स्थानीय चुनाव र बजेट अधिवेशन

स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना चालु छ । वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जेठ ३ गते दिउँसो ४ बजे सङ्घीय संसद्को एघारौँ अधिवेशन काठमाडौँमा सुरु हुँदै छ । सम्भावित कार्यसूचीमा ‘फौजदारी कसुर अध्यादेश २०७८’ र ‘यौन हिंसाविरुद्ध अध्यादेश २०७८’ बैठकमा पेश हुने उल्लेख छ । आव २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल हुने पनि कार्यसूचीमा छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराइँदै छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमकितामाथि छलफल बजेट पेश हुनु १५ दिनअघि हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था हो । यही जेठ १५ गते बजेट पेश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । संसद् सचिवालयले जेठ ४ गतेदेखि प्रिबजेटमा छलफल हुने र जेठ ७ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने जनाएको छ ।
अधिवेशनको पहिलो दिन सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई प्रतिनिधिमूलकरूपमा देशको समसामयिक विषयमा मन्तव्य राख्न दिने परम्परा पनि हो । तर, एमालेले आफ्नो पार्टीको अनुशासन कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदको स्थान रिक्त हुनुपर्ने माग राखी संसद् अवरोध चालु राख्ने नै छ । संसद्लाई जिउँदो–जाग्दो बनाउन सभामुखले अधिवेशनको पहिलो दिन सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यसूची बनाउनु जरुरी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको लागि सबैसँग सुझाव मागेको र टोल फ्री टेलिफोन ११३८ पनि खुला गरेको छ । महिना दिनअघि नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार मातहतका बाँकी सार्वजनिक संस्थानहरू पनि निजीकरण गर्न सुझाव दिए । यसले नेपालका कर्पोरेटहरू जनताको सम्पत्ति कौडीको मोलमा कब्जा गर्न लालायित भएको पुष्टि भयो । २०४६ सालको परिवर्तनयता सरकारमा गएको नेकाले सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री सुरु गरेको थियो । यसलाई सरकारमा गएका एमाले र माओवादीले पनि समर्थन गरे ।
बजेटबारे सर्वसाधारणसँग अर्थ मन्त्रालयले सुझाव लिने काम गर्दै आएको धेरै भयो । तर, जनस्तरको सुझावलाई कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् । नेका, एमाले र माओवादी सरकारहरूको आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डामा कुनै मौलिक भिन्नता छैन । यसकारण, बहुदलको ३२ वर्षयता नेपाली जनताको दुःख–पीडा बढ्नुबाहेक घटेको छैन ।
चालु आवमा २१ खर्बको आयात हुने र निर्यात दुई खर्बको मात्र हुने अनुमान छ । ६० प्रतिशत नेपाली जनता कृषि पेशामा छन् । तर, आयातको २० प्रतिशत हिस्सा कृषिजन्य वस्तु भइरहेको छ । नेपालको प्रमुख निर्यात युवा श्रमशक्ति बनाइएको छ । यो सरासर गलत हो । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्को बहुमतबाट पारित गरेका देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्व बैङ्कबाट १८ अर्ब ३६ करोड सहयोग पाएको दाबी गर्दै छ । भूकम्पले धक्का पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले थप आघात पु¥यायो । तर, सरकारमा गएकाहरू गलत हुँदा भूकम्प र कोरोना महामारीमा पनि केहीले कुम्ल्याउन पाए ¤
आगामी बजेटमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, जलविद्युत्मा लगानी बढाउने, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेलगायत पुराना बजेटको प्रतिबद्धताहरूलाई दोहो¥याइने सम्भावना छ । इन्डक्सन चुल्होमा ७० प्रतिशत अनुदान दिने आगामी बजेटको नीति कृषि अनुदान जस्तै नक्कली र झूटा हुनेछ । जलउत्पादन पर्याप्त गरी सस्तोमा बिजुली वितरण गर्ने र खाना पकाउने ग्यास आयात कटौती गर्ने नीति बजेटमा आउने छैन । नेकाका प्रमहरू आफ्नै देशको नदी–नालाबाट बिजुली उत्पादन गर्दा भारतीय शासकहरू रिसाउने दाबी गर्छन् भने एमाले र माओवादीका प्रमहरू नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले खरिद नगरे अलपत्र हुने झूटो दाबी गर्छन् । अहिले नेपालीलाई पर्याप्त मात्रामा बिजुली पुगेको छैन, भारतले बिजुली खरिद नगर्नेबारे चिन्ता लिनु जरुरी छैन ।
स्थानीय निर्वाचनको मतदानलगत्तै भारतले तेलको मूल्य बढाएको हुँदा नेपालमा पनि मूल्य बढाइयो । वैशाख ३१ गते बढेको तेलको मूल्य अब फेरि बढ्ने सम्भावना छ । भारतले जेठ १ गते पठाएको मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर १९२.९४ पुगेको खबर छ । सरकारमा गएकाहरूले समयमै बिजुली उत्पादन गरेको भए पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै भारतनिर्भर हुनुपर्ने थिएन । नौ महिनाको भन्सार आकडामा पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी र मेसिनरीलगायत खाद्यान्नसमेत भारतबाट अत्यधिक आयात भइरहेका छन् । यो आकडाले ३२ वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीहरू जनविरोधी साबित हुन्छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेका नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन गरियो । तर, कतिपय पालिका र वडामा नेका तथा एमालेको पनि गठबन्धन भयो । यी दुवै गठबन्धनले चुनावमा पैसा र सामान बाँड्नेलगायत भोज खुवाउनेमा प्रतिस्पर्धा नै गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरू सिद्धान्तहीन र अप्रजातान्त्रिक भएको जनतामा चर्चा भयो । यसैकारण, काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मत बढ्दो छ । बहुदलको ३२ वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीहरूलाई अस्वीकार गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत बढेको वर्तमान तस्बिर शासक दलहरूको लागि लज्जाको विषय हो । नेमकिपाले यी दुवै गठबन्धनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘स्थानीय तहको निर्वाचन एमसीसी सम्झौताविरोधी देशभक्त र एमसीसी सम्झौता समर्थक देशद्रोहीहरूबीचको लडाइँ’ भएको घोषणा ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेमकिपाको सङ्घर्ष आगामी ६ महिनामा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि हुनेछ । देशभक्त नेपाली जनताले स्थानीय तहको चुनावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिह्न मादलमा आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यो ऐक्यबद्धता सदाको लागि जरुरी छ ।