लोकतन्त्र र गणतन्त्रका चुनौती

प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अँगालेको कुनै पनि देशको निम्ति निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । निर्वाचन नै सम्पूर्णरूपमा प्रजातन्त्र नभए पनि निर्वाचनबिनाको प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । आजको पुस्ताले निर्वाचनलाई सहज र स्वाभाविकरूपमा लिइरहेको छ, विश्व इतिहासको कुरा परै छोडौँ, हाम्रै देशको राजनीतिक इतिहास मात्र अध्ययन गर्दा पनि हाम्रो पुर्खाको लामो बलिदान र जनसङ्घर्षबाट हासिल भएको राजनीतिक अधिकार हो निर्वाचन । समाजका जेठा, बुढा, ज्ञानीगुणीले स्थानीयरूपमा सामाजिक किचलो, धार्मिक अन्योल, आर्थिक लेनदेनको झगडा आदि मिलाउने परम्परा निकै अघिदेखि अभ्यासमा भए पनि राजनीतिक प्रणालीको रूपमा जनताले मत राखेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने पद्धति भने राणाशासनको अवसानपछि कानुनीरूपमा सुरु भएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा फैलिएको प्रजातान्त्रिक लहरको प्रभाव स्वरुप राणा शासकले समेत आफ्नो शासनको उत्तर्राद्र्धमा सीमित परिधिमा भए पनि निर्वाचनको अभ्यास थालेका थिए । तथापि, राणाशासनको आधारभूत पक्ष नै निर्वाचन र प्रजातन्त्रसँग अन्तर राख्ने भएकोले निर्वाचनको टालोले राणाशासनको जीर्ण अवस्था मर्मतसम्भार गर्न सकेन ।
त्यसयता देशमा पटकपटक विभिन्न तहका निर्वाचन भए । हरेक निर्वाचनलाई तत्कालीन शासक वर्ग वा शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिले आफ्नो शासन बलियो बनाउन वा टिकाउन प्रयोग गरे । कतिपय शासकले निर्वाचन रोकेर, धाँधली गरेर, आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर पनि आफू उभिएको जग बलियो बनाउन खोजे । तर, निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले अस्वीकार गर्न सकेन । नेपाली जनताले नियमित राजनीतिक अभ्यासको रूपमा हृदयङ्गम गरिसकेको निर्वाचनलाई जस्तै राजनीतिक शक्ति र शासकले पनि निषेध गर्न सकेको छैन । भविष्यमा नेपालमा स्थापना हुने जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली वा आर्थिक व्यवस्थाले पनि निर्वाचनको राजनीतिक अभ्यासलाई निषेध गर्न सक्नेछैन ।
स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दा यतिबेला निर्वाचनको गुण अवगुणको चर्चा र बहस व्यापक छ । निर्वाचनको नाममा राजनीतिक दलले गर्ने अनेकन विकृतिजन्य गतिविधिले देशको राजनीतिलाई थप घातक बनाएकोमा दुई मत छैन । विशेषतः राजनीतिक संस्कार र संस्कृति परिपक्व नबनेको, गरिब र अविकसित नेपाली समाजका कमजोरीको लाभ उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा आफैले बनाएका नियमका छिद्रको प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा परिणाम निकाल्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । स्थानीय निर्वाचन दैलोमा आइपुग्दा नवलपरासी जिल्लामा प्रहरीले मतदातालाई बाँड्न राखिएको बोराका बोरा साडी बरामद गरेको समाचार यसको सानो उदाहरणमात्र हो । बितेका निर्वाचनमा विद्युत् नपुगेका जिल्लाका मतदातालाई टर्चलाइटदेखि रिचार्ड कार्ड, तराईका जिल्लामा मासुदेखि साडीसम्म बाँड्ने गरेको खबर आएका थिए । राजधानीकै विभिन्न क्षेत्रमा चामलका बोरा र पैसा बाँडिएको समाचार हरेक निर्वाचनमा आउने गरेका छन् । निर्वाचनमा भोजभतेर र जाँडरक्सीको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको कुरा कसैसामु नलुकेको सत्य हो । स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा भक्तपुरकै कटुञ्जेमा एमालेका उम्मेदवारले राति पैैसा बाँड्दै गरेको समाचारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रैको दुरवस्था छर्लङ्ग पारेको छ । कहीँ पैसा, कहीँ साडी बाँडेका समाचारदेखि कहीँ आफ्नो पक्षमा मत नदिने भएकोले कुटपिटका घटनासमेत सुनिए । निर्वाचन जित्न गरिने यस्ता गतिविधिले कसैको गल्लामा माला लगाउला, कोही टाट पल्टेर घोसेमुन्टो लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्लान् । तर, निर्वाचनको नाममा हुने यस्ता गतिविधिले नेपाली जनताले पटकपटक बलिदान गरेर स्थापना गरेको प्रजातन्त्रमा हानि पु¥याउँछ । यस्ता गतिविधिले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
मुहान सफा भए धारामा पानी सफा आउँछ । मुहानमा धमिलो पानी छ भने धारामा कञ्चन पानीको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दलको नेतृत्वकै संरक्षण र प्रोत्साहनमा चुनावताका यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । नेतृत्वको त्यही प्रोत्साहन र संरक्षणको बलमा तल्लो तहका कार्यकर्ता र समर्थकहरू चुनावमा नियम मिच्नु र आचारसंहिताविपरीतका काम गर्नुलाई सहज र स्वाभाविक मान्ने गर्छन् । माथिल्लो तहको राजनीति र नेतृत्व नै आपराधिक र राजनीतिक नैतिकता उल्लङ्घन गर्न सहजै तयार हुने अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तल्लो तहमा पुग्नु स्वाभाविक हो । जथा नेता तथा कार्यकर्ता ।
प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा धन बलको कुनै महत्व नहुनु पर्ने हो । जुन समाजको निर्वाचनमा पैसा, मुढेबलको कुनै महत्व हुनेछैन, त्यस्तो समाजमा नै प्रजातन्त्र सबल मानिन्छ । मतदाताले पैसा वा आश्वासनको मोहमा नपरी उम्मेदवारका विचार, कार्यक्रम, चरित्र र व्यवहारको लेखाजोखा गरेर मतदान गर्ने अवस्थामा प्रजातन्त्र परिपक्व मानिनेछ । तर, धनवाद नै बलियो हुने विकृत प्रजातन्त्रमा पैसा र विचारको तुलोमा पैसा नै भारी हुने गरेको छ । विडम्बना ¤ आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने राजनीतिक दलहरू नै प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने अप्रजातान्त्रिक गतिविधिमा लागेका छन् । धनवाद जति जति बलियो बन्दै जान्छ, चुनाव र राजनीतिमा यस्ता विकृति अझ मौलाउँदै जानेछ ।
आज कसैको चरित्र, व्यवहार, योगदान र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि जसले पैसा बढी खर्च गर्ने क्षमता राख्छ, त्यही उम्मेदवारले चुनाव जित्ने अवस्थामा नेपालको प्रजातन्त्र पुगेको छ । विशेषतः ठूला भनिने दलले त पैसा खर्च गर्ने ल्याकत राख्ने आकाङ्क्षीलाई नै टिकट दिने गरेका छन् । स्थानीय तहमा कुन व्यक्ति जनतासँग घुलमिल छ, जनताको सेवामा लागेको छ, आफ्नै दलको विचार जनतासम्म सम्प्रेषण गरेको छ भन्ने मापदण्डभन्दा कसले चुनावमा बढी पैसा ‘लगानी’ गर्न सक्छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ । परिणामतः आज चुनाव पैसाको प्रतिस्पर्धा बनेको छ । राजनीतिलाई गम्भीररूपमा नलिने सर्वसाधारणको निम्ति चुनाव मेला, भोजभतेर र रमाइलो बनेको छ । क्षणिक सुखभोग र रमाइलोमा लाग्ने युवा पिँढीको निम्ति चुनाव त जन्ती गएजस्तै भएको छ । अनि राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन अथवा आफ्ना कार्यकर्तालाई हौस्याउने हेतुले मनपरी र तथ्यहीन फलाको गरिरहेका हुन्छन् । यसले भुइँ तहमा कार्यकर्तालाई अझ बढी आक्रामक र अन्धता प्रदर्शन गर्न उत्साहित गर्ने गर्छ । विपक्षीमाथि भौतिक आक्रमणको निम्ति नेतृत्वका यस्ता विवेकहीन तर्कबाजीले पनि उत्साहित गरिरहेको हुन्छ ।
चुनावमा हुने यस्ता गतिविधिले प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक चिन्तन, विचार र जीवनशैली मान्ने मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ । प्रजातन्त्रलाई नाराबाजीमा सीमित राख्छ ।
राजनीतिक दल र नेतृत्वको जिम्मेवारी समाजलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउने हो । त्यसको निम्ति राजनीतिक सत्ता माध्यममात्र हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरू माध्यमको रूपमा रहेको राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको निम्ति आफ्नो प्रधान लक्ष्य नै ओझेलमा पार्दै गएका छन् ।
राजनीतिक दलको सक्रियता र बलिदानबिना नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव थिएन । अर्को शब्दमा आजका राजनीतिक दलहरूले नै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेका हुन् । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक दलकै सक्रियतामा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसकारण, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरूकै हो । तर, चुनावलाई बृहत् प्रजातान्त्रिक कोणबाट नहेरी साँघुरो जीत हार र आफूले जसरी नै जित्नुपर्ने, त्यसको निम्ति साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न तयार हुनुले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ । चुनावलाई राजनीतिक गतिविधिको रूपमा नलिई धनवाद र डनवादको खेलमैदानमा परिणत गरे अन्ततः हानि हुने लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै हो जसको अर्थ राजनीतिक दलले आफ्नो खुट्टामा आफैले वञ्चरो हान्नु हुनेछ ।
निर्वाचन हाम्रो लोकतन्त्र कुन तहको परिपक्वतामा पुगे भन्ने मापन पर्ने आधार पनि हो । तर, देशभर स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा आइरहेका समाचारले झन्डै आठ दशक लामो नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास अझै पनि कमजोरमात्र होइन, बरु अझ विकृत बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ ।