आचारसंहिता कसको निम्ति ?

सर्वाेच्च अदालत र आयोगहरू तटस्थ अङ्गहरू हुन् । जसरी न्यायाधीशहरू राजा र प्रजाबीचको मुद्दामा निर्णायक (रेफ्री) को भूमिका खेल्ने गर्छन्, त्यस्तै निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष वा अन्य आयोगका सदस्यहरू निष्पक्षता, तटस्थता र निर्णायकको भूमिका खेल्नेहरू हुन् । त्यसकारण, बदनाम र जनविरोधी सरकारहरूकै कारण कतिपय देशमा निर्वाचनको बेला निर्वाचनमा भाग नलिने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउने प्रचलन पनि छ ।
निर्वाचन आयोगले निश्चित गरेको आचारसंहिता शासक दलहरूलाई मन पर्दैन होला, तिनीहरू सबै प्रकारका निरङ्कुशता प्रयोग गर्न चाहन्छन् होला ¤ तर, घोषित आचारसंहितामा शासक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि स्वीकार गरेकै विषय हुँदा त्यसलाई कुनै पनि सरकार वा शासक दलहरूले नैतिक र कानुनीरूपले अस्वीकार गर्नु वा उल्लङ्घन गर्नु नीतिसम्मत छैन भन्नेबारे दुई मत नहोला ¤
हो, शासक दलहरूका निम्ति शासन व्यवस्था र सत्ता स्वयम् एक तानाशाही र निरङ्कुश हतियार हुने गर्छ । तर, सिद्धान्ततः प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी र कम्युनिस्ट भनिने नेपालका शासक दलहरूले आ–आफ्ना दलको नाम नफेरेसम्म तिनीहरूले निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नु प्रजातन्त्रसम्मत र सभ्यताको परिचायक हुने छैन ।
बालबालिकाले अचेतनको कारण गर्ने वा तिनीहरूबाट हुने गतिविधि क्षम्य हुन्छ तर बालिग नागरिकहरूले त्यही काम गरेमा अक्षम्य र आपत्तिजनक वा गैरकानुनी एवम् सजात्रगी हुनेछ । मानसिक रोगी र अन्य अशक्त रोगीहरूको निम्ति माथिको संहिता लागु नहोला ¤
तर, अहिले चर्चामा आइरहेको ‘आचारसंहिताको उल्लङ्घन’ वा अटेरीपना बालबालिका, मानसिक रोगी वा शारीरिक अपाङ्ग वा अशक्तताका कारण होइन भन्नेबारे प्रचारमाध्यमले एक स्वरले आपत्ति जनाउनु स्वयम् एक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताकै आदर गर्नु हो ।
ठाउँ र नामै लिएर यथार्थ भन्नु अझ छायावादी हुने आरोपबाट बच्न बडो लज्जा र दुःखका साथ उल्लेख गर्नु हरेक नागरिक र पत्रकारिताको धर्म हो । चितवनको नेका नेतृत्वको गठबन्धनको जनसभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, गठबन्धनका एक घटकका नेताले आफ्नी छोरी वा नाता पर्ने, आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नदिएमा देशमा सङ्कट आउने भाषण दिए । त्यो भाषा र भावना दुवै दृष्टिले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत र सामान्य राजनैतिक नैतिकताविपरीत छ । साँच्चै प्रचण्ड राजनैतिक नैतिकताको महत्वलाई स्वीकार्छन् भने उनले देश र जनतासँग क्षमा माग्नु उचित हुन्छ । यदि उनको दल सरकारको एक घटक नभएको भए जनताले त्यस विषयलाई त्यति अपराधकै रूपमा लिने थिएनन् ।
यसको अर्थ सरकारको सहुलियतलाई प्रयोग गर्दै सत्ता र जनताको करले तिरेको रकमलाई दुरुपयोग गर्दै गतिविधि र कार्यहरूमा लाग्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अरू शासक दलका नेताहरूप्रति जनताको भावना सकारात्मक देखिन्न । ती नेताहरूले समयमै आफ्ना यात्रा, भोज भतेर, उपहार प्रदान र व्यक्तिगत लाञ्छना बन्द गरेनन् भने उनीहरूले आ–आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा नगरेको भनी नागरिक शिक्षाको सूचीमा दर्ज हुनेछ ।
त्यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवाले नेकाका प्रमुख र उम्मेदवार नजिताए ती नगर वा कुनै पालिकामा सरकारी अनुदान वा सहयोग नपुग्ने अभिव्यक्ति दिइन् । त्यो अभिव्यक्ति उनको आफ्नो व्यक्तित्वलाई अत्यन्त नसुहाउने विषय हो । साथै, विदेशमा ज्यामी पठाउने अभिव्यक्ति पनि आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो । यस्ता अपराधजन्य अभिव्यक्ति दिएर समाजलाई अराजकतामा पु¥याउने कार्य गर्नबाट जोगिनु हरेक सभ्य नागरिकको कर्तव्य नै ठहरिन्छ । अनजानले होइन, जनतालाई चानचुन सम्झेर वा आ – आफ्नो परिवार र पद जोगाउने राजनीतिमा लागेका व्यक्तित्वहरूका कमजोरीहरूबाट जोगिनु पनि प्रजातान्त्रिक समाजको एक सुन्दर पक्ष हो ।