“कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य नै शोषकहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गरी शोषणविहीन समाज खडा गर्नु हो”

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिह्नका हाम्रा उम्मेदवार साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । यहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने यो नगरपालिकामा तपार्इँहरूले जे वचन दिनुभएको छ, त्योअनुसार काम गर्नुहोला !
भक्तपुर नगरपालिकाले नेपालमा एउटा उदाहरण देखाउन सफल भएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकालाई पनि हाम्रा निर्वाचित साथीहरूले उदाहरणीय बनाउने विश्वास गर्छु ।
हाम्रो देशमा शासक वर्गको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य केही राजनीतिक दलहरू छन् । एकातिर नेका नेतृत्व र अर्काेतिर एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छ, त्यो सिद्धान्तविपरीत छ । तिनीहरू न संसदीय बन्दोवस्तअनुसार काम गर्दै छन् नत एउटा समाजवादी या कम्युनिस्ट विचारअनुसार नै । कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमा या सरकारमा, सिद्धान्त र विचार नमिल्ने अन्य पार्टीहरूसँग एकता गर्न मिल्दैन । बेलायत वा अन्य पुँजीवादी देशमा पनि सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरूसँग चुनाव पनि लड्दैनन्, संयुक्त सरकार पनि बनाउँदैनन् ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रको जननी बेलायत हो । त्यहाँ जो बहुमतमा छ, त्यसले सरकार चलाउँछ, जो दोस्रो बढी सङ्ख्यामा जितेको छ, त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सरकारलाई खबरदारी मात्र गर्छ, सरकारमा जाँदैन । तर, अचम्मको कुरा ! हाम्रो देशमा बहुमत पाएको एमाले (ओली) ले, त्यसलाई फुटाएर माधव नेपाल र प्रचण्डजी मिलेर अल्पमतमा भएको पार्टी नेकालाई समर्थन गरेर सत्तामा ल्याए, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । यो पूर्णरूपले असंवैधानिक, प्रजातन्त्रविपरीत र असैद्धान्तिक छ । नेकाले प्रतिपक्षमै बसेर ओली सरकारको आलोचना गर्नुपथ्र्याे ।
देउवालाई सरकारमा ल्याउनुको कारण नै अमेरिका र भारत मिलेर एमसीसी पारित गराउन खोज्नु हो । एमसीसीमा हाम्रो बिजुली सिङ्गापुरसम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने विषय त एउटा निहूँ मात्रै हो । किनभने, दक्षिण एसियामा भारत सबभन्दा ठूलो देश हो । हिन्द महासागरलाई भारतले आफ्नो ठान्छ । नाम हिन्द महासागर हुँदैमा त्यो भारतको हुँदैन, त्यो सारा संसारको महासागर हो । सबै देशको जहाज त्यहाँ चल्छ । प्रशान्त महासागर चीनको अगाडि छ र अमेरिकासम्म पुग्छ । त्यसबीचमा धेरै देश पनि पर्छन् । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको चारैतिरका देशमा अमेरिकाले आफ्नो हैकम चलाउन खोजिरहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतलाई साथ लिएर नेपाललाई पनि सँगै लतारेर लैजाने योजना अमेरिकाको छ । तर, नेपाल हिन्द महासागरको किनारमा पर्दैन ।
हामीलाई एमसीसी सम्झौतामा लानुको मुख्य कारण सैनिक उद्देश्य हो । भारत, अमेरिका र अरू साम्राज्यवादी देशहरू मिलेर हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा हैकम चलाउन खोजिरहेका छन्, सैनिकरूपले नै । अहिले भारतको विशाखापटनम भन्ने ठाउँमा अमेरिकाको जलसेना तैनाथ छ । त्यसरी नै नेपाल र अन्य एसियाली देशमा अमेरिकी सेना राख्ने दाउ हो । त्यसको निम्ति एउटा निहूँ चाहिएको थियो, त्यसैले नेपालमा बिजुली बढी भो, त्यत्तिकै राख्नुहुन्न, भारतमार्फत बङ्गलादेशमा लैजानुपर्छ, बर्मामा लानुपर्छ थाइलैन्ड, मलेसिया, सिङ्गापुरसम्मै लानुपर्छ भनिरहेका छन् । सिङ्गापुर देश प्रशान्त र हिन्द महासागरको बीचमा पर्छ । अरू पनि हिन्द महासागरको नजिक छन् । नेपाललाई पनि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरसँग सम्बन्धित भनेर सैनिक सङ्गठनमा लान खोजिएको हो ।
हाम्रा युवाहरूलाई गोर्खा भर्ती केन्द्रमार्फत बेलायत लगियो, लगिँदै छ । त्यसरी नै आज अर्काे मालिक खोजिँदै छ, त्यो हो अमेरिकी साम्राज्यवाद । अमेरिकाको तखतमा हाम्रो सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग पनि जाने सम्भावना धेरै छ । त्यसकारण, हामीले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छौँ । एमसीसी पास गराउनकै निम्ति एमालेलाई फुटाएर माओवादीलाई मिलाएर नेकालाई सत्तामा ल्याइएको हो । नेकाका शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदा नै २०५८÷०५९ सालमा छिमेकी देश अफगानिस्तानमा बम खसाल्ने अमेरिकी विमानहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेट्रोल भर्न स्वीकृति दिएका थिए । त्यसको विरोध हामीले गरेका थियौँ । आफ्नै छिमेकीलाई हमला गर्ने कुनै विदेशी वा टाढाबाट आउने शत्रुलाई हामीले त्यस्तो स्वीकृति दिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका थियौँ । हाम्रा छिमेकीहरूलाई कोही बाहिरका मान्छे आई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउन खोज्छ भने हामीले सलाईको काँटी दिने कुरा आउँदैन । त्यो गलत हुन्छ । त्यसरी नै अमेरिकी साम्राज्यवादलाई अफगानिस्तानमा हमला गर्नको निम्ति हामीले अमेरिकाको बमवर्षक विमानलाई पेट्रोल भर्न दिन स्वीकृत गर्नु हुने थिएन । तर, नेका र शेरबहादुर देउवाको सरकारले स्वीकृति दियो ।
यसले थाहा हुन्छ, नेका र शेरबहादुर देउवा भारततिर मात्र झुकेका छैनन्, अमेरिकी साम्राज्यवादका पिछलग्गू भएका छन् । हामी यसको विरोध गर्छाैँ । अमेरिकी साम्राज्यवाद कुनै पनि देशमा एक्लै लडाइँ गर्न जाँदैन, अरू देशलाई पनि फसाउँछ । उदाहरणका लागि इराक, अफगानिस्तानजस्ता लडाइँ भइरहेका देशमा नेपालीहरूलाई पासपोर्ट दिएर श्रमिक बन्न पठाउनुहुने थिएन । हामीले सुन्यौँ, लडाइँ भइरहेका ती देशहरूमा नेपालीहरू पुगेका छन् । इराकमा त नेपालीहरू पनि मारिए । अमेरिकाले कुनै पनि व्यक्तिले निजी सेना राख्न पाउने भनी ऐन बनाइदियो । निजी सेना मारिएको खण्डमा क्षतिपूर्ण दिइँदैन, सरकारको सेनामा भएको भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशमा सेनामा भर्ना गराउन दुई देशको सहमति आवश्यक हुन्छ । यदि बेलायतमा भएका गोर्खाली सेना मारिए भने त्यहाँको सरकारले क्षतिपूर्ति, पेन्सन सबै परिवारलाई दिनुपर्छ । निजी सेना भयो भने त्यस्तो केही गर्नुपर्दैन । अमेरिकाकै कारण इराकमा नेपालीहरू मारिए तर नेपालले केही पनि पाएन । यसरी अमेरिकामा बनेको एउटा ऐनले नेपालका छोराछोरीहरू मारिने हुन्छ । त्यसकारण, अमेरिकासँग देशघाती एमसीसी सम्झौता गर्न हुँदैन, नेपालका लागि अहित छ भन्ने हाम्रो जिकिर भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिगतरूपमा हामी विरोध गर्छाैँ ।
चुनावको लागि गरिएका गठबन्धनहरू सिद्धान्तहीन छन् । कम्युनिस्टहरूले कुनैपनि पुँजीवादी पार्टीहरूसँग एकता गर्दैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य नै शोषकहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गरेर शोषणविहीन समाज खडा गर्ने हो । शोषणविहीन समाज स्थापना गर्नको निम्ति उत्पादनका स्रोत साधन सेवाहरू – खेतखलियान, कालकारखाना, उद्योग निजीकरण होइन सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ । जबसम्म तेरो मेरो हुन्छ तबसम्म गरिब र धनी हुन्छ । त्यसकारण, शोषकको सिद्धान्तको विरोधी नै कम्युनिस्ट पार्टी हुने गर्छ । यदि एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादीहरू कम्युनिस्ट भएका भए नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दैनथे, संयुक्त सरकारमा पनि बस्दैनथे । हामी सिद्धान्तमा आधारित भएर नै ती पार्टीहरूको विरोध गर्दै छौँ । हिन्दुहरूले गाइको मासु खाँदैनन् । तर, यदि गाईको मासु पनि खाने र म हिन्दु हुँ पनि भन्ने हो भने त्यो झूट हो । त्यसरी नै एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादीहरूले जनताप्रति विश्वासघात गरिरहेका छन् । हाम्रो रिसइबी व्यक्तिगत होइन, जनतालाई विश्वासघात गरेको र धोका दिएको हुनाले सैद्धान्तिकरूपले हामीले ती पार्टीको विरोध गरिरहेका हौँ, गर्नेछौँ । हाम्रो उद्देश्य जनतालाई सचेत पार्ने हो ।
ती पार्टीहरूले सरकार चलाउँदा हामीलाई पनि मन्त्रीको लोभ देखाएका थिए तर हामीले मानेनौँ । किनभने, संसदीय व्यवस्थाअनुसार जसले बहुमत प्राप्त गर्दैन, त्यो सरकारमा जाँदैन । कम मत प्राप्त गर्नुको अर्थ सरकारमा नजानू, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गर्नू, देश र जनताको हित विपरीतका सरकारको कामको विरोध गर्नू भनेर जनताले दिएको आदेश हो । त्यसकारण, हामीले ती पार्टीहरूसँग कहिल्यै पनि सम्झौता गरेनौँ । विश्वास गरेर जनताले दिएको मतअनुसार हामीले काम गर्दै आयौँ ।
ती शासक पार्टी र नेमकिपाबीच भिन्नता छ । हाम्रो पार्टीले चाहेको हो – देशमा सबै जनताले रोजगारी पाऊन्, कोही गरिब नहोऊन, आर्थिक समानता होस्, उत्पादनका सबै साधन र सेवा सामाजिकीकरण होस् । यसो गरेपछि जति नाफा आउँछ त्यो देशका सबै जनतामा भाग जान्छ । त्यही रकमले सबैतिर बाटो बनाउने, स्कूल, कलेज, अस्पताल, कलकारखाना खोल्ने हो । यसो गर्दा सबैले रोजगारी पाउँछन् । सबैलाई योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोवस्त हुन्छ । सबैको उपचार हुन्छ ।
अहिले जो जो सरकारमा गए, तिनले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई मात्र काम दिएका छन्, अरूलाई दिँदैनन् । सरकारले आफ्नो मान्छेलाई मात्र भनेर पक्षपात गर्न पाउँदैन । एकजना उद्योगीले आफ्नो मान्छेलाई काम दिन पाउँछ तर सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैन । कानुन सबैलाई समान किसिमले लागु हुन्छ । सरकारले कानुनअनुसार योग्य सबैलाई काम दिनुपर्छ र योग्य नभएकालाई तालिम दिएर योग्य बनाउनुपर्छ । यसकारण एमाले, माओवादी, एस, नेका सबै पुँजीवादी पार्टी हुन् । तिनीहरूले यस्ता केही बन्दोवस्त गर्ने छैनन् । सबै जनतालाई समान व्यवहार नगर्ने ती पार्टीहरूलाई मत दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
ती पार्टीहरू आफूलाई माक्र्सवादी – लेनिनवादी भन्छन् । माक्र्स र एँगेल्सको शिक्षालाई माक्र्सवाद भनिन्छ । माक्र्सले मागेर होइन, सङ्घर्ष गरेर आफ्नो हक लिनुपर्छ, त्यो सङ्घर्ष शसस्त्र पनि हुन सक्छ, कामदार वर्ग उठ्नुपर्छ, चुप लागेर अधिकार पाइँदैन भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ । त्यसैगरी लेनिन र स्तालिनको शिक्षालाई लेनिनवाद भनिन्छ । लेनिनले पनि त्यही सिकाउनुभएको छ, मजदुर र किसानलाई । अत्यन्त बहुमत जनता मजदुर र किसानले आफ्नो कामअनुसारको ज्याला र अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नैपर्छ, लडाइँ लड्नुपर्छ, अरू उपाय छैन भनेर लेनिनले शिक्षा दिनुभएको छ । तर, आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्नेहरूले माक्र्स र लेनिनकोे शिक्षा कहिल्यै पनि लागु गरेनन् ।
जनताको निम्ति लडाइँ गरेर आएको भनेको माओवादीले सरकारमा गएर के ग¥यो ? प्रदेश, स्थानीय चुनाव जितेर के काम ग¥यो ? केही पनि गरेन । त्यसकारण, कम्युनिस्टको सिद्धान्तअनुसार काम नगरेको हुनाले हामी तिनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्न हुँदैन भन्ने आग्रह गर्दै छौँ । माओवादी पनि नेका, राप्रपाजस्तै पुँजीवादी पार्टी हो ।
नेकालाई देशविरोधी र देशघाती पार्टीको रूपमा जनता चिन्दै छन् । जब–जब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ तबतब कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली सबै देशघाती सम्झौता गरेको छ । हरेक सम्झौतामा नेपालको अहित छ, ठगिएको छ । दुई देशबीच फाइदा–बेफाइदा आधाआधा हुने गरी गर्नुपर्ने सम्झौतामा नेपालले २ प्रतिशत मात्र फाइदा पाए अरूले ९८ प्रतिशत फाइदा पाउने गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई पनि ज्ञान छ, नेका भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाल हो । दलाल भनेको पैसा खाएर उनीहरूको पक्ष लिनु हो । त्यसकारण, नेकालाई पनि यो चुनावमा मत दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ । हरेक पटक पेट्रोलको भाउ बढाइन्छ । भारतले विद्युतीय सवारीसाधन किन चल्न दिँदैन ? नेपालका हरेक सरकारलाई आफ्नो हातमा लिएर भारतले नियन्त्रण गरिरहेको छ । यातायातका साधनमा अति धेरै कर लगाउँछ । यदि सस्तोमा विद्युतीय गाडी किन्यौँ भने पेट्रोल महँगोमा भारतसँग किन्नुपर्दैन । तर, भारतसमर्थक सरकार भएको हुनाले देश र जनताको हितमा नेकाले यस्तो काम गर्दैन । यसको लागि हामी बङ्गलादेशसँग सम्झौता होस् भन्ने चाहन्छौँ । बङ्गलादेशसँग ग्यास छ, हाम्रो बिजुली बङ्गलादेशलाई दिने र बङ्गलादेशबाट ग्यास ल्याउने सम्झौता ग¥यौँ भने भारतको महँगो ग्यास किनिराख्नुपर्दैन । यति गरे हाम्रो देशलाई धेरै फाइदा हुन्छ । तर, बीचमा भारतीय भूमि पनि पर्ने भएकोले भारत त्यसो गर्न दिँदैन । बङ्गलादेशलाई हामी काठ, ढुङ्गा, फलफुल, तरकारी पठाउन सक्छौँ, ऊ पनि त्यही चाहन्छ । तर, भारतलाई हामी निकै सस्तोमा काठ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेचिरहेका छौँ, जबकि बङ्गलादेश बढी मूल्य दिन चाहन्छ । तर, भारतले बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्न दिएको छैन । हाम्रो प्रगतिमा भारत बाधक बनेको छ । भारतले भनेअनुसार नेकाको सरकार चल्ने गरेको छ । भारतसँग जसरी व्यापार गर्न पाउँछौँ, त्यसरी नै बङ्गलादेशसँग नि पाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । यस्ता कैयौँ असमान सन्धि भारतले नेपालसँग गरेको हुनाले हामी त्यसको विरोध गर्दै छौँ ।
एमसीसी सम्झौतामार्फत हामी अमेरिकासँग साटिएका छौँ । अमेरिकाले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । पुँजीवादी व्यवस्थामा जोसँग पुँजी छ, उसले भनेको मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण, अमेरिकासँग गरेको हरेक सम्झौतामा हामी लत्रिएर जानुपर्ने बाध्यता आउनेछ । यदि साम्राज्यवादी अमेरिकासँग मिल्दै गयौँ र उनीहरूले भनेअनुसार मानेनौँ भने हाम्रो देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि बाँकी रहने छैनन् । जस्तो कि, अमेरिकासँग सबभन्दा बढी मिल्ने दक्षिण कोरिया हो । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सिगमन रीले कोरिया (दक्षिण र उत्तर) पुनःएकीकरणको कुरा उठाउँदा अमेरिकाले उनको हत्या ग¥यो । साथै, भियतनामका राष्ट्रपति थ्युकीले एउटै भियतनाम हुनुप¥यो भन्दा अमेरिकाले उनको पनि हत्या गरिदियो । इराकसँग पनि मित्रताको हात बढाउँदै लगेर त्यहाँको तेलखानी बेच्न बाध्य पार्दा त्यहाँका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले मानेनन्, त्यसपछि उनको पनि अमेरिकाले हत्या ग¥यो । लिविया भन्ने देशमा पनि त्यस्तै ग¥यो । ६० लाखमात्र जनसङ्ख्या रहेको लिविया भूगोलले ठूलो छ, पेट्रोल बढी छ । त्यहाँका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले राम्रो बन्दोवस्त गरेको थियो । अमेरिकाले त्यहाँका तेलखानीहरू पनि किन्न खोज्यो तर लिवियाका राष्ट्रपति गद्दाफीले मानेनन् । उनलाई पनि अमेरिकाले मा¥यो । युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मिलोसोभिचलाई पनि अमेरिकी पक्षधरहरूलाई सरकार चलाउन दिन दबाब दिइयो । तर, उनले मानेनन्, त्यहाँ लडाइँ भयो । लडाइँमा ४०–४५ जना मान्छे मारिएका मात्रै थिए तर युगोस्लाभियाका राष्ट्रपतिलाई पनि अमेरिकाले ज्यान सजाय दियो ।
यस्तो साम्राज्यवादी देश अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेपछि हाम्रो देशको हालत के होला ? यदि नेकाका शेरबहादुर देउवाले पनि अमेरिकाले भनेको कुरा मानेनन् भने उनको पनि ज्यान समाप्त हुन बेर छैन, फरकै पर्दैन । त्यसकारण, हामीले साम्राज्यवादी अमेरिका र त्योसँगकोे एमसीसी सम्झौताको खुलेर विरोध गरेका हौँ । अमेरिका जहाँ–जहाँ जान्छ ती देशका जनतालाई धर्म, जातिलगायत अनेक नाममा आपसमा भिडाउँदै छ । एमसीसी सम्झौतामार्फत हामी खतरनाक अवस्थामा पुगेका छौँ । यस विषयमा हामीले समयमै थाहा पाएर जनतालाई बताएनौँ भने हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठहरिँदैन । भोलि हामीले विरोध गर्दा जनताले सम्झौता हुनुभन्दा पहिले किन नभनेको भनी प्रश्न उठाउने भएको हुनाले संसद्भवन अगाडि नेमकिपाले कैयौँ दिनसम्म आन्दोलन ग¥यो, धर्ना बस्यो, खबरदारी ग¥यो, देशभरि विरोध प्रदर्शन ग¥यो । जनतालाई बुझाउने कर्तव्य निर्वाह ग¥यो । हामी यसलाई निरन्तर अघि बढाउनेछौँ ।
निर्वाचनमा जनताले नेमकिपाका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुभयो भने हाम्रा साथीहरूले आफ्नो गाउँ र सहरको कामसँगै देशकै हितमा काम गर्नुहुनेछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाललाई विदेशी मित्रहरूले सहयोग गरेका कलकारखानाहरू एक–एक गरी सबै निजीकरण गरेर भारतलाई दियो । जस्तै, भृकुटी कागज कारखाना एसियाकै सबभन्दा राम्रो कारखानामध्ये थियो । यो चीनले बनाइदिएको थियो । चुनाव जित्नकै निम्ति २ अरब मूल्य बराबर सामान भएको यो कारखानालाई जम्मा ३७ करोडमा एउटा मारवाडीलाई बेच्यो, उसले भारतलाई बेच्यो । अहिले समाचार आउँदै छ, हामीसँग कागज छैन किताब छाप्नको निम्ति । भएको कागज कारखाना हिन्दुस्तानलाई दिएर हामीलाई चाहिएको कागज नाफा खुवाएर भारतबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो कुन बुद्धि हो सरकारको ?
सरकारले अहिले पनि हाम्रो देशको बिजुली ३ रुपियाँमा भारतलाई बेच्छ र भारतबाट ७ रुपियाँमा किन्छ, त्यसमा पनि उद्योगधन्दाको निम्ति ३५ रुपियाँ भनिएको छ । यसरी उल्टो उल्टो काममात्र यो सरकारले गरेको हुनाले हामीले नेकालाई भारतीय पुँजीको दलाल भनिरहेका हौँ । यो कस्तो व्यापार हो, हाम्रो सामान सस्तोमा दिएर उसैसँग महँगोमा किन्नुपर्ने ? त्यसकारण, नेकालाई मत दिनुहुन्न ।
त्यसैगरी छाला तथा जुत्ता कारखाना चीनले बनाइदियो । हामीसँग त्यो कारखाना हुनु अगाडि नेपाली सेनालाई आवश्यक जुत्ता भारतसँग भन्नुपथ्र्यो । यसबाट भारतले नेपालको सेना–प्रहरी, घोडचढी फौजको सङ्ख्या थाहा पाउँथ्यो । देशमा गुप्त राख्नुपर्ने कुरा सेना हो, सेनाको सङ्ख्या हातहतियार के–कति छ, कसैलाई भन्नु हुँदैन । किनभने ‘शत्रुलाई चिन, आफूलाई चिन, लडाइँ जितिन्छ’ भन्ने भनाइ छ । हाम्रो देशको भित्रि मामिला अरूलाई थाहा दिनुहुने थिएन । तर, त्यो छाला तथा जुत्ता कारखाना भारतलाई बेचेपछि फेरि उसैलाई भन्नुप¥यो ।
हाम्रो देशको गुप्त कुरा सबै भारतलाई दिने वा पु¥याउने काम नेकाले ग¥यो । त्यसकारण पनि नेका देशद्रोही पार्टी हो । हामीले नेकासँग प्रश्न गर्नुपर्छ– यस्ता देशघाती सम्झौता किन गरेको ? हाम्रो देशको गुप्त राख्नुपर्ने कुरा भारतलाई किन बेचेको ?
हामीले दिने मतलाई सामान्य कुरा नठानौँ ¤ हामीलाई आलोचना पनि आउँछ – भक्तपुरमा एउटा सानो नगरलाई मात्र हेरेको, जिल्ला नहेरेको भन्ने । अरू जिल्लामा पनि मत घट्दै गयो, राम्रो ध्यान दिएनौँ भन्ने आलोचना आउँछ । जनतालाई आलोचना गर्ने अधिकार छ । तर, त्यो आलोचनालाई समाप्त गर्नको निम्ति जनताले हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई मत दिनुभयो भने भक्तपुरलाई हामी एक ढिक्का गर्न सक्नेछौँ । त्यसपछि अरू जिल्लाका साथीहरूलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ – हामी एकै विचार लिएर अगाडि बढौँ, देशलाई जोगाऔँ ¤ यसो भएपछि देश र जनताको व्यापक हितमा हामी लाग्न सक्नेछौँ । यहाँको चुनाव जित्नको लागि मात्र मैले यो भनिरहेको होइन, देशलाई नै हामीले ठूलो योगदान गर्ने उद्देश्यले पनि यो कुरा मैले उठाइरहेको छु ।
संसद्मा निश्चित प्रतिशत मत नल्याउनेहरूलाई मत सीमा (थे्रसहोल्ड) को कानुन ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी नमान्ने ऐन बनाइयो । नेकालाई भारतमा बसेर पञ्चायत कालको विरोध गरिरहँदा अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो । त्यो कुरो उनीहरूले सहनसकेका छैनन्, त्यसकारण आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनाउनको निम्ति त्यो नीति ल्याइएको हो । परिणाम या नोक्सान, देशमा दुई पार्टी तानाशाही ल्याउन खोज्यो । त्यसले एकएक गरेर अरूलाई समाप्त गर्ने र एमाले अनि नेका, यी दुई पार्टीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमात्र बाँकी रहने । यसरी तानाशाही लाद्ने, जनताको आवाज नसुन्ने अवस्था तिनीहरूले ल्याए । तिनीहरूले भोलि हाम्रो यस्तो सभा, बैठक पनि गर्न दिनेछैनन् । त्यसकारण, तिनीहरूको विरोधमा हामी सँगै मिलेर सङ्घर्ष गरौँ ¤ हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई मत दिनुहोला, देश र जनताको सेवामा हामी सधँै तत्पर छौँ ।
श्रीलङ्काको सङ्कटबारे हामीले सुन्यौँ, पढ्यौँ । कागज किन्न नपाएर त्यहाँका विद्यार्थीले जाँच नै दिन पाएनन्, परीक्षा नै रद्द गर्नुप¥यो । त्यो देशमा पनि भारतले १० वर्षसम्म लडाइँ गरायो । त्यहाँका तामिल टाइगरहरूलाई भारतले मद्दत ग¥यो, सेनालाई तालिम दियो र लडाइँ गरायो । जसरी माओवादीहरूलाई तयार गरेर हाम्रो देशमा पठायो । नाम माओवादी राख्यो, सबै चीनले नै तयार गराएको जस्तो तर सबै भारतबाटै भएको हो । तालिम, पैसा, हातहतियार सबै भारतबाट नै दिइएको हो ।
एकपटक नेपालको संसदीय समितिलाई भारतमा लगिएको थियो, त्यहाँको एउटा पाँचतारे होटल देखाउँदै त्यहाँका अधिकारीहरूले भनेका थिए – “यो होटलको कोठामा तपार्इँहरूका प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) आठ वर्ष बस्नुभएको थियो ।” सबै जनताले के बुझेका थिए भने प्रचण्ड जङ्गलमा गुरिल्ला युद्ध गर्दै थिए । तर, उनी त दिल्लीको पाँचतारे होटलमा बसेका थिए । यसरी भारतकै सहयोगमा सबै भएको हो । यसकारण नेका, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी र माओवादीको गठबन्धन विश्वासघाती र देशद्रोहीहरूको सङ्गठन हो । त्यसको विरोध हामी गर्छाैँ । किनकी, तिनीहरूले नै देशघाती एमसीसी ल्याए ।
आज हाम्रो देश विचारले दुई टुक्रामा विभाजित छ । एउटा विदेशीहरूको कुरा सुन्ने, देशको अहित गर्ने देशद्रोहीहरू एमसीसीको समर्थनमा छन् । अर्काेतिर, नेमकिपा, अन्य देशभक्त जनता र प्रगतिशीलहरू त्यसको विरोधमा छौँ । अब हामीले मत दिनेबेला निर्णय गर्नुपर्छ – हामीले एमसीसीका पक्षपातीलाई मत दिने हो कि एमसीसीको विरोधमा मत दिने हो । हाम्रो मत देशद्रोहीहरूको पक्षमा कि देशभक्तहरूको पक्षमा ? तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोला !
(नेमकिपा सूर्यविनायक नगर निर्वाचन परिचालन समितिको आयोजनामा वैशाख २० गते कटुञ्जेमा सम्पन्न चुनावी सभामा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश –सं.)