नभएका बाहेकका पुराना बी.एड. नपढेका शिक्षकहरूलाई समेत शिक्षक परीक्षाको नाटकबाट धेरै शिक्षकहरूलाई पक्षपातपूर्ण परीक्षा परिणाम घोषणा गरेको बरोबर गुनासो आएको सर्वविदितै छ । सारमा, शिक्षाको स्तरको यथोचित वृद्धि गर्न पहिलो, सरकारहरू इमानदार हुनुपर्ने, दोस्रो, अभिभावक र शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरू इमानदार हुनुपर्ने र तेस्रो, प्राथमिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन योग्य शिक्षकहरू उपलब्ध गराउन अहिले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र नगर वा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसको निम्ति पनि केही वर्ष लाग्नेछ । भर्खरै प्रकाशित एक समाचारले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ – ‘मावि शिक्षकको प्रारम्भिक परीक्षा, पाँच प्रदेशमा चार विषयका सबै अनुत्तीर्ण, देशभरको कुल आवेदनमा पनि उत्तीर्ण कम’ (नयाँ पत्रिका– २२ वैशाख २०७९) । शिक्षक सेवा आयोगले हालै लिएको परीक्षामा ३२०९७ सहभागीमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् ८८६ मात्र उत्तीर्ण भएको समाचार छ । उत्तीर्ण गराउने सूची शिक्षामन्त्रीको सिफारिश छ वा छैन भन्नेबारे समाचारमा उल्लेख छैन ।